🛑 तळ कोकणच्या विनाश्याचा खरा गुन्हेगार कोण ?

🛑 रेडी, कळणे, तळवणे, साटेली ह्या गावातील मायनिंग लीज चे खरे मालक कोण ?

🛑 गाव च्या गाव, समुद्र किनारे मायनिंगच्या नावाखाली विध्वंस करून संचालक मात्र नामानिराळे..

🛑 खऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई कधी ? ; राजन रेडकर यांचा सवाल..

🎥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज

अचूक बातमी थेट हल्ला

✍️ ब्युरो न्यूज : कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग

🎴सिंधुदुर्ग, दि-२८ :- तळ कोकणातील नैसर्गिक विविधता व संपन्नतेने नटलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तीन तालुके म्हणजे वेंगुर्ला, सावंतवाडी व आता नविन उदयाला आलेला दोडामार्ग तालुका. त्या तीनही तालुक्यात श्याम कुमार श्रीवास्तव ग्रुप , मुंबई ह्या व्यक्तीच्या न्यू इंडिया मायनिंग कॉर्पोरेशन, मिनरल्स अँड मेटल्स, डेक्कन मिनरल्स या नावाने विविध गावात मुख्य खनिज मायनिंग लीजेस आहेत. त्यामध्ये मुख्यत्वे आयर्न ओअर, बॉक्साइड, चुनखडी इ खनिजे ही मुख्य खनिजे मानली जातात तर चिरे, वाळू , बांधकामासाठी वापरली जाणारी खडी ही गौण खनिजे मानली जातात. या सर्व मायनिंग कंपन्यांचा मूळ मालक चेअरमन हा श्याम कुमार श्रीवास्तव, त्याचे दोन मुलगे सुदीप श्रीवास्तव , संदीप श्रीवास्तव हे संचालक पदी आहेत. मागील वर्षी श्री श्याम कुमार यांना देवाज्ञा झाल्याने संदीप श्रीवास्तव हे कागदोपत्री संचालक म्हणून नियुक्त आहेत. संबंधित खाण कंपन्यांनी तळ कोकणात रेडी, कळणे, साटेली, सातार्डा येथे बेकायदेशीर व अवैज्ञानिक पद्धतीने मायनिंग काम करून शासनाचे प्रचलित नियम धाब्यावर बसवून विविध ठेकेदारांमार्फत खनिज ओरबाडून अक्षरशः निसर्गाचे लचके तोडले जात आहेत.

न्यू इंडिया मायनिंग कॉर्पोरेशन (निमको) ही एक मायनिंग कंपनी ज्यात श्रीवास्तव कुटुंबीय हे संचालक पदावर असतांना वेंगुर्ला तालुक्यातील रेडी गावातील मायनिंग क्षेत्रात ६० व्या दशका पासून कार्यरत आहे. निमको या नावाने कार्यरत असलेल्या या मायनिंग कंपनीने कधीही पर्यावरण दाखला घेतलेला नाही उलट आपल्या लीज मधील लाखो टन माती बेकायदेशीरपणे अरबी समुद्रात टाकून, समुद्र बुजवून, समुद्रावर अतिक्रमण करून सुमारे ८० एकर कृत्रिम भूभाग बनवला आहे. भारतात समुद्रावर अतिक्रमण करून संपूर्ण समुद्री जीवसृष्टीचा विनाश करून देखील आज या कंपनीचे संचालक मोकाट फिरत आहेत हे दुर्दैव आहे. या मायनिंग कंपनीच्या संचालकांना कायद्याची कोणतीच भीती राहिलेली नाही.

