🛑सिंधुदुर्ग विक्रीस काढला का?—कागद, कायदा आणि कुर्हाड.
*🛑सिंधुदुर्ग विक्रीस काढला का?—कागद, कायदा आणि कुर्हाड.*
*🛑बावनकुळे साहेब संदेश पारकरांच्या तक्रार अर्जावर कारवाई करा म्हणून शेरा मारतात व सांगतात तक्रारच नाही..जनता खुळी नाही.*
*🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL*
*✍️ संपादकीय : सीताराम गावडे*
*🎴सिंधुदुर्ग, दि- १५:-* सिंधुदुर्गचा समुद्रपट्टा आणि सह्याद्रीचा कडा आज दलाली, बनावट फेरफार व परप्रांतीय भांडवलदार यांच्या तिहेरी घेर्यात आहे. “तक्रारच नाही” असं सांगणारे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे—तुमच्याच सार्वजनिक वक्तव्यांनी आणि जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष प्रकरणांनी तुम्हाला उघडे पाडले आहे. स्वातंत्र्यदिनी येऊ घातलेल्या महसूल-विभागाशी संबंधित तब्बल ६०–७० आंदोलने तुम्ही स्वतः नोंदवलीत व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागितल्याचं सांगितलंत; मग “एकही तक्रार नाही” हा दावा कसला?
*जुन्या-नव्या व्यवहारांची “हकीकत”*
आरोंदा, सावंतवाडी (जुलै २५, २०२५): स्थानिक मच्छीमारांच्या घरे/मालकी असतानाही परस्पर विक्री दाखवून फेरफार (क्र. २५०७) करण्याचा आरोप; सुनावणी अधिकाऱ्याच्या निष्पक्षतेवर अविश्वास—तहसीलदारांकडे लेखी निवेदन. हे केवळ “चर्चा” नाही; दस्तऐवजी तक्रार आहे.
दाभोली–वेंगुर्ला (अलीकडे): बोगस खरेदीखत प्रकरणावर स्थानिकांकडून ठिय्या आंदोलन—शिरोडकर कुटुंब व गावकऱ्यांनी उभा केलेला सवाल. (व्हिडिओ नोंद उपलब्ध.)
सासोली, दोडामार्ग (गतवर्षी): गुजराती परप्रांतीय कंपनीने सामाईक जमिनी बळकावल्याचा गंभीर आरोप; शिवसेना-उबाठा च्या जिल्हा स्तरावर चळवळ, स्थानिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन.
ही प्रकरणे “अपवाद” नाहीत—ती पॅटर्न दाखवतात: आधी जमीन “शेती” म्हणून ठेवणे, नंतर फेरफार/बोगस खरेदीखत, पुढे जमीन गैर-शेती वापराकडे ढकलणे… आणि शेवटी रिसॉर्ट/विला प्रकल्प.
*कायद्याचा आरसा: परप्रांतीय ‘शेतकरी’ कुठून येतात?*
महाराष्ट्रातील शेतीजमिनींचा व्यवहार महाराष्ट्र तंटामुक्त व कृषी जमीन कायदा (MTAL), १९४८ ने काटेकोर नियंत्रित. कलम ६३ नुसार, “अशेतीकरी” व्यक्तीला शेतीजमीन विकणे बंद—जोपर्यंत कलेक्टरांची परवानगी नाही. म्हणजेच, “दिल्ली-हरियाणा”चे कोणीतरी शेतकरी दाखला घेऊन थेट सिंधुदुर्गात जमीन घेत असतील, तर त्याचा कायदेशीर पाया तपासणे बंधनकारक.
अपवाद काय? कलम ६३-आयए—बोना फाईड औद्योगिक वापर/इंटिग्रेटेड टाउनशिपसाठी काही क्षेत्रांत परवानगी सुलभ; इथे गैरवापराला खिडकी उरते. म्हणूनच “रिसॉर्ट/टाउनशिप” अशी लेबलं लावून शेतीजमिनी बाहेरच्यांच्या गळ्यात जातात.
*मंत्री बावनकुळे यांचे,शब्द व कृतीत तफावत*
आज तुम्ही सिंधुदुर्गात म्हणालात—यंत्रणा कोणाच्याही दबावाखाली काम करत नाही; अहवाल मागवू. त्याच वेळी जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष तक्रारी/आंदोलने समोर आहेत. तुमच्याकडे कणकवलीचे माजी नगराध्यक्ष व शिवसेना-उबाठाचे जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांनी दिलेल्या लिखित निवेदनाच्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीची बैठक/चौकशीचे आदेश—हे सार्वजनिकरित्या जाहीर का होत नाहीत? (पारकरांबाबत प्रसिद्धीमाध्यमांच्या नोंदी, जिल्ह्यातील त्यांच्या मोहिमांचे वृत्त हे दाखले उपलब्ध आहेत.)
