मराठा समाजाचे आर्थीक मागास वर्गाचे आरक्षण न्यायालयाने काढून घेतलं नाही…!

: मराठा समाजाचे आर्थीक मागास वर्गाचे आरक्षण न्यायालयाने काढून घेतलं नाही…!
कुडाळ-
मराठा समाज गेले अनेक वर्षे आरक्षणाच्या मागणी साठी लढा देत आहे. सदर मागणी नुसार महाराष्ट्र शासनाने दि. 30/11/2018 रोजी मराठा समाजाच्या आरक्षणाकरीता स्वतंत्र कायदा केला व मराठा समाजाला 16% आरक्षण दिले. सदर आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. परंतू मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध ठरविला व मराठा आरक्षणाची टक्केवारी कमी करून आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च् न्यायालयात आव्हान देण्यात आले..
मराठा आरक्षणाचा प्रश्ण प्रलंबित असताना दरम्यानचे काळात केंद्र सरकारने राज्य् घटनेमध्ये दुरूस्ती करून ज्या आर्थीक दुर्बल घटकांना आरक्षणाचे लाभ मीळत नाहीत अश्याकरीता आरक्षणाची तरतुद केली. सदर तरतुदीप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सरकारने दि.12/02/2019 रोजी आर्थीक दुर्बल घटकांना आरक्षणा देण्याचा निर्णय घेतला. सदरची दोन्ही आरक्षणे अस्तित्वात असताना महाराष्ट्र राज्य् विद्युत वितरण कंपनीने जाहीरात क्रं. 05/2019 व जाहीरात क्रं.06/2019 प्रमाणे ” उपकेंद्र सहाय्य्क व डिप्लोमा इंजीनीअर ( ट्रेनी)” या पदाकरीता अर्हता प्राप्त उमेदवारांकडून अर्ज मागविले. सदर जाहीरातीमध्ये मराठा आरक्षण व आर्थीक दुर्बल घटकांना आरक्षण असे दोन संवर्गाचे आरक्षण नमूद करण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने दि. 17/01/2020 रोजी मराठा आरक्षण व आर्थीक दुर्बल घटकांना आरक्षण या दोन्ही संवर्गाचे आरक्षण असलेली गुणवत्ता निवड यादी जाहीर केली नंतर कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नंतर महाराष्ट्र राज्य् शासनाने निवड यादीतील पात्र उमेदवरांना नेमणूका दिल्या नाहीत.
त्यानंतर सर्वोच्च् न्यायालयाच्या सुनवाणी मध्ये प्रथमत: सप्टेबर 2020 मध्ये मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगीती देण्यात आली होती व महाराष्ट्र शासनाला मराठा आरक्षणाच्या आधारे सरकारी सेवेत नेमणूका करण्यास मनाई केली. सबब दि. 17/01/2020 रोजीच्या मराठा आरक्षणाच्या पात्र उमेदवारांच्या नेमणूका करण्यास सरकारपुढे कायदेशीर अडचण निर्माण झाली. सबब महाराष्ट्र राज्य सरकारने दि. 23 डिसेंबर 2020 रोजी शासन निर्णय घेवून शैक्षणीक संस्था व सरकारी सेवेतील नोकऱ्यांकरीता मराठा समाजाचे उमेदवारांना आर्थीक दृष्टया दुर्बल घटकांरीता आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी दिली. सदर शासन निर्णयाचे आधारे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांनी दि.10/02/2021 रोजी निर्णय घेवून मराठा आरक्षणामध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांचा सवंर्ग खुला किंवा आर्थीक माग वर्गात बदल करण्याची मुभा दिली.
महाराष्ट्र राज्य सरकारचा दि. 23/12/2020 रोजीचा शासन निर्णय विद्युत कंपनीचा दि.10/01/2021 रोजीच्या निर्णयाला आर्थीक दुर्बल घटकांतून निवड झालेल्या उमेदवारांनी आव्हान दिले. मुंबई उच्च् न्यायालया ने सदरचे दोन्ही निर्णय हे प्रवेश पक्रिया एकदा सुरू झाल्यानंतर त्यात कोणतेही बदल करता येणार नाहीत या कारणाकरीता रददबादल ठरविले. सदरचा निर्णय हा फक्त महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या जाहिरात क्रं.05/2019 व 6/2019 पुरता मर्यादीत आहे. त्या निर्णयाचा व सध्या मराठा समाज लाभ घेत असलेल्या आर्थीक दृष्टया मागास आरक्षणाचा कोणताही संबंध नाही. जर कोणीही सदर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेवून कोणत्याही शैक्षणीक संस्थेने मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला किंवा अर्ज स्विकारला नाही तर मराठा समाज कार्यलय प्रमुख, वैभव जाधव (मोबा. 9112091326) किंवा अनुपसेन सावंत, जिल्हाध्यक्ष, अ. भा. मराठा विद्यार्थी महासंघ यांच्याशी संपर्क करावा.