गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवालात नेमका फरक काय…?*

*🛑*काय दडलय या दोन्ही अहवालामध्ये म्हणून झाला कडवा विरोध*

*🎥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज*
_अचूक बातमी थेट हल्ला_

*✍️ रोखठोक :अनुपम कांबळी*

*🎴 सिंधुदुर्ग, दि- :-३ ऑगस्ट*
पश्चिम घाट परिसरासाठी इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या मर्यादा निश्चित करणे आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाची रूपरेषा आखण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २०१० मध्ये डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गाडगीळ कमिटी नेमली. दिनांक ३० ऑगस्ट २०११ रोजी पश्चिम घाट परिसर तज्ञ गटाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. ऑगस्ट २०१२ मध्ये गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालातील तरतुदींची तीव्रता कमी करण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांनी के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची कस्तुरीरंगन कमिटी नेमली. के. कस्तुरीरंगन हे देशातील सुप्रसिद्ध अवकाश शास्त्रज्ञ आहेत तर डॉ. माधवराव गाडगीळ हे पर्यावरण शास्त्रज्ञ…! त्यामुळे एका पर्यावरण शास्त्रज्ञांनी तयार केलेला अहवाल नाकारून त्याच्या जागी एका अवकाश शास्त्रज्ञांना पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेसंदर्भातील अहवाल तयार करण्यास सांगणे, ही केंद्र सरकारची क्रुतीच हास्यास्पद होती. पश्चिम घाटातील जैवविविधता आणि के. कस्तुरीरंगन यांचा संबंधच काय…? सहा राज्यात पसरलेल्या पश्चिम घाटात एक-दीड वर्षे पायपीट करून, त्याठिकाणच्या स्थानिक लोकांशी चर्चा करून, लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्यांची सांगोपांग मते विचारात घेऊन डॉ. माधवराव गाडगीळ यांनी आपला सर्वसमावेशक अहवाल तयार केला होता. कस्तुरीरंगन यांनी पश्चिम घाटात पायपीट करण्याचे कोणतेही कष्ट घेतले नाहीत. त्यांनी फक्त उपग्रहावरून पश्चिम घाटाची छायाचित्रे घेतली, त्यात हिरवा पट्टा कुठे आहे हे तपासले आणि तितके क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणुन घोषित करून टाकले. महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या नारायण राणेंसोबत अवकाश शास्त्रज्ञ असलेल्या कस्तुरीरंगन यांनी हेलिकॉप्टरमधुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची वारी केली, तेव्हाच त्यांचा अहवाल काय असणार याची जिल्ह्यातील जनतेला पुसटशी कल्पना आली होती. दिनांक १५ एप्रिल २०१३ रोजी कस्तुरीरंगन यांनी आपला अहवाल केंद्र सरकारला सुपुर्त केला. गाडगीळ अहवालात पश्चिम घाटातील ६० टक्के क्षेत्र अतिसंवेदनशील प्रदेश घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. कस्तुरीरंगन यांनी पश्चिम घाटातील ३७ टक्के क्षेत्र अतिसंवेदनशील प्रदेश घोषित करण्याची शिफारस केली. अशा प्रकारे कस्तुरीरंगन अहवालात गाडगीळ अहवालापेक्षा ३३ टक्केने इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र कमी करण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दोडामार्ग तालुक्याला जैवविविधतेचे माहेरघर म्हटले जाते. त्याच दोडामार्ग तालुक्यात आंबोली ते मांगेली हा पट्टा ‘वाघांचा कॉरिडॉर’ आहे आणि त्याच दोडामार्ग तालुक्यात खनिजांचा मोठा खजिना देखील असल्याने मायनिंग माफियांची त्यावर वाकडी नजर आहे. एकट्या दोडामार्ग तालुक्यात वीस ते पंचवीस मोठे मायनिंग प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. गाडगीळ अहवालामुळे त्या सर्व मायनिंग प्रकल्पांना खीळ बसणार होती. त्यामुळेच सर्वपक्षीय राजकीय नेतेमंडळी, सरकारी बाबु व मायनिंग माफियांचा जीव एकट्या दोडामार्ग तालुक्यात अडकला होता आणि गाडगीळ अहवाल त्या सर्वांच्या पायांतील बेडी बनला होता. कस्तुरीरंगन यांनी तोच दोडामार्ग तालुका आपल्या अहवालातून पद्धतशीरपणे वगळला आणि मायनिंग माफियांना रान मोकळे करून दिले. काय तर म्हणे जैवविविधतेने संपन्न असलेला दोडामार्ग तालुका आम्हाला सेटेलाईटवर दिसलाच नाही. कदाचित कस्तुरीरंगन सेटेलाईट वरून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या इमेजेस घेत असताना मायनिंग माफियांनी दोडामार्ग तालुक्यावर ताडपत्री पांघरली असावी किंवा नारायण राणेंनी या सर्व मायनिंग माफियांचे एजंट बनून कस्तुरीरंगन यांच्या डोळ्यांवर हेलिकॉप्टरमध्ये शेजारीच बसुन पट्टी बांधली असावी. कस्तुरीरंगन यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यात कणकवली बाजारपेठेचा भाग इको सेसिटिव्ह झोनमध्ये आणला परंतु निसर्गसंपन्नतेने नटलेला शिवडाव गाव कस्तुरीरंगन यांच्या सेटेलाईटला दिसला नाही कारण त्यावेळेस त्या गावात नारायण राणेंचा पार्टनरशिपमध्ये क्रशर सुरू होता. त्यामुळे कस्तुरीरंगन अहवाल किती अचुक आहे हे ज्याचे त्याने आपापल्या सदसदविवेकबुद्धीला स्मरून ठरवावे.
ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधवराव गाडगीळ यांनी कस्तुरीरंगन कमिटीने तयार केलेल्या अहवालावर टिका करताना म्हटले आहे की, “केवळ इंटरनेट पातळीवर सल्लामसलत करून तयार केलेल्या या अहवालात स्थानिक लोकांच्या मूळ गरजांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा अहवाल हा अतिशय संकुचित दृष्टिकोन ठेवणारा आहे. सरकारी नियंत्रणाखालील वनजमिनींशी आहे. त्यांचा अहवाल हा अपुरा व अयोग्य आहे. कस्तुरीरंगन अहवाल तत्त्वत: स्वीकारण्याचा केंद्रीय मंत्रालयाचा निर्णय हा खेदजनक आहे. विज्ञान, लोकशाही व पर्यावरण तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे. त्या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या आशाआकांक्षा यांचा विचार करणे आवश्यक होते. तसे केलेले नाही. जैवविविधतेच्या क्षेत्रात असलेल्या पश्चिम घाटातील आदिवासींचे आरोग्य व जीवनमान सुरक्षित ठेवून जैवविविधतेचे रक्षण करणे अपेक्षित आहे. आपल्या नेतृत्वाखालील समितीने अधिक लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून त्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यावर ग्रामसभांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधून प्रतिसाद घेऊनच त्याला अंतिम रूप दिले होते. ते सगळे बाजूला ठेवून केवळ इंटरनेट सल्लामसलतीच्या आधारे इंग्रजी भाषेतील माहितीवर विसंबून तयार केलेला कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल. हा खऱ्या प्रभावित लोकांना उपलब्ध होणारा किंवा समजणारा नाही.”
सर्वात अगोदर आपल्याला कस्तुरीरंगन अहवाल आणि गाडगीळ अहवाल यातील मूलभूत फरक समजुन घ्यायला हवा. गाडगीळ कमिटीने इको सेन्सिटिव्ह झोनची अतिसंवेदनशील क्षेत्र, मध्यम संवेदनशील क्षेत्र आणि कमी संवेदनशील क्षेत्र अशा तीन प्रकारात विभागणी केली होती. कस्तुरीरंगन कमिटीने ही विभागणी टाळून सरसकट एकच ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ घोषित केला आहे. पश्चिम घाटातील कोणत्या क्षेत्राला अतिशय, मध्यम किंवा कमी संवेदनशील मानावे, तेथे काय निर्बंध लागु करावेत, हे ठरवण्यात व नियमांच्या अंमलबजावणीवर अंकुश ठेवण्यात स्थानिक जनतेने महत्वाची भुमिका बजावयाची आहे, असे गाडगीळ अहवालात नमुद केले होते. स्थानिक जनतेच्या जोडीला तज्ञ, शास्त्रज्ञ, शासकीय अधिकारी हेही आपल्या सुचना देतील पण अग्रक्रमाने स्थानिक लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा व त्यांच्या देखरेखीखाली हा कार्यक्रम राबवण्यात यावा, अशी शिफारस गाडगीळ समितीने केली होती. या व्यवस्थापनाबाबत ग्रामसभा, मोहल्ला सभा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका यांचा सल्ला घेणे आवश्यक होते. कस्तुरीरंगन कमिटीने सेटेलाईट मार्फत माहिती गोळा करून पश्चिम घाटातील गावांना इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित केले आहे. त्यामध्ये पर्यावरणद्रुष्टीने संवेदनशील क्षेत्राची निश्चिती करण्यात स्थानिक जनतेचा कुठेही सहभाग नाही. गाडगीळ समितीचा आग्रह होता की जैवविविधता समिती, वनाधिकार समिती या कायदेशीर, लोकाभिमुख तरतुदी लगेचच अंमलात आणुन लोकांच्या सहभागानेच सर्व निर्णय घेतले जावेत आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या अंमलबजावणीवर गावातील स्थानिक ग्रामस्थांमधुन निवडलेल्या जैवविविधता समिती किंवा वनाधिकार समितीमधील सदस्यांचा अंकुश असावा. जेणेकरून इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रातील निर्बंधांच्या नावाखाली वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्वसामान्य जनतेची पिळवणूक होणार नाही. कस्तुरीरंगन कमिटीने इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या अंमलबजावणीवर अंकुश ठेवण्याचे अधिकार वन विभाग व प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला म्हणजेच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हाती दिले आहेत. प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक परिस्थितीच्या अनुरूप असेच निर्बंध व उपक्रम ठरवले गेले पाहिजेत, यावर गाडगीळ अहवालात सर्वाधिक भर देण्यात आला होता. कस्तुरीरंगन कमिटीने पश्चिम घाटात समाविष्ट असलेल्या गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या सहा राज्यातील नैसर्गिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती लक्षात न घेता सर्वत्र सरसकट एकच निर्बंध लागु केले आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एखाद्या इको सेन्सिटिव्ह गावात काजु कारखाना किंवा तत्सम उद्योगधंदा सुरू असेल आणि ते गाव कस्तुरीरंगन अहवालात समाविष्ट केलेले असेल तर कस्तुरीरंगन कमिटीचा अहवाल केंद्र सरकारने लागु करताच हा उद्योग लगेचच बंद करावा लागेल. याउलट गाडगीळ अहवालामध्ये स्थानिक लोकांच्या सहभागावर जास्त भर देण्यात आलेला असल्यामुळे तो काजु कारखाना गावातील जनतेला रोजगाराच्या द्रुष्टीने आवश्यक वाटत असेल तर ग्रामसभेत तशा आशयाचा ठराव घेता येईल आणि त्या काजु कारखान्यावर पर्यावरणाचे संवर्धन होण्याच्या द्रुष्टीने कडक निर्बंध लादून स्थानिक ग्रामस्थांच्या नियमित देखरेखीखाली तो सुरू ठेवता येईल. जेणेकरून गावातील स्थानिक लोकांचे रोजगार वाचतील आणि पर्यावरणाचेही प्रदूषणामुळे नुकसान होणार नाही. कस्तुरीरंगन अहवालात अशा प्रकारच्या सर्वसमावेशक बाबींचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे गाडगीळ अहवाल हा अनेक बाबतीत कस्तुरीरंगन कमिटीने तयार केलेल्या अहवालापेक्षा सरस व परिपुर्ण वाटतो.
आठ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही कस्तुरीरंगन कमिटीच्या अहवालाची केंद्र सरकारकडून पश्चिम घाट परिसरात अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी का झाली नाही…? हा आजच्या घडीला पर्यावरणप्रेमी जनतेच्या मनात पडलेला प्रश्न आहे. दिनांक १५ एप्रिल २०१३ रोजी कस्तुरीरंगन कमिटीने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सुपुर्त केला. त्यानंतर २० डिसेंबर २०१३ रोजी केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना पत्र लिहुन कस्तुरीरंगन अहवालात नमुद केलेल्या सीमांची आखणी करून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सुपुर्त करण्याचे आदेश दिलेत. कस्तुरीरंगन अहवालात महाराष्ट्रातील सुमारे १७३४० चौ. किमी क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह घोषित करण्यात आले होते. त्यात संपुर्ण महाराष्ट्रातील २२०० गावांचा तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे १९२ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकारच्या महसुल व वन विभागाने दिनांक ४ जुन २०१४ रोजी शासननिर्णय काढुन या इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्राची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक गावाच्या संबंधित सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली गावपातळीवर पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी राज्यपातळीवर डॉ. एरिच भरूचा (अध्यक्ष महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळ) यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थापन करण्यात आली. या कमिटीत सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व क्रुषी विभागाचे विभागीय सहसंचालक यांचा समावेश करण्यात आला होता. गावस्तरीय कमिटी प्रस्तावित इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्राच्या जनसुनावणी घेऊन त्या क्षेत्राची प्रत्यक्ष तपासणी करून त्याचे चिन्हाकन करेल आणि त्याचा नकाशा तयार करेल. गावस्तरीय कमिटीने तयार केलेला अहवाल राज्यस्तरीय कमिटीला सुपुर्त करण्यात येईल. अशा पद्धतीने सहा राज्यांनी आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केल्यानंतर दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कस्तुरीरंगन अहवालाबाबत केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने पहिल्यांदाच अधिसूचना काढली.

