*होय… गाडगीळ अहवालाची अंमलबजावणी अनिवार्यच*…!

 

*🛑*प्रत्येक संकटाला नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जबाबदारी झटकणे योग्य नाही*

*🎥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज*
_अचूक बातमी थेट हल्ला_

*✍️ रोखठोक : अनुपम कांबळी*

*🎴 सिंधुदुर्ग, दि- :-३०*
गेल्या आठवड्यात कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात महापुराने थैमान घातले. अनेकांचे संसार पुराच्या पाण्यात वाहुन गेले. अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या. रायगडमधील तळीये सारख्या गावात भूस्खलन होऊन संपुर्ण गावच्या गाव मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गेले. कोणत्याही संकटाला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हटले की आपण आपली जबाबदारी झटकायला मोकळे होतो. पण ही खरोखरच नैसर्गिक आपत्ती आहे की मानवनिर्मित संकट आहे हा प्रश्न आपण आपल्या सदसदविवेकबुद्धीला विचारणार आहोत का…? तीन-चार वर्षापुर्वी केरळ राज्यात अशाच प्रकारचा महापुर आला होता आणि भूस्खलनाचे अनेक प्रकार घडले होते. महाराष्ट्राला निसर्गाने दिलेली ती एक प्रकारची चेतावणीच होती. त्यातुन आपण बोध घेतला नाही हा निसर्गाचा दोष कसा असु शकतो..? सर्वपक्षीय नेतेमंडळी, प्रशासकीय अधिकारी आणि खाणमाफिया यांनी केलेली अभद्र युती निसर्गाला सगळीकडून ओरबाडत आहे. डॉ. माधव गाडगीळ अहवालाबाबत सर्वसामान्य जनतेत गैरसमज पसरवण्यात हीच मंडळी आघाडीवर होती. आज त्यांच्या दुष्कर्माची फळे सर्वसामान्य जनतेला भोगावी लागत आहेत. त्यामुळे गाडगीळ अहवालात नेमक्या कोणत्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या याचा सर्वसामान्य जनतेला बोध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच हा लेखप्रपंच करत आहे.

निकोप निसर्ग हा मानवी जीवनाचा व अनेकांच्या उपजीविकेचा आधारस्तंभ आहे. ह्याच भावनेतून आपल्या देशात राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये निर्माण केली गेली. भारताच्या संविधानात देशाच्या एकुण भुभागाच्या एक त्रुतीयांश भूप्रदेश असावा आणि दोन त्रुतीयांश वन प्रदेश असावा, हे नमुद केले आहे. पश्चिम घाटासारख्या निसर्गसंपन्न प्रदेशात शास्त्रीय माहितीच्या आधारे जैवविविधतेची निगराणी करणारी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. आज ‘विकास’ आणि ‘पर्यावरण रक्षण’ हे परस्परविरोधी आहेत, अशीच भावना जनमानसात व्रुद्धिंगत होत आहे. विकास हवा असेल तर पर्यावरणाची हानी ही होणारच, असे खोडसाळ चित्र भांडवलवादी मानसिकतेतून निर्माण केले जात आहे. आज जगात औद्योगिक विकासात आघाडीवर असलेल्या जर्मनीसारख्या देशात पर्यावरणाची काळजी घेत विकास सुरू आहे. पश्चिम घाट हा औषधी वनस्पतींचा खजिना आहे. भारत सरकारने पश्चिम घाट प्रदेशास जागतिक महत्वाचा नैसर्गिक वारसा मानावा, असा प्रस्ताव युनेस्को या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संघटनेसमोर मांडला व मान्य करून घेतला. हा ठराव मान्य करताना भारत सरकार पश्चिम घाट परिसर तज्ञ गटाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करेल, अशी अट युनेस्कोतर्फे घालण्यात आली. त्यानुसार २०१० साली पश्चिम घाट परिसर तज्ञ गटाची स्थापना करण्यात आली आणि डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्याकडे या तज्ञ गटाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. पश्चिम घाट परिसरासाठी इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या मर्यादा निश्चित करणे आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाची रूपरेषा आखणे, हे गाडगीळ समिती समोरील महत्वाचे उद्दिष्ट होते. अशा प्रकारे दिनांक ३० ऑगस्ट २०११ रोजी डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील पश्चिम घाट परिसर तज्ञ गटाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेतेमंडळीनी आपापल्या राज्यात जाणीवपूर्वक गाडगीळ अहवालाबाबत जनतेमध्ये गैरसमज पसरवण्यास आणि अहवालाबाबत असंतोष निर्माण करण्यास सुरुवात केली. गाडगीळ अहवालातील सर्वात कळीचा मुद्दा होता – इको सेन्सिटिव्ह झोन…!

