सावध ऐका पुढल्या हाका

*🛑.कळणे मायनिंग मुळे विनाशाच्या वाटेवर*

*🎥कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*
_अचूक बातमी थेट हल्ला_

*✍️ रोखठोक:-अनुपम कांबळी*

*🎴 सिंधुदुर्ग,दि,५ऑगस्ट:*
“कळणे मायनिंग परिसरातील डोंगराचा काही भाग खचला…”, “मांगेलीत आठ ठिकाणी भूस्खलन…”, “मांगेलीत डोंगराला मोठ्या भेगा, माळीणची भिती…” गेल्या आठवडाभरातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वर्तमानपत्रांच्या या हेडलाइन्स नेमके काय सुचवतात…? बेसुमार व्रुक्षतोड आणि मायनिंग माफियांच्या अट्टाहासापायी दोडामार्ग तालुका आणि पर्यायाने सिंधुदुर्ग जिल्हा आता विनाशाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचलाय. सात वर्षापुर्वी २०१४ साली पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावात भुस्खलनामुळे डोंगर कोसळून मातीच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक गाडले गेले होते. त्याअगोदर दोडामार्ग तालुक्यातील कळणे गावातील ग्रामस्थांचे मायनिंग विरोधी आंदोलन राज्यभर गाजले होते. त्यानंतरही जनतेचा विरोध डावलून सरकारने कळणे मायनिंग प्रकल्प सुरू केला. त्याचबरोबर सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यात ३२ ठिकाणी मायनिंग प्रकल्प प्रस्तावित होते. माळीण दुर्घटनेनंतर ‘साप्ताहिक किरात’मध्ये लेख लिहुन मी दोडामार्ग तालुक्यातील बेसुमार व्रुक्षतोड आणि विनाशकारी मायनिंग प्रकल्पांना वेळीच आवर घातला नाही तर त्याठिकाणी अशाच प्रकारे भूस्खलन होऊन डोंगरच्या डोंगर कोसळतील, अशी भिती व्यक्त केली होती. माळीण दुर्घटना तरी पहिलीच कुठे होती…? त्याअगोदर २०१३ साली उत्तराखंडमध्ये प्रलय आल्यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री तथा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विद्वान असलेल्या खासदार सुरेश प्रभुंनी दैनिक तरुण भारतच्या ‘अक्षरयात्रा’ पुरवणीत ‘उत्तराखंड जात्यात, कोकण सुपात’ या शीर्षकाखाली लेख लिहुन मायनिंगच्या भीषण परिणामांची जाणीव सिंधुदुर्गातील जनतेला करून दिली होती. निदान सोनाराने कान टोचल्यानंतर तरी आपण शहाणे व्हायला हवे होते. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय स्थानिक नेत्यांनी ‘मायनिंग मधुन रोजगार मिळतील आणि सर्वांचीच भरभराट होईल’ ही अफुची गोळी आपल्याला अगोदरच देऊन ठेवली होती. त्यामुळे मायनिंग माफिया आपल्याला दैवतासमान भासू लागले आणि पश्चिम घाटातील जैवविविधता वाचवुन कोकणच्या अपरांत भुमीचे भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तीपासुन संरक्षण करू पाहणारे डॉ. माधवराव गाडगीळ खलनायक वाटु लागले. गाडगीळ अहवालातील शिफारशींचा कोणताही अभ्यास न करता काही अतिशहाण्या नेत्यांच्या नादी लागुन आपण गाडगीळ अहवालाविरोधात जिल्ह्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा मोर्चा काढला. कालांतराने गाडगीळ अहवाल रद्द करून केंद्र सरकारने कस्तुरीरंगन कमिटी नेमली. २०१८ साली केरळ राज्यात महापुराने होत्याचे नव्हते केले. केरळात सुद्धा अनेक ठिकाणी भूस्खलन होऊन डोंगर कोसळले आणि पायथ्याला असलेली गावे ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. याच केरळ सरकारने गाडगीळ अहवालाला टोकाचा विरोध केला होता. त्यामुळे केरळमधील महापुरानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना डॉ. माधवराव गाडगीळ निर्वाणीचा इशारा देत म्हणाले की, “चुकीच्या पर्यावरण धोरणांमुळे आणि खाणकामामुळे केरळात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. भविष्यात विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला आपण अशाच पद्धतीने ओरबाडत राहिलो तर उत्तराखंड आणि केरळ नंतर निश्चितपणे महाराष्ट्राचाच नंबर लागेल.” तीन वर्षापुर्वी डॉ. माधवराव गाडगीळ यांनी संभाव्य धोक्याचा इशारा देऊन आपल्याला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. झोपलेल्यांना जागे करता येईल पण झोपेचे सोंग घेतलेल्यांचे काय करणार…?