गोवा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकार कस्तुरीरंगन अहवाल लागु करण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत आहे, अशा आशयाची याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) प्रिन्सिपल बेंचकडे दाखल केली. २०१८ सालच्या जुलै महिन्यात केरळ राज्यात सर्वत्र महापुराने दाणादाण उडवली. अनेक ठिकाणी भूस्खलन झाले. केंद्र सरकारने कस्तुरीरंगन अहवाल लागु करण्यास दिरंगाई केल्यामुळेच केरळ राज्यावर ही परिस्थिती ओढवली, असा दावा गोवा फाऊंडेशनने एनजीटीमध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली येथील प्रिन्सिपल बेंचने दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकारला आदेश देताना स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “केरळ मधील पुरजन्य परिस्थिती पाहिल्यानंतर पश्चिम घाटासंदर्भात कस्तुरीरंगन कमिटीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयाने दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल केला तर तो बदल पश्चिम घाटातील पर्यावरणाच्या व एकंदरीतच जीवसृष्टीच्या द्रुष्टीने अतिशय घातक असेल. त्यामुळे एनजीटी केंद्र सरकारला आदेश देत आहे की दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेमधील पश्चिम घाटातील कोणतेही इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र केंद्र सरकारला यापुढे वगळता येणार नाही आणि केंद्र सरकारने लवकरात लवकर पश्चिम घाट क्षेत्र परिसरात कस्तुरीरंगन अहवाल लागु करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करावी.” राष्ट्रीय हरित लवादाकडून दणका मिळाल्यानंतर कस्तुरीरंगन अहवाल लागु करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या केंद्र सरकारची फार मोठी गोची झाली. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असल्याने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयाने दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी पश्चिम घाट क्षेत्रात कस्तुरीरंगन कमिटीचा अहवाल लागु करण्यासंदर्भात पुन्हा एकदा अधिसूचना काढली आणि सर्व राज्यांना त्यासंदर्भातील आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन केले. त्या अधिसुचनेनंतरही कस्तुरीरंगन अहवाल लागु करण्यास केंद्र सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याचे याचिकाकर्ते गोवा फाऊंडेशनने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निदर्शनास आणुन दिल्यानंतर एनजीटीने दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनसंबंधी सल्लागाराला पुढील सुनावणीवेळी व्यक्तीश उपस्थित राहून पश्चिम घाट क्षेत्रात कस्तुरीरंगन अहवाल लागु करण्यास केंद्र सरकारकडून दिरंगाई का होत आहे, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यानुसार दिनांक १९ मार्च २०२० रोजी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वने मंत्रालयाने राष्ट्रीय हरित लवादात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, “कस्तुरीरंगन अहवालात आरोग्य व शिक्षणासंदर्भातील काही बाबींना इको सेसिटिव्ह झोनमध्ये मज्जाव करण्यास काही राज्यांचा आक्षेप आहे. २०१२ साली प्रसिद्ध झालेला गाडगीळ अहवाल हा २००१ सालच्या लोकसंख्येवर आधारित आहे. कस्तुरीरंगन अहवालात समाविष्ट करण्यात आलेले बहुतांशी इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र हे गाडगीळ अहवालावरून घेतलेले आहे. त्यामुळे त्यापैकी काही क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट करण्यास काही राज्यांचा तीव्र विरोध आहे. काही राज्यांनी त्या क्षेत्राच्या बदल्यात दुसऱ्या ठिकाणचे नवे क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह घोषित करण्याची तयारी दाखवलेली आहे. कर्नाटक सरकारने दिनांक २० जानेवारी २०२० रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहुन कस्तुरीरंगन अहवालासंदर्भातील अधिसूचना मागे घेण्याची विनंती केली आहे. बाकीच्या राज्यांनी सुद्धा कस्तुरीरंगन अहवालात नमुद केलेले इको सेन्सिटिव्ह झोनचे क्षेत्र कमी करावे किंवा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये बदली क्षेत्र समाविष्ट करण्यास परवानगी द्यावी किंवा ही अधिसूचनाच