🛑 आरोग्य विभागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या आरोग्य सेविकांची पदे कमी करण्यात येऊ नयेत..

August 28, 2021 Pratik Rane

🛑 जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य सभापती डॉ.अनिषा दळवी यांची केद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याकडे मागणी..

🎥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज

अचूक बातमी थेट हल्ला

✍️ प्रतिनिधी : प्रतिक राणे

🎴दोडामार्ग, दि-२८ :- आरोग्य विभागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या आरोग्य सेविकांची पदे कमी करण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य सभापती डॉ.अनिषा दळवी यांनी केद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याकडे केली आहे.दरम्यान या कर्मचार्‍यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे असून वेळ प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायची आमची तयारी आहे,असेही त्यांनी म्हटले आहे. याबाबत सौ.दळवी यांनी प्रसिद्धीपत्रक दिले आहे.

त्यात असे म्हटले आहे की, आरोग्य विभागाकडील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत २१ एएनएम (आरोग्य सेविका) यांची पदे कमी करण्यात येऊ नयेत,आरोग्य विभागात सन २००५ साली सुरु झालेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातर्गत सिंधुदूर्ग जिल्हात आज ५५६ तर राज्यात २५००० अधिकारी व कर्मचारी विविध पदावर गाव-तालुका-जिल्हा ते राज्यस्तरावर मागील १५ वर्षापासून एनएचएम अर्तगत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत आहोत. कोरोना विषाणुजन्य आजाराचा प्रार्दुभाव सुरु असतानाही जिवाची पर्वा न करता आम्ही सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी अत्यंत निष्ठापूर्वक काम करून जनतेस चांगल्या आरोग्य सेवा देण्याचे काम नियमितपणे करीत आहेत.

मा.आयुक्त,आरोग्य सेवा व संचालक एनएचएम ,मुंबई यांनी काल दिलेल्या पत्रानुसार या अभियानातील मागील १५ वर्षे कार्यरत असलेल्या २१ आरोग्य सेविका यांना उपकेंद्र इमारतीमध्ये कोवीड काळातील सन २०२०-२१ मध्ये प्रसुती न केल्याचे व सदर पदांकरीता अचानकपणे वेतन मंजुर न झाल्याची कारणे दाखवत कमी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिलेले आहे.हे कर्मचारी सध्या जिल्ह्यात चांगल्या प्रकारे काम करत असल्याने सरकारने खालील बाबींचा विचार करुन सदरची पदे कमी न करीता अनुभव व कौशल्याच्या आधारे जिल्हातील रिक्त पदा वर यांचे समायोजन करावे तसेच वयाची अट शिथिल करून भरती प्रक्रियेत ४०% आरक्षण द्यावे.व खालील बाबीचा विचार करून परिपत्रक रद्द करावे.

मागील वर्षी कोवीड सारखा महाभयंकर आजाराने राज्यात व जिल्हात थैमान घालत असताना उपकेंद्र स्तरावर प्रसुती करणे किती जिकरीचे आहे हे प्रशासनास समजत नाही हे र्दुदैव आहे. संबंधित पदे कमी न करता त्याच तालुक्यात किवा जिल्हातील जास्त लोकसंख्या असलेल्या उपकेंद्र ठिकाणी तात्काळ वर्ग करुन मिळावीत व एकही पद कमी करण्यात येऊ नये.

Leave a Reply