🛑 बसस्थानकांतील दुकानदारांची अवस्था लॉकडाऊनमुळे दयनीय..

🛑 स्थगिती असताना वसुली अधिकारी परवानाधारकांच्या घरी..

🎥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज

अचूक बातमी थेट हल्ला

✍️ प्रतिनिधी : प्रथमेश गावडे

🎴सावंतवाडी, दि-२५ :- कोरोना महामारीच्या राज्यातील कालावधीत बसस्थानकातील परवानाधारक दुकानदार अक्षरशः हतबल झाले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. टाळेबंदी कालावधीनंतरचे मासिक परवाना शुल्क निश्चित होत नाही तोपर्यंत कुलूपबंद नोटीस देण्याच्या कारवाईस तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत आहे, असे परिपत्रक आहे. मात्र तरीही काही विभागांत एसटीचे अधिकारी परवाना शुल्क वसुलीसाठी परवानाधारकांच्या घरोघरी जाऊन तगादा लावत आहेत, अशी माहिती एस.टी. कॅन्टीन आणि स्टॉलधारक परवानाधारक असोसिएशनचे अध्यक्ष राम हरल, कार्याध्यक्ष विजय ऐताल, उपाध्यक्ष गणपत (भाई) चव्हाण यांनी दिली.

याबाबत असोसिएशनने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर बसस्थानकांतील दुकानदारांना टाळेबंदीच्या कालावधीतील परवाना शुल्क पूर्णपणे माफ करावे. तसेच

आठ महिन्यांतील शुल्क १०० टक्के माफ करावे.

आज एसटीच्या प्रवासी फेऱ्या जेमतेम पंधरा-वीस टक्के सुरु आहेत. प्रवाशांचा प्रतिसाद अत्यल्प आहे. यापूर्वीच्या ! प्रचंड आर्थिक नुकसानीमुळे बहुतांशी परवानाधारकावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अलीकडच्या .तीन महिन्यांच्या टाळेबंदीमुळे तर त्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले. आहे. त्यामुळे टाळेबंदी कालावधीच्या आठ महिन्यांतील कालावधीतील शुल्क १०० टक्के माफ करावे, एसटीची प्रवासी सेवा १०० टक्के पूर्ववत होईपर्यंत १५ टक्के मात्र शुल्क आकारावे, अशी मागणी आम्ही केली आहे.

अत्यल्प प्रमाणात सुरू झालेल्या प्रवासी सेवेदरम्यान ७५ टक्के सवलत द्यावी यासाठी गेले वर्षभर परिवहनमंत्री आणि अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत.

मार्च महिन्यात एसटीच्या काही विभागांतील अधिकाऱ्यांनी परवाना

शुल्क न भरलेल्यांना कुलूपबंद कारवाईच्या नोटिसा दिल्या होत्या.

त्यावेळी असोसिएशनने निवेदनाद्वारे ही बाब परिवहनमंत्री, अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी राज्य परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाने १२ मार्चच्या परिपत्रकाद्वारे टाळेबंदी कालावधीनंतरचे मासिक परवाना शुल्क निश्चित होत नाही तोपर्यंत कुलूपबंद कारवाईस तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत आहे, असे कळविण्यात आले होते. तोपर्यंत आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे शासनाच्या सर्वच विभागांतील प्रशासकीय यंत्रणा झाल्यात. विस्कळीत त्यामुळे अद्यापपर्यंत परवाना शुल्क निश्चित करण्यात आलेले नाही. मात्र एसटीच्या परिपत्रकानुसार तात्पुरती स्थगिती असताना सिंधुदुर्ग विभागासह अन्य काही विभागातील अधिकारी परवानाधारकांची बहुसंख्य दुकाने अद्यापही बंद असल्याने त्यांच्या घरोघरी जाऊन परवाना शुल्क वसुलीसाठी दबाव आणत आहेत.”