मागे घ्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. त्यामुळे पश्चिम घाट परिसरात कस्तुरीरंगन अहवालातील शिफारशी लागु करण्यास केंद्र सरकारला उशीर होत आहे. सर्व राज्यांनी यासंदर्भात एकमताने सहमती व्हावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने मार्च २०२० मध्ये संबंधित राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली आहे.” केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाचा हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढताना म्हटले आहे की, “विकासाची गरज जास्तीतजास्त क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोनमधुन कमी करण्याची मागणी करत असली तरी पर्यावरण संरक्षणाची गरज इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील क्षेत्र कमी करण्याची परवानगी देत नाही. ही गोष्ट सर्वप्रथम आपण सर्वांनी समजुन घ्यायला हवी. २०११ साली डॉ. माधवराव गाडगीळ कमिटीने पश्चिम घाटातील १ लाख २९ हजार ३७ चौ.किमी क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करण्यासंदर्भात अहवाल सादर केला होता. कस्तुरीरंगन कमिटीने आपल्या अहवालात तेच इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील क्षेत्र ३३ टक्केने कमी करून ५६ हजार ८२५ चौ. किमी एवढेच शिल्लक ठेवले आहे. आता संबंधित राज्ये कस्तुरीरंगन कमिटीने घोषित केलेले इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील क्षेत्र आणखीन कमी करून ते ५० हजार ८०५ चौ. किमी करण्याची अव्यवहारीक मागणी वारंवार करत आहेत. संबंधित राज्यांनी इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र आणखीन कमी करण्याच्या केलेल्या अव्यवहार्य मागणीचे कारण पुढे करून कस्तुरीरंगन अहवाल लागु करण्यास केंद्र सरकारने दिरंगाई करणे हे कारण निश्चितच पटण्यासारखे नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाने याअगोदरच दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीत आदेश देताना म्हटले आहे की कस्तुरीरंगन अहवालासंदर्भात दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ मधील अधिसूचनेतील इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र कोणत्याही परिस्थितीत कमी करता येणार नाही. त्यामुळे संबंधित राज्यांच्या मागणीमुळे केंद्र सरकारने अधिसूचनेमध्ये नमुद केलेले पश्चिम घाटातील इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र कमी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाने कोणतीही दिरंगाई न करता पश्चिम घाट परिसरात कस्तुरीरंगन अहवालाची अंमलबजावणी करावी आणि तशा प्रकारचा कार्यपुर्ती अहवाल दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाला सादर करावा. दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पुर्वी कस्तुरीरंगन अहवालाची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारकडून आणखीन कोणत्याही कारणास्तव दिरंगाई झाली तर त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनसंबंधी सल्लगारालाच जबाबदार धरून अहवालाची अंमलबजावणी होईपर्यंत त्यांचा पगार बंद करण्याचा आदेश देण्यात येत आहे.” अशा प्रकारे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली येथील प्रिन्सिपल बेंचने दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत पश्चिम घाट परिसरात कस्तुरीरंगन अहवाल लागु करण्यासंदर्भात निर्वाणीचा इशारा दिलेला असताना केंद्र सरकारकडून अद्यापपर्यंत पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करण्यास चालढकल होताना दिसतेय. यात सर्वपक्षीय नेत्यांची मिलीभगत आहे. या दिरंगाईमुळे गेले तीन वर्षे महापुर येत आहेत आणि भूस्खलन होऊन मातीच्या ढिगाऱ्याखाली निरपराध माणसे गाडली जात आहेत पण कोणालाच त्याचे काहीही पडलेले नाही. आताची भयावह परिस्थिती पाहता पश्चिम घाटाचे भवितव्य वाचवण्यासाठी कस्तुरीरंगन अहवाल नव्हे तर गाडगीळ अहवालातील शिफारशी लागु करणे हाच एकमेव पर्याय आपल्यासमोर आहे. सद्यपरिस्थितीत कोणताही राजकीय पक्ष किंवा नेता त्याकरिता पुढाकार घेण्याची शक्यता अगदीच धुसर आहे. त्यामुळे सह्याद्रीचे रक्षण करण्यासाठी आता पर्यावरण प्रेमी जनतेलाच छातीची ढाल करून मैदानात उतरावे लागेल.

