अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये शेतकऱ्यांच्या शेती व शेतमालाचे वन्य प्राण्यांपासून संरक्षण करण्याबाबत शासनाने त्वरित उपाययोजना करावी अन्यथा शेतकऱ्यांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागेल;तानाजी सावंत,जिल्हाध्यक्ष,भारतीय किसान संघ

सिंधुदुर्ग, दि.१३:- वानर,माकड,शेकरू, गवारेडा, रानडुक्कर,सांबर, हत्ती,मोर अशा विविध वन्य प्राण्यांकडून जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर व वारंवार नुकसान केले जात आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह व अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीला कंटाळून अनेक गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी शेती न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बाब शासनाच्या अन्नसुरक्षा धोरणाच्या विपरीत आहे. यामुळे शेतकरी व देशाची अन्नसुरक्षा यावर बिकट संकट निर्माण झाले आहे.याबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज भारतीय किसान संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना निवेदन देण्यात आले.

यामध्ये अन्नदाता शेतकऱ्याच्याच अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने भारतीय किसान संघाने निवेदना द्वारे मान.मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली आहे.

१) वन्यप्राणी वनविभागाच्या हद्दीत सुरक्षित राहतील अशी आवश्यक सर्व प्रकारची उपायोजना वनविभाग व शासनाने करावी.

२) कोकण व मुख्यत: सिंधुदुर्ग जिल्हा याचा भौगोलिकदृष्ट्या वेगळा विचार करून त्यानुसार नियमात बदल करण्यात यावेत.

३) शेतमाल संरक्षणाचा अधिकार लक्षात घेऊन व्यक्तिगत मालकीच्या शेतीक्षेत्रात कोणताही वन्य प्राणी आल्यास त्याचा कोणत्याही प्रकारे बंदोबस्त करण्याचा सर्वाधिकार शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. अशावेळी त्याच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाऊ नये.

४) वानर,माकड, शेकरू, गवारेडा, सांबर, हत्ती,मोर यासारख्या वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या नुकसानी ची तक्रार करण्यासाठी पिक विमा योजनेच्या धरतीवर टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करावा. तसेच नुकसानग्रस्त शेतीचे GPS सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून त्वरित वनविभाग व शेती विभागाने पंचनामा करावा. त्याचा होणारा सर्व खर्च वनविभाग व शासनाने करावा. ७२ तासांच्या आत पंचनामा न झाल्यास शेतकऱ्याने नमूद केलेले नुकसान ग्राह्य धरून सदर शेतमालाच्या बाजार भावाच्या दुप्पट नुकसान भरपाई द्यावी. सध्याची दिली जाणारी नुकसान भरपाई ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. यासाठी त्यामध्ये वरील प्रमाणे योग्य वाढ करावी. तसेच होणाऱ्या नुकसानीचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ठराविक मुदतीत जमा करावा.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ कलम ३१ अन्वये अनुसुची तीन मधील १ ग नुसार अन्नसुरक्षा बाबत तरतुदी अनुसार अन्न निर्मिती व संरक्षण बाबत शेतकऱ्याना सहाय्य करणे राज्य सरकारचे कर्तव्य असुन त्याला ते बंधनकारक आहे. शासनाने तयार केलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये शेतकऱ्यांच्या शेती व शेतमालाच्या वन्य प्राण्यांपासून संरक्षण करण्याबाबत उपाययोजना त्वरित करावी अन्यथा शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्क व राष्ट्राच्या अन्नसुरक्षे च्या व्यापक हितासाठी नाइलाजास्तव न्याय संस्थेकडे अथवा योग्य त्या प्राधिकरणाकडे निवाड्यासाठी दाद मागावी लागेल व त्यात राज्य सरकारची प्रतिमा नाहक बदनाम होईल याची काळजी शासनाने घ्यावी,असा इशारा भारतीय किसान संघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

आज भारतीय किसान संघाच्या वतीने जिल्ह्यातील ३५ गावातील जवळपास ५००० शेतकऱ्याच्या सह्याचे निवेदन मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र यांना मान.जिल्हाधिकार्यांच्या माध्यमातून देण्यात आले. भविष्यातील कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीत याविषयी ठराव घेण्याची प्रक्रिया किसान संघाने सुरु केली आहे असे भारतीय किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष श्री.तानाजी सावंत यांनी सांगितले.