सिंधुदुर्ग ज़िल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्हा पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या सोबत मंत्रालयात बैठक
सिंधुदुर्ग ज़िल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्हा पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या सोबत मंत्रालयात बैठक
बैठकीत ठेकेदारांच्या विविध समस्यांवर चर्चा व यशस्वी तोडगा
असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मानले पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांचे आभार
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय कंत्राटदार यांना होणाऱ्या विविध अडचणी संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी मंत्रालयात बैठक घेत गेल्या अनेक वर्षांपासून ठेकेदारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर यशस्वी तोडगा काढत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांना याने सर्व ठेकेदारांनी पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांचे आभार मानले यांचे मानले आहेत.
सिंधुदुर्ग ज़िल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन च्या सदस्यांची बैठक आज 28 जून 2023 रोजी मंत्रालय मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली.सदर बैठकीला …..सिंधुदुर्ग काँट्रॅक्टर असोसिएशन तर्फे विजय प्रभू , अमेय आरोंदेकर , रोहित नाडकर्णी , सुशील लोके, समीर पेडणेकर , मूदस्सर शिरगावकर , ऐ पी सावंत उपस्थित होते तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सेक्रेटरी साळुंके साहेब , अधिक्षक अभियंता – सौ छाया नाईक , कार्यकारी अभियंता – अजयकुमार सर्वगोड उपस्थित होते .
सदर बैठक सुमारे दोन तास चालली होती या बैठकीचे निमंत्रण स्वीकारून लगेचच बैठक निमत्रित केल्याबद्दल सर्वप्रथम कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन चे अध्यक्ष श्री. विजय प्रभू यांनी मंत्रिमंहोदयांचे आभार व्यक्त केले
या बैठकीत खालील मागण्यानांवर चर्चा झाली.
18 जुलै 2022 नंतर मंजूर केलेल्या सर्व देयकांना 18% GST देण्याची मागणी बद्दल सकारात्मक चर्चा झाली.केलेल्या कामांची अंतिम देयके त्वरित करून कंत्राटदारांच्या सुरक्षा अनामत रक्कम परत करण्याचे आदेश यावेळी पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.कंत्राटदाराने भरलेली कामाच्या विम्याची रक्कम कंत्राटदारांना परत
करणे संदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली ,निधी पुरेसा प्राप्त न झाल्यामुळे चालू देयाकाची शिल्लक रक्कमेचे नवीन देयक न करता चालू देयकनुसारच निधी प्राप्त झाल्यावर देयक अदा करणेचे मान्य झाले.हॉटमिक्स कार्पेट मधे प्लास्टिक वापरासाठी 8% डांबर डोस कमी न करता प्लास्टिक वापर करावा असे मान्य करण्यात आले.
विकास कामे करीत असताना स्थानिक लोक तसेच काही समाज कंटक आर्थिक उद्देशाने कामाला अडथळा आणत असतात त्यामुळे कामाला विलंब होतो. आणी मग कामं करणे मुश्किलीचे होऊन जाते. त्यामुळे कामं जलद आणी दर्जेदार होण्यासाठी अश्या समाजकंटाकांचा बंदोबस्त करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. अश्या प्रवृत्ती ना आळा घालणे साठी बांधकाम खाते आणी कंत्राटदार यांनी एकत्रित पणे पोलीस खात्यात तक्रारी करून अशा प्रवृतीचा त्रास संपविण्याचे ठरविण्यात आले.
अशाप्रकारे इतर अनेक विषयावर चर्चा होऊन सर्वात शेवटी केलेल्या कामांसाठीलवकरात लवकर निधी देण्यात यावा अशी मागणी केली असता येत्या दोन दिवसात निधी प्राप्त करून देण्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात ही बैठक यशस्वी संपन्न झाली.