तहसिलदारांशी हुज्जत घातल्याप्रकरणी नऊही जणांना सशर्थ जामिन

संशयितांच्यावतीने अॅड. उमेश सावंत यांनी पाहिले काम

कणकवली / प्रथमेश जाधव

अनधिकृत वाळू वाहतूक सुरु असलेले डंपर रोखण्याचा प्रयत्न करताना मालवणचे तहसीलदार श्रीधर पाटील व त्यांच्या पथकाशी हुज्जत घालतानाच धक्काबुक्की केल्याबाबत न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या सर्व नऊही संशयितांना ओरोस येथील प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधिश एस. जे. भारूका यांनी प्रत्येकी १५ हजाराचा सशर्थ जामीन मंजूर केला. संशयितांतर्फे ॲड. उमेश सावंत यांनी काम पाहीले.

याप्रकरणी रोहीत किशोर राजिवडेकर (कलमठ स्टेट बँक कॉलनी), निखिल लवू दळवी (२८, कसवण – सावंतवाडी), दयानंद दिनकर जाधव (२६, वागदे – बौद्धवाडी ), सुदाम दिगंबर तेली (४३, बिडवाडी – मगरवाडी), संगमेश हनुमंत हलवर (२६, मूळ कलमठ – बाजारपेठ व सध्या रा. आशिये दत्तनगर), संतोष शिवाजी नलावडे (३८, माईण – सडेवाडी), हुसेन इब्राहीम शेख (४०, साकेडी मुस्लिमवाडी), अजय सदाशीव जाधव (३०, मूळ नरडवे – बेरदेवाडी व सध्या रा. कणकवली – हुन्नरे चाळ), मिलिंद शामसुंदर तेली (३३, बिडवाडी- मांगरवाडी) या सर्वांना न्यायालयाने सशर्थ जामीन मंजूर केला.

सदरची घटना बिडवाडी- लाडवाडी येथे ६ जानेवारीला रात्री १२.३० वा. सुमारास घडली होती. मालवण तहसीलदार श्रीधर पाटील व त्यांचे पथक चारचाकीमधून गस्त घालत असताना त्यांना कणकवलीच्या दिशेने जाणारे पाच डंपर दिसले. पाटील व पथकाने थांबण्याचा इशारा केल्यानंतरही डंपर न थांबल्याने पथकाने पाठलाग केला. बिडवाडी येथे डंपर अडवून पंचनामा सुरु असतानाच डंपरचालक व तेथे दोन कारमधून आलेल्या संशयित इसमांनी तहसीलदार व त्यांच्या पथकासोबत हुज्जत घातली, सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला. तसेच गाडी अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला, शिवीगाळ करून धमकी दिली आणि डंपरमधील वाळू ओतून टाकली व डंपरसह पलायन केले, अशी फिर्याद पाटील यांनी पोलिसांत दिली होती. त्यानुसार संशयितांवर भादंवि कलम ३५३, ३५२, १४३, ३७९, २७९, ५०४, ५०६, ३४ व महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम ४८ नुसार गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली होती.

त्यांची पोलीस कोठडीनंतर न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाली होती. तसेच त्यांची ओळख परेडही करण्यात आली होती . गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने व संशयित स्थानिक असल्याने साक्षीदारांवर दबाव येईल, असा युक्तीवाद सरकार पक्षाकडून करण्यात आला होता. दरम्यान, याप्रकरणी यावर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयात झालेल्या सुनावणीअंती जामिन मंजूर करताना पुराव्यात ढवळाढवळ न करणे व इतर अटी घालण्यात आल्या आहेत.