वीज कंत्राटी कामगार संघाची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
वीज कंत्राटी कामगार संघाची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
कुडाळ : राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या
शिफारसीनुसार कंत्राटी कामगारांना वयात ४५ वर्षांपर्यंत सवलत तसेच रानडे समितीच्या शिफारसीप्रमाणे आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, अशी माहिती या संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष नीलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. महावितरण कंपनीत ईडब्ल्यूएस पात्र उमेदवारांना दहा टक्के जागा मिळणार होत्या. त्यानुसार हे अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत शासनाने २० मेपर्यंत वाढविली होती. आता पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त यांच्यासाठी २० जून २०२४ पर्यंत ही मुदत प्रशासनाने वाढविली आहे. भरतीमध्ये कुशल व अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना वयात सवलत दिली जाईल. रानडे समितीच्या शिफारसीनुसार आरक्षण दिले जाईल, असे सकारात्मक आश्वासन फडणवीस यांनी ९ मार्चला नागपूर येथे संपाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करताना दिले होते. कुशल व पंधरा ते वीस वर्षे अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना हे अर्ज भरण्यासाठी उपलब्ध लिंकमध्ये व्यवस्थापनाने कोणतेही बदल केलेले नाहीत. या कामगारांच्या हितार्थ संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत्ल्याचे सेंगाळे यांनी म्हटले आहे. ऊर्जामंत्र्यांच्या सूचनेचा आदर करून वीज कंत्राटी कामगारांना ही संधी द्यावी, यासाठी संघटनेने १६ एप्रिलला पत्र दिले असून ही भरती थांबवून योग्य निर्णय करावा, यासाठी पुन्हा संघटनेसोबत बैठक घेऊन भरतीबाबत व अन्य समस्यांबाबतचा गैरसमज प्रशासनाने लवकर दूर करावा, अशी मागणी अध्यक्ष खरात यांनी केली आहे. आंदोलनाची रुपरेषा २६ रोजी कुडाळच्या बैठकीत निश्चित केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.