◾सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्या हलगर्जीपणा मुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण ; राष्ट्रवादी डॉक्टर्स सेल जिल्हाध्यक्ष डॉ. संजीव लिंगवत

 

🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज

✍️ ब्यूरो न्यूज : कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग

🎴सिंधुदुर्ग,दि-२४ :- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मागील खेपेस म्हणजे पहिला लाटेच्या वेळेस इतर जिल्हा किंव्हा उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत उशीरा (म्हणजे एप्रिल च्या अखेरीस) रुग्णसंख्या वाढू लागली. गेल्या खेपेस अपुऱ्या मनुष्यबळा मुळे आरोग्य शासनाच्या व्यवस्थेत काम करत असलेल्या डॉक्टर्स, नर्सेस, पॅथॉलॉजिस्ट, अँबुलन्स ड्रायव्हर्स, ते आरोग्य सेविका, आशाताई आणि कोविड ड्युटी वर काम करणारे सर्वच शासकीय कर्मचारी यांच्या प्रचंड ताण होता.

शासकीय आरोग्य व्यवस्थेशी निगडीत सर्वच आरोग्य संघटना आणि त्यांच्या समस्या घेऊन प्रसिद्धी माध्यमे, लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी यांना अवगत केले पण त्यांच्या समस्या तश्याच राहिल्या.

आज पुन्हा दुसऱ्या लाटेच्या वेळेस खरंतर होळी/पाडव्याच्या अगोदर पासून आपल्या जिल्ह्यात मुंबई-पुणे आणि इतर जिल्ह्यातून आपले चाकरमानी येतातच हे माहीत असून जिल्ह्याच्या सीमा आणि रेल्वे, बसस्टँड ह्या ठिकाणी येणाऱ्यांचे नोंद ठेवणे आवश्यक होते, थर्मल स्क्रिनिंग आणि रॅपिड टेस्ट करणे आवश्यक होते परंतु गेल्या आठवड्यापासून हे सर्व सुरू केले म्हणजे हा एकप्रकारे फार्स होता. तो पर्यंत हजारो जण बाहेरून जिल्ह्यात मिसळले.

मार्च २०२० ला केंद्र आणि राज्य सरकार आणि अयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यांच्या कडून कोविड काळासाठी मनुष्यबळ व्यस्थापणाचे मार्गदर्शक सूचना आणि जिल्हाधिकारी यांना विशेष अधिकार प्राप्त झाले. मात्र जिल्हास्तरावर आणि जिल्हा परिषद आरोग्य यंत्रणा यांच्या अनुषंगाने भर्ती प्रक्रिया करण्यात आली नाही. विभागस्तरावर म्हणजे चार जिल्ह्याच्या उपसंचालक स्तरावर भर्ती प्रक्रिया राबिवली त्यावर जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला ठेवले. यातून जिल्ह्याला काहीच फायदा झाला नाही.

गेल्या वर्षभरात सततच्या मागणी नुसार आज २३/०४/२०२१ ला भर्तीप्रक्रिया पहिल्यांदा जिल्हास्तरावर कोविड कंत्राटी भरती ची जाहिरात देण्यात आली आणि त्यास अत्यल्प प्रतिसाद लाभला मुळात ही जाहिरातच चुकीची आहे आणि जास्त त्यातून उपयोग होणार नाही अशी काळजी घेतलीय अशी शंका वाटते.

मागील सर्व वेळेचा अनुभव असा सांगतो की जिल्ह्यात अलोपॅथीक डॉक्टर्स शासकीय सेवेत यायला इच्छुक नाहीत किंबहुना अत्यंत अत्यल्प प्रतिसाद लाभतो. आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आज कंत्राटी सेवा पी.एच.सी. /सी.एच.ओ. पदे/ कोविड कॉन्ट्रॅक्ट च्या माध्यमातून सेवा देताहेत म्हणून आरोग्य यंत्रणेला थोडासा आधार आहे पण आत्ता ह्या पलीकडे आणखी पदे भरली जातील असे उमेदवार कमी दिसत आहेत. युनानी डॉक्टर्स आपल्या जिल्ह्यात नाहीत. म्हणजे जाहिरातीत दर्शविलेल्या प्रमाणे उमेदवार मिळणार नाहीत. जिल्ह्यात मोठ्ठी संख्या ही होमियोपॅथिक डॉक्टर्स ची आहे. साडेचारशे च्या वर म्हणजे असलेल्या डॉक्टर्स मध्ये ५०% असलेल्या ह्या डॉक्टर्स ना केंद्र सरकार, अयुष मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यांनी कोविड साठी मनुष्याबळाच्या नियोजनात कंत्राटी पद्धतीने घ्यावे असे सूचित करूनही खोडसाळ पणे जाहिरातीतून डावलले जाते.

