🛑घोषणांपलीकडे सिंधुदुर्गच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगार, पर्यटन आणि प्रशासनाला गती देण्याच्या प्रयत्नांची प एक वर्ष नऊ महिने पंचिव दिवसांची कहाणी

*🛑घोषणांपलीकडे सिंधुदुर्गच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगार, पर्यटन आणि प्रशासनाला गती देण्याच्या प्रयत्नांची प एक वर्ष नऊ महिने पंचिव दिवसांची कहाणी*

 

*🛑पालकमंत्री मंत्री नितेश राणे विकास सत्यात उतरवण्यासाठी प्रयत्नशिल. रोजगार निर्मितीची प्रत्यक्षात सुरुवात.*

 

*🛑सिंधुदुर्गात येत्या काही काळात दोन पंचतारांकित हॉटेल उभी राहणार.*

 

*🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL*

 

*✍️ संपादकीय : सीताराम गावडे*

 

*🎴सिंधुदुर्ग, दि- ०१:-* निसर्गाने भरभरून दिलेला, समुद्रकिनारा, सह्याद्री, आंबा-काजू, मत्स्यसंपदा, पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा अनेक वर्षांपासून एका मूलभूत प्रश्नाशी झुंजतो आहे—या संपत्तीचे आर्थिक सामर्थ्यात रूपांतर कधी होणार?जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगारासाठी मुंबई, पुणे, गोवा किंवा अन्य महानगरांकडे स्थलांतर करावे लागते. पर्यटन आहे; मात्र वर्षभर रोजगार देणारी पर्यटन अर्थव्यवस्था अद्याप अपेक्षित क्षमतेपर्यंत पोहोचलेली नाही. शेती आणि फलोत्पादन आहे; पण त्यावर प्रक्रिया करणारे मोठे उद्योग मर्यादित आहेत. समुद्र आहे; पण मत्स्यव्यवसाय, जहाजबांधणी आणि सागरी अर्थव्यवस्थेची क्षमता अजून पूर्णपणे वापरली गेलेली नाही.

याच पार्श्वभूमीवर गेल्या एक वर्ष नऊ महिने व पंचवीस दिवसांत सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी औद्योगिक विकास, गुंतवणूक, रोजगार, पर्यटन आणि प्रशासकीय गती या विषयांना केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे विविध सरकारी बैठका, गुंतवणूक परिषद आणि विकास आराखड्यांमधून दिसून येत आहे व हीच जमेची बाब आहे जे गेल्या दहा वर्षांत घडले नाही ते प्रत्यक्षात घडताना दिसत आहे.

*औद्योगिक सिंधुदुर्गची चर्चा प्रथमच केंद्रस्थानी*

सिंधुदुर्ग जिल्हा गुंतवणूक परिषदेच्या अधिकृत सादरीकरणात ₹635.93 कोटींची गुंतवणूक आणि 73 सामंजस्य करारांचा उल्लेख आहे. या परिषदेला पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारी पातळीवर चालना देण्यात आली. पर्यटन, कृषी-आधारित उद्योग आणि सागरी संसाधनांवर आधारित उद्योगांना जिल्ह्याच्या भविष्यातील आर्थिक वाढीची क्षेत्रे म्हणून अधोरेखित करण्यात आले आहे.ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण सिंधुदुर्गला उद्योग हवा आहे म्हणजे येथे पारंपरिक अर्थाने मोठे प्रदूषणकारी कारखाने आणणे नव्हे. काजू प्रक्रिया, आंबा प्रक्रिया, मत्स्यप्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, सागरी उद्योग, जहाज दुरुस्ती, जहाजबांधणी,

लॉजिस्टिक्स, पर्यटन सेवा आणि MSME क्षेत्र ही जिल्ह्याच्या भौगोलिक परिस्थितीशी सुसंगत उद्योगक्षेत्रे ठरू शकतात.

*वैभववाडीतील नाधवडे MIDC : रोजगाराच्या दिशेने एक प्रयत्न*

वैभववाडी तालुक्यातील नाधवडे येथे 28 एकर शासकीय जमिनीवर MIDC उभारण्याची मागणी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली. त्यानंतर या औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची कामे तातडीने सुरू करण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या परिसराला महामार्ग तसेच रेल्वे संपर्काचा लाभ मिळू शकतो आणि MSME उद्योगांना प्राधान्य देण्याचा विचार मांडण्यात आला आहे.या प्रकल्पाकडे केवळ आणखी एक MIDC म्हणून पाहता कामा नये. सिंधुदुर्गच्या तरुणांसाठी ‘घरच्या जिल्ह्यात रोजगार’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे प्रयत्नशील आहेत.परंतु येथेच एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे—जमीन निश्चित झाली, आराखडा झाला, निधी उपलब्ध झाला, तर पुढे मोठ्या प्रमाणात उद्योग येणार आहेत,व स्थानिक भुमीपुत्राणा रोजगार मिळणार आहे.स्थानिक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार यासाठी पालकमंत्री राणे यांनी प्रशासनाला कामाला लावले आहे.