पश्चिम घाट परिसरात इको सेन्सिटिव्ह झोन सुचवणे हे गाडगीळ समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. मुळात इको सेन्सिटिव्ह झोन ही संकल्पना अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानासारख्या संरक्षित प्रदेशाहून वेगळी आहे. संरक्षित प्रदेशात कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप नसतो परंतु इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मानवी हस्तक्षेप असु शकतो. १९८६ साली मंजूर झालेल्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कोणत्याही इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये भारत सरकारला तेथील पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी संयुक्तिक असे निर्बंध लादता येतात. या कायद्यानुसार आतापर्यंत महाराष्ट्रात मुरुड जंजीरा, डहाणू तालुका, माथेरान व महाबळेश्वर पाचगणी ही चार क्षेत्रे इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणुन जाहीर करण्यात आली आहेत. निसर्गाला जपत शाश्वत विकासाचा पाठपुरावा करणे, हे या क्षेत्रांचे उद्दिष्ट आहे. डहाणू तालुका इको सेन्सिटिव्ह झोन असुन त्याठिकाणी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र आहे. त्याठिकाणी प्रदुषण नियंत्रण यंत्रणा बसवण्यास भाग पाडले आहे.

आजही देशातील इको सेन्सिटिव्ह झोनचे नियम हे पुर्णपणे सरकारने बनवलेले असल्याने नकारात्मक व वरून लादलेले आहेत. इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या सीमा व व्यवस्थापन नियम लोकसहभागातून ग्रामसभांनी बनवले पाहिजेत, हे गाडगीळ अहवाल प्रामुख्याने सांगत होता. मात्र सरकारने किंवा नेतेमंडळीनी ही गोष्ट जनतेपर्यंत कधी पोहचूच दिली नाही. डॉ. माधवराव गाडगीळांसारख्या सज्जन व ऋषीतुल्य व्यक्तिमत्वाला खलनायक ठरवण्यात स्थानिक नेतेमंडळी अग्रेसर होती. इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या सीमा लोकसहभागातून निश्चित केल्या जाव्यात यासाठी वेगवेगळ्या कायद्यात पुढीलप्रमाणे तरतुदी आहेत. ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्ती नुसार ग्रामसभा व इतर पंचायती राज संस्थाना व नगरपालिका महानगरपालिकांना नैसर्गिक संसाधनांचे नियोजन, नियमन व पुनर्जीवन करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. २००२ च्या जैवविविधता कायद्यानुसार जैवविविधता समित्या स्थापन करण्याचे अधिकार दिले आहेत. २००६ च्या वनाधिकार कायद्यानुसार ग्रामसभांमार्फत वनाधिकार समित्या स्थापन करण्याचे अधिकार दिले आहेत. गाडगीळ समितीचा आग्रह होता की ह्या कायदेशीर, लोकाभिमुख तरतुदी लगेचच अंमलात आणुन लोकांच्या सहभागानेच सर्व निर्णय घेतले जावेत. मात्र गाडगीळ अहवालातील शिफारशी या अत्यंत जाचक आहेत व त्या वन विभागाच्या अधिकाऱ्यामार्फत सर्वसामान्य लोकांवर लादल्या जातील, असा अपप्रचार सर्वपक्षीय नेतेमंडळीनी जाणीवपूर्वक सुरू केला. गाडगीळ अहवालात प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्या नकोत, असे म्हटले आहे. त्याचा खोडसाळ अपप्रचार करताना सांगण्यात आले की घरातल्या प्लास्टिक खुर्च्यांवरही गाडगीळ अहवालात बंदीची शिफारस केली आहे. गाडगीळ अहवालात खाजगी वन जमिनीवर निलगिरी सारख्या विदेशी व्रुक्षाची एकपिकी लागवड करू नये, अशी शिफारस केली आहे. ह्याचा विपर्यास करून काजू ही विदेशी प्रजाती आहे आणि गाडगीळ अहवाल लागु झाला तर आपल्याला काजु लागवड करता येणार नाही व सगळी काजुची झाडे तोडावी लागतील, असा अपप्रचार करण्यात आला.

