🛑 ..अन्यथा शेतकऱ्यांना १५ आँगस्टला आंदोलन उभारावे लागेल ; वसंत उर्फ अण्णा केसरकर

🎥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज

अचूक बातमी थेट हल्ला

✍️ प्रतिनिधी : प्रशांत मोरजकर

🎴सावंतवाडी, दि-०३ :- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ महाराष्ट्र ४१ चे कलम ४२ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय जमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनासाठी करता येत नाही या विरुद्ध सर्व शेतकरी लोकप्रतिनिधी यांनी शासनाकडे ही अट रद्द करा अशी वेळोवेळी मागणी केली. अखेर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्याविरुद्ध कायदा सन २००७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उक्त संहितेची सदर सुधारणांना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मान्यतेनंतर सन २००८ सालापर्यंत चा अकृषिक वापरासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील घरे मांगर असणाऱ्या अशा शेतकऱ्या कडून कर आकारला गेला आहे. २००७ सालानंतर वापरात असणाऱ्या घरे मांगर अशा अकृषिक जमिनी वरील वास्तूवर कर आकारला जाऊ नये यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही असा महाराष्ट्र शासनाचा कायदा २२ मे २००७ ला प्रसिद्ध झाला आहे. असे असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महसूल खात्याकडून शेतकऱ्यांना मागील कर भरण्याच्या नोटिसा काढल्या जात आहे. निवासी अकृषिक वापरा खालील जमिनीचा महसूल माफ केला आहे. त्याची अंमलबजावणी केली गेली नाही उलट नोटिसा काढून सक्तीची वसुली करण्यात येत आहे. हे कायद्याला धरून नाही शेतकरी बागायतदार यांना हा त्रास का देण्यात येतो. तरी दिल्या नोटिसा त्वरित रद्द करून यापुढे शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे महसूल खात्याने वागावे अन्यथा १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी शेतकऱ्यांना या विरूध्द आंदोलन करावे लागेल असे निवेदन जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांच्या वतीने देण्यात आले.