🛑 सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आशा वर्कर्स गटप्रवर्तक यांच आंदोलन..

June 21, 2021 Pratik Rane

🎥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज

अचूक बातमी थेट हल्ला

✍️ प्रतिनिधी : सुनील आचरेकर

🎴सिंधुदुर्गनगरी, दि-२१ :- सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या वतीने “आशा” कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. शेकडोंच्या संख्येने एकत्र आलेल्या आशा कर्मचाऱ्यांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर शासन विरोधी घोषणा देत दणानून सोडला.

महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या आदेशानुसार १५ जून पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. त्यांच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने आज संपूर्ण राज्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आशा वर्कस व गटप्रवर्तक यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. शासन विरोधी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून सोडला. या आंदोलनात २५० हून अधिक आशा कर्मचारी एकत्र आले होते. तर आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या वतीने कॉ. विजयाराणी पाटील, लक्ष्मी राऊळ, अपर्णा राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली आजचे हे आंदोलन छेडण्यात आले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन शासन दरबारी पोचविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने ३१ मे रोजी आशा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन शासनाला सादर करण्यात आले होते. तसेच १५ जून पासून संपाची नोटीस दिली होती. याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर बैठका होऊनही आशा व गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे १५ जून पासून काम बंद करून अशा कर्मचाऱ्यांना संपावर जावे लागले आहे.

कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत राज्यशासनाने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांचा सक्तीने समावेश केला आहे यामध्ये आशाना घरोघरी जाऊन विविध प्रकारच्या तपासण्या करणे, सर्वे करणे, रेकॉर्ड ठेवणे तसेच लसीकरण मोहिमेत उपस्थित राहून सहकार्य करणे. अशा विविध जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. मात्र त्या प्रमाणात कोणताही आर्थिक लाभ दिला जात नाही. जोखमीचे काम करत असतानाही त्यांना मोबदला देताना शासन अन्याय करीत आहे. तरी शासनाने आशा व गटप्रवर्तक यांच्या कामाचे शाब्दिक कौतुक करण्यापेक्षा त्यांना प्रतिदिन ५०० रुपये प्रोत्साहन भत्ता द्यावा. आशा स्वयंसेविकांना प्रतिमहा १८ हजार रुपये व गटप्रवर्तकाना २२ हजार रुपये वेतन द्यावे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५० लाखाचे विमा कवच द्यावे. योग्य मोबदल्या शिवाय कोणतेही अतिरिक्त काम देण्यात येऊ नये, अशा विविध मागण्या निवेदनातून केल्या आहेत. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली.

Leave a Reply