*(लेखक महाराष्ट्र शासनाच्या तिलारी संवर्धन राखीव क्षेत्र व्यवस्थापन समितीचे सदस्य आहेत)*
*👇👇सविस्तर बातमी साठी खालील लिंक वर क्लिक करा👇👇*

_*🏃‍♂️प्रवेश सुरू…प्रवेश सुरू…प्रवेश सुरू….🏃‍♂️*_

*_📚😍१०वी, १२वी, पदवीधर विद्यार्थी, नोकरदार, व्यावसायिक व महिलांसाठी शिक्षणातील सर्वोच्च संधी…😍_*

*● उपलब्ध शिक्षणक्रम:-*
*•बी.ए.*. *•बी.कॉम.*
*•एम.ए.* *•एम.कॉम.*
*•एम.बी.ए.* *•रूग्ण सहायक*

*🎓सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील विद्यापीठ मूल्यांकन ‘A श्रेणी’ प्राप्त अभ्यासकेंद्र*

*🎴प्रवेश अर्ज व माहितीसाठी संपर्क :-*
*यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ*
*डॉ. जे.बी.नाईक आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज*
*आरपीडी ज्युनि. कॉलेज कॅम्पस, गेट नं. २ समोर,सावंतवाडी नगरपालिकेजवळ, सावंतवाडी.*
*मोबा. 8605992334*

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*
https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल👇🏻*
https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

*🎴कोकण लाईव्ह व्हॉट्सॲप ग्रुप👇🏻*
https://chat.whatsapp.com/I4y2vaGHgX3BJcpWZe94nr

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*
https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*
https://t.me/kokanlive

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*
Tweets by LiveKokan

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*
*अचूक बातमी थेट हल्ला*