याच मंत्रीपदावरून तुम्ही पुण्यातील ६६ एकर राखीव जमीन-घोटाळ्यावर उच्चस्तरीय चौकशी उभी केली, नोंदी गायब, तुकडेबंदी उल्लंघन— असे सभागृहात सांगितलं. मग सिंधुदुर्गात हाच कटाक्ष का नाही?
*परिणाम: किनारा ‘रिसॉर्ट’, डोंगर ‘टाऊनशिप’—आणि गावं निर्वासित*
पश्चिम घाट पर्यावरण समिती (गाडगिल अहवाल) संवेदनशील पट्ट्यांतील अनियंत्रित बांधकामांचे धोके स्पष्ट करते—पाणी, माती, मत्स्यसंपदा, जैवविविधता यांवर थेट गदा. सिंधुदुर्ग हा ESZ संवेदनशील पट्ट्याला लागून येणारा जिल्हा; अंधाधुंद जमीन-विक्री म्हणजे निसर्गाचा “ओव्हरड्राफ्ट”.
*जनतेसाठी स्पष्ट ५ मागण्या (येथेच आत्ता)*
1. जिल्हास्तरीय ‘लँड-ट्रान्सपरन्सी रजिस्टर’—महिन्याला अद्ययावत: तालुका-निहाय नोंदणी, खरेदीदाराचा ‘शेतकरी’ दर्जा, व्यवहाराचा प्रकार (शेती/NA/औद्योगिक), आणि मूळ राज्य. (मंत्र्यांनी मागवलेल्या अहवालाबरोबर सार्वजनिक पोर्टल.)
2. फेरफारांची स्वयंचलित तपासणी—आरोंदा (फेरफार क्र. २५०७)सारख्या प्रकरणांना ऑडिट फ्लॅग; संबंधित अधिकाऱ्यांची तात्पुरती बदली व बाह्य सुनावणी.
3. ६३ व ६३-आयए अंतर्गत सर्व परवानग्यांचे पुनरावलोकन—कोण “शेतकरी” दाखला दाखवतो? कोण औद्योगिक वापर सांगून रिसॉर्ट उभा करतो? जिल्ह्यातील मागील ५ वर्षांच्या परवानग्या तपासा.
4. किनारा–सह्याद्री ‘रेड झोन’ व्यवहारांवर ६ महिन्यांची स्थगिती—गावनिहाय ग्रामसभेच्या खुल्या सुनावणीनंतरच परवानगी. (गाडगिल अहवालाने सुचवलेल्या सहभागी-शासन तत्वानुसार.)
5. जिल्हा विशेष तपास पथक (डीआयजी स्तर)—दलाल-मंडळी, बोगस खरेदीखत, नोंदणी कार्यालय–महसूल कार्यालय साखळी तपास; निकाल सार्वजनिक.
*राणेंचा काळ वेगळा होता*
नारायण राणेंच्या काळात “हिम्मत होत नव्हती”दिल्ली , हरियाणा ,च्या माफीयांची सिंधुदुर्ग लुटायची,हा इतिहास वेगळा वाद आहे; पण आजचा प्रश्न प्रशासनाचा आहे. कायदा स्पष्ट आहे; उल्लंघनही स्पष्ट आहे; त्याचे पुरावे—आरोंदा, वेंगुर्ला, सासोली—उघडे आहेत. मग सरकारची कृती मात्र दुमडीत का?
संदेश पारकरांसारखे स्थानिक पुढे येऊन लढताहेत, हे बळ आहे; पण जिल्ह्याने शांत प्रेक्षक राहायचं नाही. ग्रामसभा, सहकार संघ, मत्स्य सहकारी, व्यापारी संघ—सगळ्यांनी एकाच ठिकाणी “जमीन पारदर्शकता चार्टर” स्वीकारावं. उद्या तुमचा किनारा खासगी बीच आणि तुमचा डोंगर गेटेड टाउनशिप झाला तर इतिहास विचारेल—“लढलात का, की विकलात?”
*सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…….👇👇👇👇*
_________________________
*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*
https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J
*_💥कोकणवासीयांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर प्रकाशझोत टाकणारे डॅशिंग न्यूज चॅनल..🔥_*
*_💥गोरगरिबांवरील होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारे दिलासादायक व्यासपीठ..🔥_*
*🔥💥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग 💥🔥*
_*अचूक बातमी थेट हल्ला*_
*🌐 जाहिराती व बातम्यांसाठी आजच भेट द्या….⬇️*
*♦संपादक : सीताराम गावडे*
*📱संपर्क : +919423304856*
*♦ब्युरो चीफ : विशाल पित्रे*
*📱संपर्क : +919405475712*
*▪️मुख्य कार्यालय*
*कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*
आस्था कॉम्प्युटर शेजारी,अजिंक्य लॉज खाली, बस स्टॅन्ड पाठीमागे
ता.सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग
——————————–
*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*
https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/
*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*
https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg
*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*
*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*
https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/
*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*
https://t.me/kokanlive
*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*
*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*
_अचूक बातमी थेट हल्ला_