पश्चिम घाटासारख्या सहा राज्यात पसरलेल्या विस्तीर्ण प्रदेशात वेगवेगळ्या भागात नैसर्गिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती एकसारखी नाही. त्यामुळे संपुर्ण पश्चिम घाटाला सरसकट एकच नियमावली लागु करणे चुकीचे ठरेल असे गाडगीळ समितीचे मत होते. पश्चिम घाटात स्थळकाळानुरूप इको सेन्सिटिव्ह झोनचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटाची अतिशय संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील व कमी संवेदनशील अशा तीन प्रकारात विभागणी केली. दुसरी गोष्ट ह्या विविध क्षेत्राच्या मर्यादा आणि तेथील प्रत्येक विवक्षित पंचायत क्षेत्रात कोणत्या प्रकारचे व्यवस्थापन असावे, हे लोकसहभागातून ठरवायचे. तिसरी गोष्ट म्हणजे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये केवळ निर्बंधांचा विचार न करता तिथल्या तिथल्या परिस्थितीला सकारात्मक व प्रोत्साहनपर असे कार्यक्रम सुचवायचे. गाडगीळ समितीने आपापल्या गावात इको सेन्सिटिव्ह झोनची अंमलबजावणी करताना ग्रामसभेला व लोकसहभागाला जास्त महत्व दिले. शासनाने सरसकट एकच नियमावली लादून इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या निर्बंधात पश्चिम घाटातील जनतेला भरडून टाकू नये, अशी शिफारस केली. मग डॉ. माधवराव गाडगीळ नेमके कुठे चुकलेत…? त्यांच्याविषयी आकांडतांडव करून गाडगीळ अहवालाला विरोध करताना आकाशपाताळ एक करणारी सर्वपक्षीय नेतेमंडळी तरी या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकतील का…?

आता गाडगीळ समितीसमोर महत्वाचा प्रश्न हाच होता की किती टक्के क्षेत्र अतिसंवेदनशील, किती टक्के क्षेत्र मध्यम संवेदनशील आणि किती टक्के क्षेत्र कमी संवेदनशील मानावे…? देशाचा ६६ टक्के प्रदेश अरण्यासारख्या नैसर्गिक अधिवासाखाली असावा, हे सर्वसाधारण राष्ट्रीय पातळीवरचे धोरण आहे. पश्चिम घाट हा तर युनेस्कोने जागतिक वारसास्थळ घोषित केलेला वैशिष्ट्यपुर्ण प्रदेश आहे. त्यामुळे याठिकाणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने व त्यांच्या तोडीचे अतिसंवेदनशील प्रदेश यांचे एकत्रितपणे जास्तीतजास्त ६० टक्के एवढे प्रमाण असावे, हे गाडगीळ समितीने निश्चित केले. तसेच ह्या दोन्हींच्या जोडीला मध्यम पातळीवरचा संवेदनशील प्रदेश मिळून जास्तीतजास्त ७५ टक्के प्रमाण असावे आणि सुमारे २५ टक्के प्रदेश कमी संवेदनशील व वेगवेगळ्या मानवी हस्तक्षेपांसाठी राखुन ठेवावा, अशी शिफारस गाडगीळ समितीने केली होती. पश्चिम घाटावरच्या सर्व क्षेत्रांची चार प्रकारात विभागणी करण्यात आली होती – अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्याने, अतिशय संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील आणि कमी संवेदनशील…! ह्या सर्व क्षेत्रांच्या सीमा ग्राम पातळीवरील सीमा व पाणलोट क्षेत्रे आणि मुख्यत्वे स्थानिक लोकांना काय हवे याची माहिती घेऊन निश्चित करण्यात याव्यात, अशी शिफारस गाडगीळ समितीने केली होती. थोडक्यात सांगायचे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कुडाळ, कणकवली व वैभववाडी हे पाच तालुके अतिशय संवेदनशील प्रदेश म्हणुन घोषित करण्यात आले होते. शेजारील रत्नागिरी जिल्ह्यात देवरूख, चिपळूण अतिशय संवेदनशील; मंडणगड, दापोली गुहागर मध्यम संवेदनशील आणि खेड तालुका कमी संवेदनशील प्रदेश घोषित करण्यात आले होते.

