वाळू नवीन धोरणासाठी सर्वेक्षणानंतर कार्यवाही

वाळू नवीन धोरणासाठी सर्वेक्षणानंतर कार्यवाही

कणकवली

शासनाने वाळू (रेती) उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्रीसाठीचे सर्वंकष धोरण जाहीर केल्यानंतर या धोरणानुसार सिंधुदुर्गमध्ये वाळू उपलब्ध होण्यास काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार मेरिटाईम बोर्डाकडून सर्व्हेक्षण अहवाल सादर झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया व आवश्यक कार्यवाही होणार आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनानेही वाळू डेपोसाठी स्पॉट निश्चितीसंदर्भात कार्यवाही सुरू केली असल्याचेही सांगण्यात आले.

शासनाने वाळू/रेती गटांचे सर्वेक्षण, निश्चिती, उत्खननासाठीचा खाणकाम आराखडा, निविदा, वाळूचे उत्खनन व डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार वाळू डेपोच्या ठिकाणी सीसीटीव्हीपासून आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. प्रतिब्रास ६०० रुपये (१३३ रुपये प्रति मेटिक टन) दराने वाळू उपलब्ध करून द्यायची आहे. राज्यातील नागरिकांना बांधकाम योग्य वाळू स्वस्त दरानेउपलब्ध व्हावी तसेच अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्यादृष्टीने, प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी हे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.