जर हा असा प्रकार इतर देश्यात घडला असता तर त्यांना नक्कीच जेलची हवा खावी लागली असती. परंतु त्यांचेवर तशी कारवाई न होता, उलट मायनिंग कंपनीने अतिक्रमण करून तयार केलेल्या त्या बेकायदेशीर भूभागाला शासकीय अधिकाऱ्यांनी नविन सर्वे नंबर देऊन त्यांच्या पापावर पांघरूण घातले आहे. त्यांच्या या बेजबाबदारपणामुळे भारताचा भूगोल तर बदललाच आहे, पण त्यामुळे ५ किलोमीटर समुद्र किनारपट्टीचा विध्वंश देखील झाला आहे. पण याबाबत ना कोणाला खेद, ना कोणाला खंत. भ्रष्ट राजकारणी व भ्रष्ट सरकारी अधिकारी यांच्या मदतीने या लोकशाही असलेल्या देशात पैशांच्या जीवावर काहीही केले जाऊ शकते याचे हे उदाहरण आहे. सर्व सामन्याकडे वाहन चालवताना पियूसी नसेल तर त्या वाहनचालकाला दंड आकारला जातो, त्यांचे लायसन्स जप्त केले जाते.पण गेली ३० वर्षे सतत प्रदूषणाला कारणीभूत ठरलेली ही संचालक मंडळींनी एवढा गुन्हा करून देखील या संबंधित कंपन्याचे संचालक आरामात मुंबई येथे अलिशान कार्यालय थाटून बसली आहे व आपली सरकारी यंत्रणा त्यांच्या या गंभीर गुन्ह्यावर पांघरून घालण्यासाठी सज्ज आहेत. देश्यातील मायनिंग ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ही नैसर्गिक संपत्ती जमिनीतून उत्खनन करण्यासाठी शासन अटी व शर्थीच्या आधारे विविध कंपन्यांना लीज देत असते. खनिज उत्खनन करणाऱ्या कंपन्या पर्यावरणाचे रक्षण करून हे खनिज उत्खनन केले जाते किंवा कसे याची देखरेख करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या काही यंत्रणा कार्यरत आहेत. त्यामधील महत्वाची अशी इंडिअन ब्युरो ऑफ माईन्स , व माईन सेफ्टी यांचे क्षेत्रीय कार्यालय हे मायनिंग क्षेत्रापासून ६० ते ८० किलोमीटरवर आहे. संबंधित कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी वर्षातून किमान दोन वेळा खाण कामाची पाहणी व तपासणी करणे हे बंधनकारक असते. तसेच बेकायदेशीर व अवैज्ञानिक पध्दतीने केली जात असलेली मायनिंग ताबडतोब थांबवणे हे त्यांचे कर्तव्य असते. पण हे अधिकारी त्यांना नेमून दिलेले कर्तव्य करताना दिसून येत नाहीत. तसेच राज्य शासनाचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचे त्यांचेवर अजिबात नियंत्रण असल्याचे दिसून येत नाही. उलटपक्षी मायनिंग कंपन्यांच्या या बेकायदेशीर कृत्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून शासनास हेतुपुरस्सर खोटे अहवाल सादर केले जातात. पण त्यांच्या या बेजबाबदार कृत्याची जबर किंमत मात्र गावातील सर्वसामान्यांना भोगावी लागते. जनतेने कर रूपाने दिलेल्या पैशांचे वेतन घेऊन मुजोर झालेले हे शासकीय अधिकारी सर्व सामान्यांच्या तक्रारीला अजिबात किंमत देत नसल्याचा अनुभव आहे.

सिंधुदुर्गातील तालुका वेंगुर्ला, रेडी येथे न्यू इंडिया मायनिंग कार्पोरेशन व मिनरल्स अँड मेटल्स या नावाने सुमारे १०० एकर लीज, साटेली येथे डेक्कन मिनराल्स ह्या नावाने सुमारे ५८ एकर, तळवणे, सावंतवाडी येथे मिनरल्स अँड मेटल च्या नावावर सुमारे १९१ एकर तर कळणे येथे सुमारे ५० एकर पेक्ष्या जास्त जमीन मायनिंगसाठी कार्यरत आहे. तसेच वेगुर्ला तालुक्यात आरवली–सोन्सुरे भागात याच कंपनीच्या नावाने शेतकऱ्यांच्या ७/१२ मध्ये लीज नोंदी आहेत.

वास्तविक २९ जुलै रोजी कळणे गावात मायनिंग मूळे घडलेल्या दुर्घटनेला जबाबदार धरून श्री. संदीप श्रीवास्तव व सुदीप श्रीवास्तव यांचेवर नियमोचित कारवाई होणे गरजेचे होते. परंतु जिल्हा खनिकर्म अधिकारी वा संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे त्यांच्यावर आतापर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आल्याचे दिसत नाही. कळणे खाण फुटून अनेक शेतकरी बांधवांचे अतोनात नुकसान झाल्यामुळे त्यांचे उत्पन्नाचे साधन हिरावून घेतले आहे. आज या घटनेला दोन महिने उलटले तरी शासनाकडून किंवा खाण कंपनीकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही किंवा सांगितल्या प्रमाणे उपाय योजनाही केलेल्या नाहीत. तसेच शासनाचे पंचनामे होऊनही शेतकरी बांधव नुकसानभरपाई पासून वंचित राहिलेले आहेत. यामूळे शेतकऱ्यांच्या विरोधात षडयंत्र रचलं जात असल्याचे मत स्थानिक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी मत मांडले आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना थातूर मातुर नुकसान भरपाई देऊन हे प्रकरण मिटणारे नसून भविष्यात याचे अतिगंभीर परिणाम रेडी गावा प्रमाणेच साटेली ,तळवणे, कळणे या गावांना भोगावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच कळणे येथे घडलेल्या याप्रकारामूळे निसर्गाचा झालेला -हास व नुकसानीच्या मागचे खरे सूत्रधार असलेल्या या दोन्ही खाण कंपनीच्या संचालकांवर कायद्याने कार्यवाही होण्यासाठी, तसेच झालेल्या नुकसानीबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांना कायदेशीर नैसर्गिक न्याय मिळावा याकरिता नुकसानग्रस्त स्थानिक ग्रामस्थांसह आम्ही भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्थेच्या माध्यमातून न्यायालयीन प्रक्रिया करणार असल्याचे मत संस्थेचे कोकण विभाग सीईओ राजन रेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.