केरळच्या महापुरानंतरही महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणांमध्ये कोणताही फरक पडला नाही. त्यामुळे २०१९ साली महाराष्ट्रातील जनतेला महापुराने पहिल्यांदाच तडाखा दिला. त्यानंतर २०२० साली पुन्हा एकदा राज्याच्या अनेक भागात महापुर आला. आणि आता २०२१ साली महापुरासोबत भूस्खलन होऊन अनेक ठिकाणी डोंगर कोसळले व त्याखाली माणसे गाडली गेली. इतकी वर्षे कोकण या नैसर्गिक आपत्तीपासून बऱ्यापैकी दुर राहिले होते पण यंदा चिपळूण शहराला चहुबाजूंनी पुराच्या पाण्याने वेढले. शेकडो कोटींचे नुकसान झाले. काहींच्या दुकानातील सामान वाहुन गेले तर काहींच्या घरातील साहित्य वाहुन गेले. हा पैसा गोरगरीब जनतेच्या कष्टाच्या कमाईचा होता. बरं यात त्यांची काहीच चुक नव्हती. राजकीय नेतेमंडळी, सरकारी बाबु आणि खाणमाफिया यांच्या अभद्र युतीमुळे आणि पैशाच्या हव्यासापायी डोंगर पोखरून यत्र-तत्र-सर्वत्र मायनिंग करण्यात आले. त्याचा भुर्दंड कोणाला भरावा लागला…? तर हातावर पोट असलेल्या तुमच्या-आमच्या सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांना…! महापुराला नैसर्गिक आपत्ती म्हटले की सगळीच नेतेमंडळी हात झटकायला मोकळी झाली…! पण खाणमाफिया आणि सर्वपक्षीय नेतेमंडळीची ही सगळी थेड कोकणी माणसाने का आणि कशासाठी खपवून घ्यायची…? आज चिपळूण शहर बुडालय…! उद्या गड नदीला पुर येऊन कणकवली शहर बुडेल… परवा भंगसाळ नदी कुडाळ शहर पाण्याखाली घेऊन जाईल…!! मग अशा परिस्थितीत कोकणी माणसाने मुग गिळून गप्पच बसायचे का…? राजकीय नेतेमंडळीना व खाणमाफियांना आपण जाब सुद्धा विचारायचा नाही का…? २०१९, २०२० आणि २०२१ सलग तीन वर्षे महापुर येतोय आणि आम्ही उपाययोजनेच्या नावाखाली फक्त मलमपट्टी करतोय. कुणी नदीतला गाळ काढुया म्हणतय तर कुणी नद्यांना भिंती बांधायची शक्कल लढवून अकलेचे तारे तोडतय…! सगळ्या राजकीय नेत्यांनी मिळून कोकणी माणसाच्या आयुष्याचा बिनपैशाचा तमाशा करण्याचे ठरवले आहे का…? आम्हाला आता तात्पुरती मलमपट्टी नको… आम्हाला शाश्वत उपाययोजना हवी आहे…! त्यासाठीच आम्हाला गाडगीळ अहवाल हवाय…!! सर्वपक्षीय राजकीय नेतेमंडळीना हे ठासुन सांगण्याची वेळ आली आहे. आता गप्प बसलो तर एव्हाना पाणी आपल्या गळ्यापर्यंत येऊन पोहोचले आहे…!!!
डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्यासोबत हेलिकॉप्टरमध्ये बसुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सवारी करत तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणेंनी कस्तुरीरंगन अहवालातून दोडामार्ग तालुका वगळला होता. त्यामुळे मायनिंग लॉबीच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. आता मायनिंग करून सर्वत्र विध्वंस करण्याचा आपल्याला कायदेशीर परवानाच मिळाला याच अविर्भावात मायनिंग माफिया, त्यांचे लोंबते, स्थानिक मायनिंग समर्थक नेते आणि सरकारी अधिकारी वावरत होते. मात्र त्यांचा हा आनंद फार काळ टिकु शकला नाही. सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील आंबोली ते मांगेली या कॉरिडॉरमध्ये वाघांचा अधिवास आहे. त्यामुळे हा पट्टा ‘व्याघ्र कॉरिडॉर’ म्हणुन घोषित करून पर्यावरण द्रुष्टीने संवेदनशील जाहीर करावा, अशा आशयाची जनहित याचिका (क्रमांक १७९/२०१२) आमचे मित्र, महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, ‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संस्थेचे डायरेक्टर स्टालिन दयानंद यांच्या ‘आवाज फाऊंडेशन’ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. अगदी सुरुवातीला या पट्ट्यात वाघांचे अस्तित्वच नाही, असा लंगडा युक्तिवाद महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने वन विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात केला. त्यावेळी आवाज फाऊंडेशनने आजूबाजूच्या मानवी वस्तीत घुसून वाघांनी केलेल्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या लोकांची सरकार दरबारी असलेली आकडेवारी व पंचनामे मा. उच्च न्यायालयासमोर सादर केले आणि वन विभागाला चेकमेट दिला. शेवटी वन विभागाला या पट्ट्यातील वाघांचे अस्तित्व स्वीकारावेच लागले. मायनिंगसाठी खणलेल्या खोल खड्ड्यांमध्ये पडून या पट्ट्यातील वाघांचा म्रुत्यु होऊ शकतो, असा दावा आवाज फाऊंडेशनच्या वतीने कोर्टात करण्यात आला. त्यामुळे आंबोली