सुप्रीम कोर्ट यांनी सिविल पिटिशन ४०४९ च्या २०२० मध्ये केंद्रीय अयुष मंत्रालयाच्या ०६/०३/२०२० च्या निर्देशानुसार १)प्रेव्हेंटिव्ह अँड प्रोफालॅक्टिक म्हणजे प्रतिबंधात्मक आणि प्रतिकार शक्ती वृद्धिंगत करण्यासाठी २)सिमटंम मॅनेजमेंट ऑफ कोविड-१९ म्हणजे लक्षणे आधारित उपचार ३) ऍड ऑन म्हणजे प्रचलित औषधोपचारा सोबत अधिक उपयोगी पडेल अश्या करीता अश्या तीन महत्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या आहेत शिवाय अयुष मंत्रालयाच्या वरील निर्देशांनुसार कोविड-१९ च्या मनुष्यबळ व्यस्थापणात अयुष डॉक्टर्स (म्हणजे आयुर्वेद, युनानी आणि होमेयोपॅथिक डॉक्टर्स चा समावेश होतो) चा उपयोग करावा असे निर्देश आहेत.

मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, अश्या सर्वच महानगरपालिका यांनी व चंद्रपूर, कोल्हापूर इ.अनेक सारख्या जिल्हापरिषद स्तरावर त्या त्या जिल्ह्याच्या उपलब्धते नुसार होमियोपॅथिक डॉक्टर्स ना गेल्या वर्षभरात कोविड काँट्रॅक्ट कंत्राटी कोविड काळापूरते शासकीय सेवेत घेतले आहे.

आपल्या जिल्ह्यात मात्र आपत्ती च्या ह्या काळात या जिल्ह्याच्या रुगणांची सेवा करण्या पासून वंचित ठेवले आहे. होमियोपॅथिक डॉक्टर्स च्या विविध संघटना यांनी इतर जिल्ह्यात ज्या प्रमाणे सेवा करण्याची संधी दिली त्या प्रमाणे द्यावी ही वारंवार मागणी करूनही पूर्वग्रह दूषितपणे वंचित ठेवले.

जिल्ह्यात आज रुगणांचा मृत्यूदर खूपच जास्त आहे. बेड उपलब्ध नाही म्हणून इलाजाला उशीर होतोय. नविन सी.सी.सी. मनुष्यबळ नाही म्हणून केले जात नाहीत. शासकीय रुग्णालयात राउंड आणि मॉनिटरिंग वेळेत होत नाहीत कारण डॉक्टर्स आणि नर्सेस चे मनुष्यबळ कमी. ए.एन.एम/जी.एन.एम/बी.एस.सी. नर्सिंग च्या अनेक मुली आज जिल्ह्यात उपलब्ध आहेत त्यांची सेवा घेयला हवी. जिल्ह्यात २००/२५० कोविड-रिपोर्ट पेंडिंग आहेत आणि अन्य चाचण्या वेळेवर होत नाही कारण पॅथॉलॉजिस्ट वर ताण आहे आणि जिल्ह्यात अनेक बारावी/बि.एस.सि डी.एम.एल.टी. पॅथॉलॉजिस्ट ची संख्या आहे, भर्ती होत नाही. अंबुलन्स चा तुटवडा हा नवीन अंबुलन्स खरेदी प्रक्रिया होई पर्यंत जिल्ह्यात चांगल्या संख्येने उपलब्ध असूनही भाडेतत्वावर तोपर्यंत घेता आल्या असत्या पण त्यावर ठोस निर्णय झाला नाही.