आता पुढचा सर्वात जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे अतिशय, मध्यम व कमी संवेदनशील क्षेत्रात काय नियम असावेत, ते कोणी ठरवावेत, कोणी अंमलात आणावेत आणि अंमलबजावणीवर कोणाचा अंकुश असावा…? माथेरान व महाबळेश्वरमध्ये स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता लादलेल्या निर्बंधामुळे सर्वत्र असंतोष पसरलाय. त्यामुळे पश्चिम घाट परिसर तज्ञ गटाने सुचवलेले विविध निर्बंध मानले जावेत हेच मुळी गाडगीळ समितीला मान्य नाही. त्याचप्रमाणे काय निर्बंध असावेत हे दिल्ली-मुंबईत बसलेल्या नेतेमंडळी व सरकारी बाबुंनी ठरवावेत, हेही समितीला मान्य नाही. इको सेन्सिटिव्ह झोन ही संकल्पना लोकाभिमुख पद्धतीने पायाकडुन कळसाकडे जात राबवली जावी, अशी गाडगीळ समितीची शिफारस होती. पश्चिम घाटातील कोणत्या क्षेत्राला अतिशय, मध्यम किंवा कमी संवेदनशील मानावे, तेथे काय निर्बंध लागु करावेत, हे ठरवण्यात व नियमांच्या अंमलबजावणीवर अंकुश ठेवण्यात स्थानिक समाजानेच महत्वाची भुमिका बजावयाची आहे. स्थानिक जनतेच्या जोडीला तज्ञ, शास्त्रज्ञ, शासकीय अधिकारी हेही आपल्या सुचना देतील पण अग्रक्रमाने स्थानिक लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा व त्यांच्या देखरेखीखाली हा कार्यक्रम राबवण्यात यावा, अशी शिफारस गाडगीळ समितीने केली होती. या व्यवस्थापनाबाबत ग्रामसभा, मोहल्ला सभा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका यांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. हे व्यवस्थापन काही सरसकट ताठर निर्बंध लादून होणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक परिस्थितीच्या अनुरूप असेच निर्बंध व उपक्रम ठरवले गेले पाहिजेत, यावर गाडगीळ अहवालात सर्वाधिक भर देण्यात आला होता.