ते मांगेली हा पट्टा ‘व्याघ्र कॉरिडॉर’ घोषित करून पर्यावरण द्रुष्टीने संवेदनशील जाहीर करावा, अशी मागणी आवाज फाऊंडेशनतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली. तेव्हा सरकारतर्फे वन विभागाने त्यावर प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, आम्ही खाणीच्या ठिकाणी ‘येथे खाण आहे’ अशा आशयाचे फलक लावण्याची खाणधारकांवर सक्ती करू. आवाज फाऊंडेशनने वन विभागाच्या या हास्यास्पद उत्तरानंतर “तुम्ही खाणीजवळ लावलेले फलक वाचण्यासाठी व्याघ्र कॉरिडॉरमधील वाघांची साक्षरता मोहिम राबवणार आहात का…?” असा प्रतिप्रश्न विचारताच वन विभागाच्या अधिकाऱ्याची पुन्हा एकदा बोलतीच बंद झाली. आवाज फाऊंडेशनने आंबोली ते मांगेली हा पट्टा व्याघ्र कॉरिडॉर घोषित करून इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करणे का महत्वाचे आहे, हे मुंबई उच्च न्यायालयाला पुराव्यानिशी पटवून दिले. सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील २५ गावे या व्याघ्र कॉरिडॉरमध्ये समाविष्ट होती. मुख्य म्हणजे याच २५ गावांमध्ये खनिजांचे मोठे साठे असल्यामुळे मायनिंग लॉबीचा त्यावर वाकडा डोळा होता. आवाज फाऊंडेशनच्या या लढ्याला स्थानिक पर्यावरणप्रेमी जनतेची तितकीच मोलाची साथ लाभली. सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील या २५ ग्रामपंचायतींपैकी २२ ग्रामपंचायतीनी ग्रामसभा घेऊन आपला गाव इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करावा, अशा आशयाचे ठराव महाराष्ट्र शासनाला सुपुर्त केले. जर वेळीच आपले गाव इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करून घेतले नाही तर मायनिंग माफिया स्थानिक नेत्यांशी व भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून कळणे गावाप्रमाणेच मायनिंगच्या हव्यासापायी डोंगरच्या डोंगर बोडके करून आपल्या गावाचा सुद्धा विध्वंस करतील आणि आजूबाजूची जैवविविधता नाहीशी होईल, याची पर्यावरणप्रेमी जनतेला पुरेपूर जाणीव होती. ग्रामसभेचे ठराव इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या बाजुने असल्यामुळे मा. मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारचा युक्तिवाद टिकुच शकला नाही. दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील २५ गावे इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर आवाज फाऊंडेशन समोरील मुख्य आव्हान होते ते म्हणजे कस्तुरीरंगन कमिटीने वगळलेला दोडामार्ग तालुका पूर्णतः इको सेसिटिव्ह झोन घोषित करून घ्यायचा. त्यातही त्यांना लवकरच यश मिळाले. दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले की, “Orders moratorium shall continue only in respect of villages in Ecologically Sensitive Area (ESA) of Ratnagiri & Sindhudurga districts in directions issued on 13 November 2013 under section 5 of Environment Protection Act 1986, *All Dodamarga Taluka & two villages of Banda Taluka* mention in Annexure 1 of the O.M. Dated 25th July 2014.” अशा प्रकारे मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशाने संपुर्ण दोडामार्ग तालुका इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित केला. कस्तुरीरंगन कमिटीचा अहवाल १५ एप्रिल २०१३ साली केंद्र सरकारला सुपुर्त करून देखील तो अद्यापपर्यंत लागु झालेला नाही. मात्र त्याच कस्तुरीरंगन अहवालातून नेत्यांच्या मदतीने मायनिंग माफियांनी मोठ्या शिताफीने वगळलेला दोडामार्ग तालुका स्टालिन दयानंद व आवाज फाऊंडेशनने मा. उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावुन डिसेंबर २०१४ मध्ये पश्चिम घाटात सर्वात अगोदर इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करून घेतला. त्यानंतर दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने कस्तुरीरंगन अहवालाबाबतची अधिसूचना काढली. त्यात दोडामार्ग तालुक्यातील गावांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आवाज फाऊंडेशनच्या जनहित याचिकेसंदर्भातील दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या आदेशाने नाराजी व्यक्त करत केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाला आदेश देताना म्हटले आहे की, दोडामार्ग तालुका कस्तुरीरंगन अहवालातून का वगळला याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारला द्यावेच लागेल. त्याच आदेशात मुंबई उच्च न्यायालयाने सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यात व्रुक्षतोड बंदीचा आदेश जाहीर केला.