२३/०४/२०२१ च्या जाहिरातीत गुणांकन आणि आणि किचकट बाबी ठेवण्यात आले आहेत खरंतर इतर जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर जेवढी कंत्राटी भर्ती प्रकिया झाली त्यात थेट कागदपत्रांसह मुलाखत आणि त्यात अनुभवाला प्राधान्य देण्यात आले. जाहिरातीत पदसंख्या नमूद केलीच नाही म्हणजे त्यातून जिल्हाधिकारी यांच्या कडे किती मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे हेच निश्चित नाही असे दिसते.

जिल्ह्यातील जनता त्रस्त, रुग्ण बेहाल आणि मृत्यूचा तांडव सुरू होतोय असे चित्र दिसतेय आणि प्रशासन कागदी घोडे नाचवतेय आणि फोटो सेशन करतेय त्याचा निषेध आहे.

टास्क फोर्स आणि आपत्ती व्यवस्थापन च्या समिती ह्या कागदावरच राहिल्या आहेत. जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी डॉक्टर्स सेल आणि होमीयोपॅथिक डॉक्टर्स संघटना त्याच बरोबर वैद्यकीय क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते यांना घेऊन जिल्ह्याच्या आरोग्य अव्यवस्थे विषयी सर्व स्तरावर आवाज उठवणार आहोत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कोरोनाच्या पाश्वभुमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोविड सेंटरमध्ये वैद्यकीय अधिकारी यांची भरती प्रक्रिया झालेली आहे.

सदर भरती मध्ये आयुष वैघकीय अधिकारी म्हणून फक्त बीएएम्एस्, बीयुएम्एस् व बीडीएस् डॉक्टर यांचा उल्लेख असून या जिल्ह्यास्तरावरील भरती मध्ये बीएच्एम्एस् म्हणजे होमिओपॅथीक डॉक्टर यांना संपूर्ण पणे डावलण्यात आले आहे.

कोविड नियंत्रणात आपण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या आयुष संचालकांनी मा. जिल्हा धिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी याना काढलेल्या पत्रात कोविड रुग्णांना उपचारासाठी सेवा देण्यात येणाऱ्या आयुर्वेदिक, होमिओपॅथीक डॉक्टर यांना साठ हजार व पन्नास हजार मानधन देण्यासंबंध नमूद केले असून महाराष्ट्र राज्यातील वसई, पनवेल येथील महानगरपालिकेच्या कोविड सेंटरमध्ये होमिओपॅथीक डॉक्टर यांची भरती मोठ्या प्रमाणात केलेली आहे.

मुळातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्यवर्धिनी केंद्रात पुरेसे आयुर्वेदिक वैधकिय अधिकारी यांची कमतरता असताना व मुळात बीडीएस् व युनानी डॉक्टर जिल्ह्यात पुरेसे नसताना होमिओपॅथीक डॉक्टर असुनही त्यांना भरती प्रक्रियेमध्ये डावलले म्हणजे जिल्ह्यातील हि भरती प्रक्रिया संपूर्ण पणे चुकीच्या पध्दतीने व करायच म्हणून करत आहेत असं तर नाही ना?

सिंधुदुर्ग जिल्हात दिवसेंदिवस कोरोना रूग्ण संख्या झपाट्याने वाढत असुन सध्या जिल्ह्यात पंधरा ते वीस रुग्ण दिवसाला बळी पडत आहेत.

भविष्यात ही परिस्थिती अजून गंभीर होण्याची दाट शक्यता असुन पण जिल्ह्यात चालू असलेली हि भरती प्रक्रिया पाहता जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य यंत्रणा अजूनही कुचकामी ठरणार असल्याचे संकेत आहेत.

याबाबतीत आपण संपूर्ण पणे नाराजी व्यक्त करीत असुन भविष्यात जिल्ह्यातील कोरोना संकट तीव्र झाल्यास जिल्हा शासकीय यंत्रणेला जबाबदार का धरू नव्हे?अशी विचारणा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष डॉ. संजीव लिंगवत यांनी केली आहे.