◼️सरपंच-उपसरपंच, सदस्य व कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स घोषित करून विमा संरक्षण मिळावे- प्रशांत यादव

*◼️सरपंच-उपसरपंच, सदस्य व कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स घोषित करून विमा संरक्षण मिळावे- प्रशांत यादव*

चिपळूण (ओंकार रेळेकर): कोरोना परिस्थिती लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना विलगीकरण कक्ष उभारण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यानुसार ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून कार्यवाहिला सुरुवात झाली आहे. या कक्षाच्या नियोजनासह कोरोना बाधितांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने सरपंच, उपसरपंच, सदस्य तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रयत्नशील राहणार आहेत. यामुळे या सर्वांना कोविडच्या अनुषंगाने फ्रंटलाईन वर्कर्स घोषित करून विमा संरक्षण मिळावे, अशी मागणी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत यादव यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

कोरोनाच्या आपत्तीजनक परिस्थितीमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ग्रामविकास विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये अर्सनिक अल्बम ३० हे होमिओपॅथिक औषध ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देणे. जिल्हा परिषदांना रुग्णवाहिका पुरवणे तसेच जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वारसास दिलासा देण्यासाठी ५० लाख रुपयांचा विमा कवच लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शहरी भागासह ग्रामीण भागात कोरोना रुग्ण सापडत असल्याने शासन- प्रशासनासमोर कोरोनाला रोखण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर एखाद्या ग्रामपंचायतीने कोविड झालेल्या रुग्णांसाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रात ३० पेक्षा जास्त खाटांचे विलगीकरण कक्षाची मागणी केल्यास अशा उभारण्यात येणाऱ्या विलगीकरण कक्षास 15 व्या वित्त आयोगाच्या सबंधीत प्राप्त निधीच्या 25 टक्के च्या मर्यादित खर्च करण्यास ग्रामीण विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. यानुसार चिपळूणसह रत्नागिरी जिल्ह्यात गावागावात विलगीकरण कक्ष उभारण्यात येत आहे. मात्र या कक्षाच्या नियोजनासह रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने सरपंच, उपसरपंच, सदस्य तसेच कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षद्वारे प्रयत्न असणार आहे. यामुळे कोविंड रुग्णांची सेवा करीत असताना बाधा झाल्यास व दुर्देवाने प्रसंग उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने या सर्वांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून घोषित करून विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत यादव यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.