आता सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यात व्रुक्षतोड बंदीचा आदेश देऊन अडीच वर्षे उलटली तरी सुद्धा वन विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून आजही या परिसरात सर्रासपणे व्रुक्षतोड सुरूच आहे. आमचे मित्र व पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते श्री. जयंत बरेगार यांनी व्रुक्षतोड बंदीच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवुन व वन विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गेल्या अडीच वर्षात १६ हजार व्रुक्षाची तोड केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. दोडामार्ग वनपरिक्षेत्रात व्रुक्षतोडीची एकुण ४६ प्रकरणे झाली आहेत. त्यात सुमारे १० हजार व्रुक्षाची तोड झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. सावंतवाडी वनपरिक्षेत्रात विनापरवाना व्रुक्षतोडीची १२६ प्रकरणे आहेत. त्यातील २९ प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाने सावंतवाडी तालुक्यातील व्रुक्षतोडीस बंदी घातलेल्या २५ गावांमध्ये झाली आहेत. यात सुमारे २७५९ झाडांची तोड करण्यात आली. उर्वरित ४५ विनापरवाना प्रकरणात ३५०० झाडांची कत्तल करण्यात आली. अशा एकुण ७४ प्रकरणात ६ हजार २५९ झाडांची तोड झाली. सदर विनापास तोडीचा माल जप्त करून तो सरकारजमा करणे तसेच संबंधितांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत न्यायालयास कळविणे, हे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य होते. मात्र त्यांनी किरकोळ दंड आकारला व वाहने जप्त केली नाहीत. व्रुक्षतोड करणाऱ्या व्यक्ती व वाहनांवर गुन्हा दाखल केला नाही. बहुतेक प्रकरणात प्रचंड व्रुक्षतोड जाग्यावरच जाळून टाकल्याचा जबाब संबंधितांनी नोंदवला. त्याला अनुसरून व्रुक्षतोड अधिकाऱ्यांनी किरकोळ कारवाई केली. प्रत्येक पंचनाम्यात व्रुक्षाच्या बुडाची घेरी नमुद केली आहे. त्या आधारे सदर बुडापासुन किती माल पडू शकेल याचे शास्त्रशुद्ध परिमाण मिळु शकते. त्याआधारे मालाची किंमत वसुल करून सरकारी तिजोरीत जमा करायला लावलेली नाही. त्यामुळे वन खात्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांवर शासकीय सेवेतून बडतर्फीची कारवाई ही करावीच लागेल. सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने व्रुक्षतोड बंदी जाहीर झाल्यानंतर पुढील अडीच वर्षात न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवुन सुमारे १६०० एकर क्षेत्रात व्रुक्षतोड करण्यात आली असल्याचा सबळ पुराव्यांसहितचा अहवाल स्टालिन दयानंद यांच्या वनशक्ती या संस्थेने गुगल सेटेलाईट नकाशातील घेतलेल्या इमेजसवरून तयार केलाय आणि तो मा. उच्च न्यायालयाला सादर सुद्धा केला आहे.
कळणे मायनिंगमध्ये डोंगर कोसळून चिखलाचे पाणी ग्रामस्थांच्या शेती आणि घरात घुसले. दिनांक १७ मार्च २००९ रोजी कळणे मायनिंगला जनसुनावणीमध्ये १०० टक्के विरोध असताना सुद्धा नारायण राणेंनी आपल्या मंत्रीपदाचा गैरवापर करून संबंधित कंपनीला परवानगी मिळवुन दिली, ही गोष्ट जगजाहीर आहे. मात्र मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजी संपुर्ण दोडामार्ग तालुका इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित केल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये रेड केटेगरीमधील लोहखनिज प्रकल्पाला दिनांक २८ मार्च २०१९ रोजी ‘कन्सेन्ट टु ऑपरेट’ परवानगीचे नूतनीकरण कोणत्या आधारावर करून दिले…? इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील रेड केटेगरीत समाविष्ट असलेले उद्योग तात्काळ थांबवावेच लागतात आणि त्यांना नुतनीकरण करण्याची परवानगी देता येत नाही, अशा प्रकारचे सक्त आदेश केंद्र शासनाने दिलेले आहेत. तरीसुद्धा महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा विभागीय अधिकारी कळणे मायनिंगला कन्सेन्ट टु ऑपरेट नूतनीकरण परवानगी कशी काय देऊ शकतो…? बरं ही नूतनीकरण परवानगी सुद्धा दिनांक ३१ मार्च २०२१ मध्येच संपलेली आहे. त्यामुळे कळणे मायनिंग कायमचे बंद करू अशा घोषणा करणाऱ्या नेत्यांनी हा केंद्राच्या अखत्यारितील विषय आहे की राज्याच्या या भानगडीत न पडता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यरित्या दिलेली कन्सेन्ट टु ऑपरेट नूतनीकरण परवानगी रद्द केली की कळणे मायनिंग प्रकल्प आपोआपच बंद होईल, ही गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी. याठिकाणी एक मुख्य गोष्ट आपणा सर्वांनाच ध्यानात घ्यायला हवी की कस्तुरीरंगन अहवालामध्ये नमुद केलेला संपुर्ण पश्चिम घाटाच्या सहा राज्यातील इको सेन्सिटिव्ह झोन अजुन लागु व्हायचा आहे तर संपुर्ण दोडामार्ग तालुका मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशाने सात वर्षापुर्वीच इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित झालेला आहे. तरीसुद्धा मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवुन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी कळणे लोहखनिज प्रकल्पाला कन्सेन्ट टु ऑपरेट नूतनीकरण परवानगी बिनदिक्कतपणे देतात… सावंतवाडी व दोडामार्ग वनपरिक्षेत्रात वन विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत हातमिळवणी करून अंदाजे १६०० एकर क्षेत्रातील १६ हजार झाडांची बिनबोभाटपणे कत्तल केली जाते… मग भविष्यात कस्तुरीरंगन अहवालानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९२ गावात जरी इको सेन्सिटिव्ह झोन लागु केला तरी वन विभागाचे व महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी नक्की काय उजेड लावणार आहेत…? कस्तुरीरंगन अहवालात याच वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर आपापल्या क्षेत्रात इको सेन्सिटिव्ह झोनची अंमलबजावणी करण्याचे सर्व अधिकार सुपुर्त केले आहेत. धनदांडग्या लोकांकडून हप्ते घेऊन हे सरकारी बाबु अशाच पद्धतीने त्यांना व्रुक्षतोड करायला देतील आणि सर्वसामान्य माणसाने एखादे झाड तोडले तरी त्याला निर्बंधांचे हत्यार पुढे करून कायद्याचा धाक दाखवत त्याची पिळवणूक करतील. यापेक्षा वेगळे काहीही होणार नाही. आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की जेव्हा कुंपणच शेत खाते तेव्हा कुणीच काही करू शकत नाही…! हिच गोष्ट डॉ. माधवराव गाडगीळ आपल्या अहवालात पटवुन देण्याचा प्रयत्न करत होते. इको सेन्सिटिव्ह झोनचे नियमन व अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार मुळापासून भ्रष्ट असलेल्या वन विभागाच्या किंवा प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे न ठेवता ते अधिकार ग्रामसभा आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी तयार केलेली जैवविविधता समिती व वनाधिकार समिती यांना द्यावे, अशी शिफारस गाडगीळ कमिटीने केली होती. जेणेकरून लोकसहभागातून प्रत्येक गावातील जैवविविधतेचे व पर्यावरणाचे संरक्षण होईल आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन हा लोकांना निर्बंधासारखा वाटणार नाही. कस्तुरीरंगन अहवालापेक्षा गाडगीळ अहवालातील शिफारशी या कितीतरी पटीने सरस आहेत हे उदाहरणासह पटवुन देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी व दोडामार्ग वनपरिक्षेत्रात मा. उच्च न्यायालयाने घोषित केलेल्या इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रात वन विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत हातमिळवणी करून होत असलेल्या व्रुक्षतोडीचे उदाहरण मी याठिकाणी सर्वांना दिले आहे.