*कुडाळ MIDCला 27 कोटींची चालना*

कुडाळ MIDC परिसरातील रस्ते रुंदीकरण आणि

मजबुतीकरणासाठी ₹27 कोटींचा निधी मंजूर झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात उद्योग आणायचे असतील तर केवळ भूखंड पुरेसा नसतो; रस्ते, वीज, पाणी, वाहतूक आणि इतर पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात. त्यामुळे MIDCच्या पायाभूत सुविधांवरील खर्च हा उद्योगनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक ठरतो.सिंधुदुर्गला औद्योगिक जिल्हा बनवायचे असेल तर अशाच प्रकारची पायाभूत सुविधांची साखळी निर्माण करावी लागेल.

*‘सिंधुदुर्ग ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिजन’ची संकल्पना*

2026 मध्ये सिंधुदुर्ग ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिजन अर्थात SGIR संदर्भात धोरणात्मक आराखडा आणि अंमलबजावणीच्या कृती आराखड्यावर आढावा बैठक झाल्याचे वृत्त आहे. औद्योगिक आणि पर्यटन पायाभूत सुविधांना एकत्रितपणे विकसित करण्याच्या दिशेने या संकल्पनेकडे पाहिले जात आहे.ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली तर सिंधुदुर्गच्या आर्थिक संरचनेत बदल घडवण्याची क्षमता आहे. मात्र त्यासाठी ‘रिजन’ कागदावर न राहता उद्योगांच्या नकाशावर दिसला पाहिजे यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कंबर कसली आहे‌.

*सागरी अर्थव्यवस्थेची दारे उघडण्याची गरज*

सिंधुदुर्गला समुद्राची प्रदीर्घ किनारपट्टी लाभली आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकासाबरोबरच जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती, मरीन सर्व्हिसेस, मत्स्यप्रक्रिया आणि समुद्री पर्यटन यांना मोठी संधी आहे.

तळवणे येथे जहाजबांधणी प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे 200 स्थानिक युवक-युवतींना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले आहे.तसेच नांदगाव, दिघी आणि विजयदुर्ग या ठिकाणी प्रस्तावित जहाजबांधणी प्रकल्पांसाठी तांत्रिक व आर्थिक पाहणी आणि पायाभूत नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.तसेच शिरोडा वेळागर येथील ताज पंचतारांकित हॉटेल,तसेच देवगडे येथे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जाहीर केलेले पंचतारांकित हॉटेल यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत,याचा अर्थ स्पष्ट आहे—सिंधुदुर्गच्या समुद्राकडे केवळ पर्यटनस्थळ म्हणून नव्हे, तर रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेचा स्रोत म्हणून पाहण्याचा प्रयत्न सुरू आहे व हीच जमेची बाब आहे.

*दरडोई उत्पन्नाचा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा*

जिल्ह्याचा विकास मोजण्याचा खरा निकष म्हणजे किती बैठका झाल्या किंवा किती घोषणा झाल्या हा नाही. खरा प्रश्न आहे—सामान्य सिंधुदुर्गवासीयाच्या उत्पन्नात किती वाढ झाली?फेब्रुवारी 2026 मध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2026-27 साठी ₹600 कोटींच्या वार्षिक विकास आराखड्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्याचवेळी जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न ₹4.5 लाखांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट मांडण्यात आले.हे उद्दिष्ट महत्त्वाकांक्षी आहे. पण ते साध्य करण्यासाठी केवळ सरकारी खर्च पुरेसा नाही.उद्योग + पर्यटन + शेती प्रक्रिया + मत्स्यव्यवसाय + MSME + स्थानिक रोजगार = वाढते दरडोई उत्पन्नही साखळी तयार झाली तरच आर्थिक बदल जाणवेल त्या दृष्टीने प्रशासनाला पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कामाला लावले आहे.

₹निधी खर्चाची गतीही महत्त्वाची*

विकास आराखड्यात निधी मंजूर करून तो खर्च न झाल्यास विकासाचा अर्थच उरत नाही. उपलब्ध वृत्तानुसार सिंधुदुर्गने संबंधित आर्थिक वर्षात 100 टक्के विकास निधी खर्च केल्याचा दावा करण्यात आला असून, राज्यातील निधी वापराच्या बाबतीत जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक मिळवल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.हा प्रशासकीय दृष्टिकोन महत्त्वाचा असला तरी त्यापुढील प्रश्न आणखी महत्त्वाचा आहे—खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा नागरिकाला काय फायदा झाला?

रस्ता झाला तर त्याची गुणवत्ता काय?पूल झाला तर वाहतूक किती सुधारली?पर्यटनासाठी निधी खर्च झाला तर पर्यटक किती वाढले?

औद्योगिक क्षेत्रासाठी निधी दिला तर किती उद्योग सुरू झाले?

आणि सर्वात महत्त्वाचे—किती स्थानिकांना रोजगार मिळाला?

या प्रश्नांची उत्तरं आकडेवारीतून मिळविण्याचा पालकमंत्री राणे यांचा प्रयत्न आहे.

