🛑 ‘द ओरिजिन’चा खुलासा की मूळ प्रश्नांपासून पळवाट?

🛑 परवानग्या असल्याचा दावा असेल तर चौकशी, दंड आणि कारवाईचे प्रश्न अनुत्तरित का? न्यायालयाचा निकाल दाखवून प्रशासनाच्या तपासावर पडदा टाकता येणार नाही!

🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL

✍ संपादकीय : सीताराम गावडे

🎴दोडामार्ग, दि-१७:- ‘द ओरिजिन’ प्रकल्पाबाबत सुरू असलेल्या वादावर अखेर कंपनीकडून सविस्तर खुलासा करण्यात आला. कंपनीने जमीन व्यवहार कायदेशीर असल्याचा, शासकीय परवानग्या घेतल्याचा आणि आपल्यावरील आरोप हे अपप्रचार असल्याचा दावा केला आहे. एजंट, पुढारी आणि सोशल मीडियावरून बदनामी केली जात असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे. पण या खुलाशानंतर प्रश्न संपलेले नाहीत.उलट काही प्रश्न आणखी तीव्र झाले आहेत!कारण एखाद्या कंपनीने ‘सर्व काही कायदेशीर आहे’ असे सांगणे आणि त्या दाव्याची स्वतंत्र प्रशासकीय, न्यायालयीन व पर्यावरणीय पडताळणी होणे—या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

परवानगी असेल तर सरकारी चौकशी कशासाठी?

सर्वात पहिला आणि साधा प्रश्न—जर सगळे व्यवहार, जमीन विकास, उत्खनन, वृक्षतोड आणि बांधकामाशी संबंधित प्रक्रिया नियमांनुसारच झाल्या असतील, तर सरकारी यंत्रणांना चौकशीची गरज का भासली?चौकशी सुरू होणे म्हणजे कंपनी दोषी ठरली, असा अर्थ निश्चितच होत नाही.पण चौकशी झाली असेल तर तिचा अहवाल काय?कोणत्या विभागाने काय तपासले? काय आढळले?काही त्रुटी होत्या का?कोणती कारवाई झाली? हे प्रश्न जनतेला विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

‘आमच्याकडे परवानगी आहे’ एवढे सांगून चौकशीचे अस्तित्वच संपत नाही.

२० लाख ६२ हजार ९०० रुपयांचा दंड—मग चूक कोणाची? कंपनीने स्वतःच्या खुलाशात २०२४ मध्ये काही झाडे अनावधानाने तुटल्याचे मान्य केले आहे आणि त्यासाठी २० लाख ६२ हजार ९०० रुपयांचा दंड शासनाला भरल्याचे सांगितले आहे.हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.कारण कंपनीचा दावा असा आहे की झाडे अनावधानाने तुटली. प्रशासनाने मात्र त्याची दखल घेऊन दंड आकारला.म्हणजेच वृक्षतोडीचा मुद्दा केवळ सोशल मीडियावरील अफवा नाही; कंपनीच्या स्वतःच्या म्हणण्यानुसार त्या प्रकरणात शासकीय दंड झालेला आहे.मग प्रश्न असा— नेमकी किती झाडे तोडली गेली होती? कोणत्या कायद्याखाली दंड झाला? पंचनामा काय सांगतो? वन विभागाचा आदेश काय होता?

हे कागद जनतेसमोर आले तरच सत्य स्पष्ट होईल. ‘आम्ही तोडले नाही’ आणि ‘पूर्वी दंड भरला’—दोन्ही गोष्टी एकत्र कशा समजायच्या?कंपनीने पुढे एका स्थानिक व्यक्तीवर वृक्षतोडीचा आरोप केला असून त्याचा पंचनामा आणि कबुलीजबाब वन विभागाकडे असल्याचा दावा केला आहे. हा दावा खरा असेल तर तोही अधिकृत कागदपत्रांनी स्पष्ट व्हावा. वन विभागाचा पंचनामा सार्वजनिक करा.कबुलीजबाबाची अधिकृत नोंद काय आहे ते सांगा.कोणत्या क्षेत्रातील झाडे तोडली गेली, ते दाखवा.कारण आरोप-प्रत्यारोपांनी जंगल वाचत नाही आणि सत्यही समोर येत नाही.