गाडगीळ अहवाल नेमके काय सांगतो…? समजा संपुर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा हा इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणुन घोषित करावा असे ठरवल्यास सर्व जिल्ह्यात पातळ प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करू नये असा निर्बंध अवश्य लागु करता येईल पण जिल्ह्यात एकही हॉटेल चालवू नये असा निर्बंध लागु करता येणार नाही. उलट समुद्र किनाऱ्यावरच्या एखाद्या ग्रामपंचायतीत तेथील क्षेत्रात पर्यटकांसाठी घरगुती पाहुणचाराच्या विशेष सुविधा निर्माण करण्यास जोर देता येईल आणि एकही व्यापारी हॉटेलला परवानगी देऊ नये असा निर्बंध लावता येईल. संपुर्ण जिल्ह्यात अति प्रदुषण करणारे उद्योगधंदे नको असे निर्बंध लावता येतील पण एखाद्या ग्रामपंचायतीत इथे केवळ शेती, बागायती उत्पादनावर प्रक्रिया करणारे कारखाने हवेत इतर कोणतेही नकोत असे ठरवता येईल. काही ग्रामसभा आपल्या गावात कोणत्याही प्रकारच्या खाणी नकोत असे निर्बंध आणू शकतील. उभ्या चढावर ३० फुटांहून रुंद रस्ते नको किंवा वहाळाना अपाय होणारे कोणतेही बांधकाम नको, काजु बोंडावर व वनौषधींवर आधारित उद्योग हवेत, खाजगी जंगलांचे संरक्षण करायला हवे, नारळी पोफळीच्या झावळ्यांवर आधारित सुधारित चुली हव्यात, स्थानिक देवरहाटीला पुर्ण संरक्षण हवे, समुद्रतीराजवळील ग्रामपंचायती खाडीत व उथळ समुद्रात यांत्रिक मासेमारीला बंदी असावी, स्थानिक युवकांसाठी स्नॉर्कलिंग व स्कुबा ड्रायव्हिंगच्या प्रशिक्षणासाठी खास सुविधा निर्माण करावी, मत्स्योत्पादनावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन द्यावे अशा अनेक गोष्टी आपण गाडगीळ अहवालाच्या आधारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात करू शकतो. ह्याखेरीज इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील शेतकऱ्यांना गावरान वाणाचे जतन करण्यासाठी राष्ट्रीय जनुक निधीतून खास अनुदान देता येईल. तसेच भारताच्या हवामान बदलाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आखलेल्या जमिनीतून शेतजमिनीतील सेंद्रिय अंश वाढवुन कार्बनची साठवणूक करण्यासाठी अनुदान देता येईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील असनिये, कुंब्रल, मांतुर्ली, तळकट, झोळंबे, कोलझर, शिरवळ, उगडे, कळणे, भिकेकोनाळ, कुंभवडे, खाडपडे, भेकुर्ली, पाडवेमाजगाव, भालाव, तांबोळी, सरमळे, निवाळी, दाभिळ, ओटवणे, कोनशी, फुकेरी, घारपी, उडेली, केसरी फणसवडे अशा अनेक गावातील ग्रामस्थांनी गाडगीळ कमिटीतील सदस्यांची भेट घेऊन त्यांना आपले गाव इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करण्यात यावे, याबाबतचे ग्रामसभांचे ठराव सुपुर्त केले होते. त्यातील अनेक गावांनी इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्राचे व्यवस्थापन कसे करावे याच्या योजनेचा आराखडा डॉ. माधवराव गाडगीळांना सादर केला होता. काही गावांनी इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील निर्बंधामुळे केवळ भ्रष्टाचार बळावून जिल्ह्यातील जनतेस वेठीला धरले जाईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. महाबळेश्वरच्या नागरिकांमध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन लागु केल्याने व्रुक्षतोडीवर चाप लागला म्हणुन समाधान आहे पण तरीही धनदांडग्यांच्या हॉटेलच्या आवारात बिनधास्त व्रुक्षतोड चालते आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठीच्या निर्बंधाचा वापर केवळ सर्वसामान्य जनतेकडून लाच उकळण्यासाठी होतो म्हणुन प्रचंड संताप आहे. दुर्दैवाने आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांना अशाच प्रकारची भीती सर्वपक्षीय नेतेमंडळीकडून दाखवली जात आहे. तुम्हाला एक तर वन विभागाच्या आडात लोटले जाईल नाहीतर खाणवाल्यांच्या विहीरीत…! तिसरे गत्यंतर नाही…!! ह्या स्वतंत्र भारतात, ह्या लोकशाहीत तुम्हाला जमिनीवर उभे राहण्याचे स्वातंत्र्य कधीच मिळणार नाही…!!! मित्रहो, गाडगीळ अहवाल आपल्याला इको सेन्सिटिव्ह झोन ही संकल्पना लोकाभिमुख पद्धतीने राबवण्याचे स्वातंत्र्य देत होता. आपण मात्र स्थानिक नेतेमंडळीच्या नादी लागुन गाडगीळ अहवालाच्या शिफारशी न वाचताच त्याला विरोध केला आणि आज महापुराच्या विळख्यात आपले भवितव्य अडकलेले दिसतेय. अजुनही वेळ गेलेली नाही. गाडगीळ अहवाल लागु करण्यासाठी जनतेतूनच उठाव होण्याची गरज आहे. अन्यथा विनाशाची खाई आता जास्त दुर नाही.

*(लेखक महाराष्ट्र शासनाच्या तिलारी संवर्धन राखीव क्षेत्र व्यवस्थापन समितीचे सदस्य आहेत)*

*👇👇सविस्तर बातमी साठी खालील लिंक वर क्लिक करा👇👇*

_*🏃‍♂️प्रवेश सुरू…प्रवेश सुरू…प्रवेश सुरू….🏃‍♂️*_

*_📚😍१०वी, १२वी, पदवीधर विद्यार्थी, नोकरदार, व्यावसायिक व महिलांसाठी शिक्षणातील सर्वोच्च संधी…😍_*

*● उपलब्ध शिक्षणक्रम:-*
*•बी.ए.*. *•बी.कॉम.*
*•एम.ए.* *•एम.कॉम.*
*•एम.बी.ए.* *•रूग्ण सहायक*

*🎓सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील विद्यापीठ मूल्यांकन ‘A श्रेणी’ प्राप्त अभ्यासकेंद्र*

*🎴प्रवेश अर्ज व माहितीसाठी संपर्क :-*
*यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ*
*डॉ. जे.बी.नाईक आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज*
*आरपीडी ज्युनि. कॉलेज कॅम्पस, गेट नं. २ समोर,सावंतवाडी नगरपालिकेजवळ, सावंतवाडी.*
*मोबा. 8605992334*

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*
https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल👇🏻*
https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

*🎴कोकण लाईव्ह व्हॉट्सॲप ग्रुप👇🏻*
https://chat.whatsapp.com/I4y2vaGHgX3BJcpWZe94nr

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*
https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*
https://t.me/kokanlive

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*
Tweets by LiveKokan

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*
*अचूक बातमी थेट हल्ला*