◾जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात अर्थसंकल्पावर चर्चा न करताच सभा संपवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा विक्रम..

◾शिवसेना महिला जिल्हा प्रमुख जान्हवी सावंत यांचा आरोप.. 

🖥️ Kokan Live Braking News

✍️ प्रतिनिधी : सुनिल आचरेकर

🎴सिंधुदुर्गनगरी,दि-२३:-  लोकशाहीच्या प्रक्रियेत ‘बजेट’ म्हणजे अर्थसंकल्प हा सर्वात महत्वाचा भाग असतो. कोणत्याही सभागृहाचे पुढील वर्षभराचे कामकाज व लोकहिताच्या योजना आणि त्याची आर्थिक तरतूद, ताळेबंद हे सर्व अर्थसंकल्पातच ठरते. जि.प. चे सत्ताधारी हे “सत्तासमीकरणात” आणि पदांच्या बाजारात मश्गुल आहेत.

जि.प. मध्ये वैयक्तिक लाभाच्या योजना,शेतकरी अपंग,समाजकल्याण विभागाच्या योजना, महिला बालकल्याण च्या योजना अशा महत्वाच्या योजना व त्यावरील खर्चाच्या नियोजनाची जबाबदारी असते.असे असताना फक्त काही वेळ एकाच विभागाच्या (समाजाच्या कल्याणात आपलं कल्याण करणाऱ्या सदस्यांने)योजनेवर त्यातही यादी मंजूर करण्याच्या अधिकारावर वाद घालून सभा पक्षाच्या बैठकीसाठी संपवणे म्हणजे जनतेपेक्षा पक्ष महत्वाचा असा ह्या जि.प. मधल्या सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचा हेका दिसतो.लोकांसाठीच्या योजनेचे वाटोळे झाले तरी चालेल,पण आम्हाला सत्तेच्या पदांची झुल महत्वाची.

31मार्च पूर्वी निधी खर्च व्हावा आणि वर्षाचा अर्थसंकल्प असताना सत्ताधारी पक्षाने मार्च महिन्यातच जि.प. अध्यक्ष व विषयसमिती सभापतींचे राजीनामे घेऊन बाजार भरवला.जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणारा जवळपास 80%निधी जिप च्या यंत्रणेकडून खर्च करण्याची जबाबदारी शिवाय केंद्र व राज्यशासन कडून योजनेद्वारे थेट जि.प. स्तरावर मिळणारा निधी हा 31 मार्च पर्यंत खर्च व्हावा असे असताना सत्ताधारी पक्षाने सर्व पदेच मार्च महिन्यात रिक्त करून सत्तेचा “शिमगा” मांडला.

प्रभारी जि प अध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर हे गेली 15 वर्षे जि.प. मध्ये सदस्य आहेत. ह्या अनुभवाचा वापर करून अर्थसंकल्प सभागृहापुढे मांडून,त्यावर चर्चा घडवून आपल्या अनुभवाची प्रचिती किंवा चुणूक दाखवण्याची संधी होती.पण सभा संपवण्याची घाई देखिल त्यांनाच जास्त होती असे कळले.(कदाचित जिप अध्यक्ष सभागृहात व अध्यक्षांचा रिमोट कंट्रोल अध्यक्षांच्या दालनात बसून होता.)काही दिवसांपूर्वी झालेल्या वित्तसमितीच्या सभेत “छोट्या नागरपंचायतींचे बजेट हे 30 ते 40 कोटींवर गेले असताना,जि. प. चे बजेट 20 ते 25 कोटी पर्यंत अडकते. व त्या वाढीसाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. असा सूर काढत याच म्हापसेकरांनी चिंता व्यक्त केली होती. कदाचित काही दिवसातच राजीनामा द्यायचा असल्यामुळे नैराश्य असेल म्हणून सभा आणि अर्थसंकल्पात त्यांना रस नसेल.

जि.प. च्या इतिहासात अर्थसंकल्पीय सभेत मागील सभांचे इतिवृत्त काढल्यास असे लक्षात येईल की खूप अभ्यासपूर्ण चर्चा ह्या अर्थसंकल्पावर होत होत्या.व यातून खूपदा अनेक बदलही सुचवण्यात येत व अंतरिम मंजुरी मिळत होती.

जनतेच्या समस्या,अपेक्षा,व मागणी यावर लोकप्रतिनिधी चर्चा घडवून आणत व तसा बदल त्यात करून घेत.आजचे सत्ताधारी हे अधिकारी वर्गाच्या टांग्याचे घोडे( अर्थसंकल्पात काय आहे हे सत्तेची चावी असलेल्यानाचं माहीत नाही कारण तोही अधिकारी वर्गानेच तयार केला आहे) आणि ह्या घोड्यांना त्यांच्या पक्षाने डोळ्यांवर आणिसद्सद्विवेक बुद्धीवर झापडं बांधली आहेत! उठ म्हटल्यावर उठायचे व चल म्हटल्यावर चालायचे!!अर्थसंकल्प अडो वा निधी खर्च करण्याचे लक्ष्य अडो.. राजीनामा दे म्हटलं की द्यायचा!

जिल्हा नियोजन च्या सभेत आपल्याच अखत्यारीत असलेल्या यंत्रणेकडून आपल्या नाकर्तेपणामुळे निधी आखर्चित ठेवायचा आणि होळी नंतरच्या काळात सोंगे नाचवून गोंधळ घालायचा हे दरवर्षाच्ये नाटक आहे.सिंधुदुर्गच्या जनतेने पुढील काळात खऱ्या अर्थाने काम करू इच्छिणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडून देऊन परिवर्तन घडवून आणायला हवे आणि वर्षानुवर्षे सत्तेत बसलेल्या आकार्यक्षम लोकांचा तमाशा बंद करायला हवा.