🟥 मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे होणारे ध्वनीप्रदूषण : कायदा आणि न्यायालय काय म्हणते ?

*🟥 मशिदींवरील भोंगे हटवण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन न करणार्‍या सर्व राज्य सरकारांवर कारवाई करा ; श्री. ईश्‍वरप्रसाद खंडेलवाल*

_*🎥 Kokan Live Braking News*_

*✍ ब्युरो न्यूज : कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

*🎴सिंधुदुर्ग, दि-०३:-* अजान देणे, हा धार्मिक अधिकार असू शकतो; पण त्यासाठी मशिदींवर भोंगे लावणे, हा धार्मिक अधिकार मुळीच असू शकत नाही. तसेच ध्वनीप्रदूषण करून इतरांच्या मौलिक अधिकारांचे हनन करणार्‍या भोंग्यांवर कारवाई केली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील सुमारे 15 उच्च न्यायालये यांचे स्पष्ट आदेश आहेत. ज्याप्रमाणे बाबरी मशीदप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील कल्याणसिंह सरकारवर अवमान केल्याची कारवाई करण्यात आली होती. तशीच कठोर कारवाई मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे होणारे ध्वनीप्रदूषण रोखले नाही, म्हणून न्यायालयाचा अवमान करणार्‍या देशांतील सर्वच राज्य सरकारांवर करायला हवी, असे रोखठोक प्रतिपादन ‘लष्कर-ए-हिंद’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्‍वरप्रसाद खंडेलवाल यांनी केले आहे. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे होणारे ध्वनिप्रदूषण : कायदा आणि न्यायालय का म्हणते ?’ या विषयावर आयोजित ऑनलाईन ‘विशेष संवादा’त ते बोलत होते. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. वैभव आफळे आणि कु. क्रांती पेठकर यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना ते उत्तर देत होते.

विचारलेल्या प्रश्‍नांना उत्तरे देतांना श्री. खंडेलवाल म्हणाले की, प्रार्थनास्थळांवर लावण्यात येणार्‍या भोंग्यांचा वापर हा धार्मिक कामांऐवजी समाजात वर्चस्व आणि कटुता निर्माण करण्यासाठी चालू आहे. उत्तर प्रदेशात रमजान महिन्यात मशिदींवरून भोंग्याद्वारे अजान म्हणण्यासाठी अनुमती मिळावी, म्हणून वर्ष 2020 मध्ये माजी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद आणि बसपाचे खासदार अफजल अन्सारी यांनी जनहित याचिका केली होती. त्यावर निर्णय देतांना उच्च न्यायालयाने ‘ध्वनीक्षेपकाचा वापर न करता मदिशींच्या मिनारावरून अजान देण्यात यावी’ असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. तसेच ज्यांना आवश्कयता नाही वा आवडत नाही, अशांना जबरदस्तीने अजान ऐकवणे, हे त्यांच्या मुलभूत अधिकाराचे हनन आहे. त्यामुळे अनुमतीशिवाय भोंगा वापरून वा ध्वनीप्रदूषण विषयक कायद्याचे उल्लंघन करून जर कोणी अजान देत असेल, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

एकीकडे हिंदूंच्या दहीहंडी वा अन्य धार्मिक उत्सवांच्या संदर्भात न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर हिंदू त्याचे लगेच पालन करतात आणि सरकारही त्याची काटेकारपणे अंमलबजावणी करते; मात्र मुसलमानांच्या संदर्भात न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर मुसलमान त्याचे पालन करत नाहीत, हे कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. उलट अनेक मौलाना हे मुसलमानांना भडकवण्याचे काम करतात. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मशिदींवरील भोंगे हटवण्याची मागणी ही वायफळ चर्चा असल्याचे म्हटले आहे. हे मुसलमानांच्या तुष्टीकरणासाठी देशभरात चालू आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालय आणि 15 उच्च न्यायालये यांच्या आदेशांचे राज्य सरकारांनी स्वत:हून पालन केले पाहिजे, असेही श्री. खंडेलवाल यांनी शेवटी म्हटले आहे.