*उपोषणांपासून प्रशासनापर्यंत—संवादाची गरज*

सिंधुदुर्गात अनेक स्थानिक प्रश्नांवर नागरिक उपोषणे, आंदोलने आणि निवेदने करतात. पालकमंत्री म्हणून विविध प्रश्नांमध्ये संबंधित विभागांची बैठक घेऊन तडजोडीने किंवा संवादातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला व बहुतांशी उपोषणे मागे घेण्यात आली ही जमेची बाब आहे.

लोकशाहीत आंदोलन हा नागरिकांचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी संवादातून प्रश्न सोडवणे हीही तितकीच आवश्यक बाब आहे.उपोषण संपले म्हणजे प्रश्न संपला असे नसते. प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला आहे का, हे तपासणे आवश्यक असते.

त्यामुळे प्रत्येक प्रलंबित प्रश्नासाठी ‘टाइमलाइन’ देऊन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यामागील तत्परता दाखवून दिली आहे.

*पर्यटन जिल्हा ते पर्यटन अर्थव्यवस्था*

सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा आहे, ही ओळख जुनी आहे. आता गरज आहे ती पर्यटनाला अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनमध्ये रूपांतरित करण्याची.

पर्यटक आले, दोन दिवस राहिले आणि निघून गेले, एवढ्यावर पर्यटन विकास थांबता कामा नये. पर्यटकांनी स्थानिक हॉटेल, होमस्टे, वाहनचालक, गाईड, हस्तकला, स्थानिक खाद्यपदार्थ, फळप्रक्रिया, मत्स्यउत्पादने आणि ग्रामीण पर्यटनावर खर्च केला पाहिजे.

म्हणजेच पर्यटक वाढणे हा एक आकडा; पण पर्यटकामागे स्थानिक अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणारे उत्पन्न हा खरा विकास.

विकास हवा, पण सिंधुदुर्गच्या स्वभावाशी सुसंगत हवा

औद्योगिक क्रांतीची भाषा करताना सिंधुदुर्गचा पर्यावरणीय समतोल विसरता येणार नाही.

सह्याद्री, समुद्रकिनारे, खाड्या, जंगल, जैवविविधता आणि कृषीक्षेत्र हीच जिल्ह्याची खरी ताकद आहे. त्यामुळे येणारा उद्योग पर्यावरणीय निकष पाळणारा, स्थानिक पाणीस्रोतांचे संरक्षण करणारा आणि स्थानिकांना रोजगार देणारा असला पाहिजे.

नाधवडे MIDC संदर्भातील चर्चेतही पाण्याचे उगमस्थान सुरक्षित ठेवणे आणि पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होऊ न देण्याची काळजी घेतली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.

ही भूमिका केवळ एका प्रकल्पापुरती न राहता संपूर्ण जिल्ह्याच्या औद्योगिक धोरणाचा भाग बनली पाहिजे.

*आता कसोटीची वेळ!*

गेल्या पावणेदोन वर्षांत औद्योगिक विकास, गुंतवणूक, MIDC, पर्यटन, सागरी अर्थव्यवस्था आणि प्रशासनाला गती देण्याच्या दिशेने अनेक पावले उचलली गेल्याचे उपलब्ध नोंदी आणि वृत्तांमधून दिसते.परंतु प्रत्येक सरकारच्या आणि प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या कामाचे अंतिम मूल्यमापन परिणामांवरच होते.

आता केवळ ‘पर्यटन जिल्हा’ म्हणून ओळख मिळवून देण्यापेक्षा ‘रोजगार निर्माण करणारा, गुंतवणूक आकर्षित करणारा आणि स्थानिकांच्या उत्पन्नात वाढ करणारा जिल्हा’ बनवण्याची गरज आहे.पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या दिशेने औद्योगिक विकासाचा मुद्दा आक्रमकपणे पुढे नेला आहे, असे उपलब्ध नोंदींवरून म्हणता येते. आता पुढचे पाऊल त्याहून महत्त्वाचे आहे—घोषणांचे उद्योगात, उद्योगांचे रोजगारात आणि रोजगाराचे वाढत्या दरडोई उत्पन्नात रूपांतर!कारण सिंधुदुर्गच्या तरुणाला मुंबई-पुण्याची वाट धरावी लागू नये, तर मुंबई-पुण्यातील उद्योगांनी सिंधुदुर्गची वाट धरावी—हीच खरी औद्योगिक क्रांती ठरेल.

आणि त्या क्रांतीचे मोजमाप भाषणांनी नव्हे, तर उद्योगांच्या चिमण्यांतून निघणाऱ्या धुराने, रोजगाराच्या नियुक्तीपत्रांनी आणि सिंधुदुर्गातील कुटुंबांच्या वाढलेल्या उत्पन्नाने झाले पाहिजे व त्याच दृष्टीने पालकमंत्री नितेश राणे यांची वाटचाल सुरू आहे.

 

 

 

 

*सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…….👇👇👇👇*

 

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_