पर्यावरणाच्या देखरेखीसाठी लोकांना मजबुत अधिकार देऊन सहभागी केले जावे यासाठी भारत सरकारने वीस वर्षापुर्वी ‘पर्यावरण वाहिनी’ नावाची एक योजना आखली होती. ह्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी पर्यावरणाविषयी कळकळ असलेले, सचोटीने काम करणारे असे काही कार्यकर्ते निवडुन त्यांना पर्यावरण वाहिनीचे सदस्य म्हणुन फेक्टरी इन्स्पेक्टर, वन अधिकारी ह्यांचे तपासणी करण्याचे काही अधिकार देत असत. अशा तपासणीत काही गैरव्यवहार आढळल्यास ते जिल्हाधिकारी यांना अहवाल देतील. मग व्यवस्थित चौकशी करून जिल्हाधिकारी योग्य ती कारवाई करतील. कर्नाटकच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात या योजनेनुसार खुप चांगले काम सुरू होते. दुर्दैवाने पर्यावरणाची नासाडी करण्यात लाभ असणाऱ्यांच्या दबावामुळे ही योजना बंद पडली. पर्यावरण व वन खात्याच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेवरील सुकाणू समितीने ही योजना पुन्हा सुरू करावी आणि सर्व प्रकारे नागरिकांना सहभागी करून घ्यावे, अशी शिफारसही केली होती. यासंदर्भात स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्याही चांगली भुमिका वठवु शकतील. गाडगीळ समितीने आपल्या अहवालात शिफारस करताना म्हटले आहे की, २००२ च्या जैवविविधता कायद्यानुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थात स्थानिक निसर्गसाधनांच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या प्रस्थापित केल्या जाव्यात. प्रादेशिक विकास योजनांची व्याप्ती वाढवुन त्यामध्ये पर्यावरणसंबंधी विषयांना समाविष्ट केले जावे अशा नियोजनात जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना सहभागी करणे सक्तीचे असावे. जैवविविधता समित्यांना प्रदूषणाची देखरेख करण्यात महत्वाची भुमिका द्यावी. पर्यावरणावरील आघातांचे परीक्षण (ईआयए रिपोर्ट) करण्याची जबाबदारी प्रकल्पाच्या प्रायोजकांकडून बिदागी मिळण्यावर अवलंबून नसलेल्या तज्ञ संस्थेकडे दिली जावी. एखाद्या प्रकल्पाच्या पर्यावरणावरील आघातांचे परीक्षण करण्यामध्ये स्थानिक जैवविविधता समित्यांना सहभागी करणे सक्तीचे असावे. जनसुनावणीच्या वेळी पुढे आलेली सर्व माहिती व मांडलेल्या सर्व सुचना विचारात घेणे सक्तीचे असावे. पाच वर्षासारख्या ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा एकदा पर्यावरणसंबंधी मंजुरी घेणे सक्तीचे असावे. पर्यावरण संबंधी मंजुरी देताना घातलेल्या अटींचे प्रकल्पधारकाकडुन पालन होत आहे की नाही याची खात्री करून घेण्यामध्ये स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना सहभागी करणे सक्तीचे असावे. सुट्या सुट्या पद्धतीने नाही तर कोणत्याही एका प्रदेशातील वेगवेगळ्या प्रकल्पातून व इतर हस्तक्षेपातून होणाऱ्या पर्यावरणावरील आघातांचे परीक्षण एकत्रितपणे करणे सक्तीचे करावे. पंचायत राज संस्थांना व नगरपालिकांना पर्यावरण विषयक नियोजनामध्ये मानाची भुमिका दिली पाहिजे. संपुर्ण पश्चिम घाट परिसरात ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार रचलेली जी विकेंद्रीक्रुत पंचायत राज-नगरपालिका शासनव्यवस्था अंमलात येत आहे, ती तातडीने बळकट करून, तिच्यात ग्रामसभा व मोहल्ला सभांना विशेष अधिकार देऊन विकासाची व निसर्ग संरक्षणाची सर्व आखणी ही पायापासून कळसाकडे अशा पद्धतीने करायला हवी. आज पर्यावरणाचे संवर्धन व व्यवस्थापन हे सर्वच राष्ट्रांपुढील महत्वाचे आव्हान आहे. इतर राष्ट्रांप्रमाणे भारतही आर्थिक विकासाची गती वाढवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे परंतु असा आर्थिक विकास करताना पर्यावरण व नैसर्गिक संसाधनांना आत्यंतिक बाधा येऊ देणे अयोग्य आहे. परिसरात बेछूट ढवळाढवळ करत राहिल्यास प्रूथ्वीतलावरील जीवनाला धोका संभवतो आणि निष्कारण घाई केल्यास पुढील पिढ्यांवर दुष्परिणाम होऊ शकतो. त्यासाठीच शाश्वत अशा आर्थिक विकासाची कास धरणे आवश्यक आहे. लेखाचा शेवट करताना गाडगीळ अहवालात डॉ. माधवराव गाडगीळ यांनी नमुद केलेल्या गौतम बुद्धाच्या त्या ओळींची आपणा सर्वांनाच आठवण करून द्यावीशी वाटते. गौतम बुद्ध म्हणाला होता की त्याने समाधानाच्या रथाला उत्साहाचे घोडे जोडले आहेत आणि विवेकाचा चाबूक वापरत तो रथ धीम्या गतीने पण योग्य दिशेने चालवतो आहे. आज बुद्धाच्या मायदेशात असंतोषाच्या रथाला संघर्षाचे घोडे जुंपले गेले आहेत आणि आपण दिवाळखोरीचा चाबूक फटकावत चुकीच्या दिशेने भरधाव सुटलो आहोत. निसर्गाने महापुराच्या निमित्ताने घातलेली हाक आपण सावधपणे ऐकु शकलो नाही तर भविष्यात विनाशाची खाई आता आपल्याला जास्त दुर राहिलेली नाही.

