🛑 व्हाट्सअप मेसेज पुरावा म्हणता येणार नाही ; सुप्रीम कोर्ट

🛑 व्हाट्सअप मेसेजला कसलेही स्पष्ट मूल्य नाही ; त्यामुळे त्याला विश्वासार्ह पुरावा म्हणता येणार नाही..

🎥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज
अचूक बातमी थेट हल्ला

✍️ ब्युरो न्यूज : कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग

🎴नवी दिल्ली, दि-१६ :- सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी WhatsApp मेसेजबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. WhatsApp मेसेजला कसलेही स्पष्ट मूल्य नाही. त्यामुळे त्याला विश्वासार्ह पुरावा म्हणता येणार नाही. अशा मेसेजच्या ऑथरला त्यासोबत जोडले जाऊ शकत नाही. विशेषत: बिझनेस पार्टनरशीपअंतर्गत करण्यात आलेल्या करारात अशा मेसेजला महत्व असू शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. ‘
लोकप्रियता विश्वासार्हतेचे मानांकन ठरु शकत नाही’, अशी पुष्टीने सुप्रीम कोर्टाने जोडली आहे. चीफ जस्टिस एन वी रमणा, जस्टिस ए एस बोपन्ना आणि हृषिकेष रॉय याप्रकरणावर सुनावणी करत होते. WhatsApp मेसेजते काय स्पष्ट मूल्य आहे? सोशल मीडियावर काहीही बनवलं आणि हटवलं जाऊ शकतं. त्यामुळे आम्ही WhatsApp मेसेजला काहीही महत्व देत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंआहे.
२ डिसेंबर २०१६ मध्ये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम , A2Z इंफ्रासर्विसेस आणि वेस्ट मरेरियल्स कलेक्शन-ट्रान्सपोर्टसाठी बनवण्यात आलेल्या कंसोर्टियममध्ये झालेल्या करारासंबंधी हे प्रकरण कोर्टात आले होते.
*काय आहे प्रकरण*?28 एप्रिल 2017 ला A2Z ने एक प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी Quippo Infrastructure (आता Viom Infra वेंचर्स)सोबत एक करार केला होता. यानुसार A2Z ला एका एकाऊंटमध्ये पैसे जमा करण्यास सांगितले होते. पण, A2Z ने पैसे जमा केले नसल्याचा दावा Quippo ने केला. A2Z ने पैसे जमा करण्याचं मान्य केलं होतं, पण तसं झालं नाही. यासंदर्भात Quippo ने कोर्टात WhatsApp मेसेज आणि ई-मेल दाखवला. ज्यात A2Z ने पैसे देण्यास तयार असल्याचं सांगितलं होतं. A2Z ने कोर्टाला WhatsApp मेसेज खोटा असल्याचं सांगितलं. हा खटला सुरावातीला कोलकाता हायकोर्टामध्ये चालला. कोर्टाने मेसेजच्या आधारावर पैसे करण्याचे निर्देश A2Z ला दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच एखाद्या WhatsApp मेसेजला स्पष्ट मूल्य नसल्याचं स्पष्ट केलं आणि याला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही असं म्हटलं. अशाप्रकारचे मेसेज बनविले किंवा हटवले जाऊ शकतात, असं कोर्टाने म्हटलंय. कोर्टाने याठिकाणी मध्यस्थांची गरज व्यक्त केली.