*(लेखक महाराष्ट्र शासनाच्या तिलारी संवर्धन राखीव क्षेत्र व्यवस्थापन समितीचे सदस्य आहेत)*
*👇👇सविस्तर बातमी साठी खालील लिंक वर क्लिक करा👇👇*

 

*🔐लाँकडाऊन आहे… 🎂वाढदिवस साजरा करायचा आहे काळजी करु नका घरपोच केक उपलब्ध होईल चिंता कसली…..🎂*

सावंतवाडी मध्ये आपल्या हक्काचे *😍हाऊस आँफ केक😍*

*▪️ब्लॅक फॉरेस्ट*
*▪️व्हाईट फॉरेस्ट*
*▪️पायनॅपल*
*▪️बटरस्कॉच*
*▪️मॅंगो*
*▪️स्ट्रॉबेरी*
*▪️ब्लॅक करंट*
*▪️चॉकलेट क्रीम*
*▪️रसमलाई*
*▪️फोटो केक*
*▪️स्पेशल थीम केक*
*▪️पिनाटा केक*

_🎊अगदी माफक दरात केक खरेदी करा आणि आपल्या हिंतचिंतकाचे वाढदिवस साजरे करा🎊_
*संपर्क:-* *सुरज लाड*
बिरोडकर टेंब सावंतवाडी
7307367856/7385501506

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*
https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल👇🏻*
https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

*🎴कोकण लाईव्ह व्हॉट्सॲप ग्रुप👇🏻*
https://chat.whatsapp.com/G4Eze9woWlw7ngXJwQ6iTo

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*
https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*
https://t.me/kokanlive

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*
Tweets by LiveKokan

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*
*अचूक बातमी थेट हल्ला*