मशीनरीचा प्रश्न कोण उत्तर देणार?

आता सर्वात गंभीर प्रश्न येतो तो मशीनरीच्या वापराचा.

जर जमीन सपाटीकरण, उत्खनन किंवा माती हलविण्याचे काम अधिकृत परवानगीने सुरू होते, तर त्या परवानगीचा आदेश कोणता? किती ब्रास माती काढण्याची परवानगी होती?कुठून काढायची होती?कुठे टाकायची होती? रॉयल्टी किती भरली?त्या कामासाठी कोणकोणत्या विभागांची परवानगी होती? आणि जर परवानगी होती, तर प्रशासनाने केलेली कारवाई किंवा मशीनरी जप्तीची चर्चा कशाच्या आधारावर झाली?

हा प्रश्न कंपनीविरोधात नाही; हा प्रशासनाच्या नोंदींबाबत आहे.

परवानगीचा आदेश दाखवा—वाद संपेल.न्यायालयाचा निकाल अंतिम असू शकतो; पण प्रत्येक प्रशासकीय प्रश्न त्याने संपतो का?

कंपनीने जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे. न्यायालयाने एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात दिलेला निकाल संबंधित पक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो.मात्र एका न्यायालयीन वादाचा निकाल म्हणजे जमिनीशी संबंधित प्रत्येक पर्यावरणीय, महसुली, वनविषयक किंवा विकासात्मक प्रश्नाला कायमस्वरूपी क्लीनचिट मिळाली, असा अर्थ काढणे योग्य ठरेल का? हा कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्यांनी स्पष्ट करायचा विषय आहे.

न्यायालयाचा आदर झाला पाहिजे.पण त्याचवेळी न्यायालयाच्या नावाचा वापर करून प्रशासनाच्या स्वतंत्र चौकशीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणेही योग्य नाही.

न्यायालयाचा निकाल काय म्हणतो, त्याची व्याप्ती काय आहे आणि कोणत्या मुद्द्यावर निर्णय झाला—हे संपूर्ण आदेश वाचल्याशिवाय जनतेसमोर निष्कर्ष मांडणे धोकादायक आहे.

‘एजंटांचा पोटशूळ’—हा मुद्दा की मूळ प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न?

कंपनीने आपल्या खुलाशात काही व्यक्तींना ‘एजंट’, ‘पुढारी’ आणि ‘ब्लॅकमेल करणारे’ संबोधले आहे. समजा काही व्यक्ती कंपनीवर खोटे आरोप करत असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्ग कंपनीसमोर खुला आहे.पण आरोप करणारा खोटा आहे की नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोप करणाऱ्यावरच नव्हे तर तथ्य मांडण्याची जबाबदारी कंपनीवरही असते.

म्हणून ‘कोण एजंट?’ हा प्रश्न दुय्यम आहे.‘कायदेशीर कागदपत्रे कोणती?’ हा प्रश्न प्राथमिक आहे.

जनतेला भावनिक करू नका; कागदपत्रे जनतेसमोर ठेवा!

कंपनी म्हणते—प्रशासनातील महसूल, भूमिअभिलेख, वन विभाग अशा अनेक यंत्रणांनी कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर व्यवहार झाले.

असे असेल तर स्वागतच.

मग या सर्व प्रक्रियेची कागदपत्रे समोर आणण्यास हरकत नसावी.

सातबारा, फेरफार, मोजणी नकाशे, पोटविभाजनाचे आदेश, एन.ए. परवानगी,वृक्षतोडीबाबतची कागदपत्रे, उत्खननाची परवानगी, रॉयल्टी पावती, पंचनामे आणि संबंधित न्यायालयीन आदेश—

या सर्वांचा एकत्रित खुलासा झाला तर ‘द ओरिजिन’वरील संशयाचे ढग आपोआप दूर होतील.

रिअल इस्टेट प्रकल्प आहे की ‘निसर्गाच्या कुशीत’ मोठा भू-विकास?

कंपनीच्या स्वतःच्या वेबसाइटवर ‘The Origin – Sasoli’ हा प्रकल्प निवासी स्वरूपात दाखवला आहे आणि कंपनी स्वतःला जमीन विकास व प्लॉटिंग प्रकल्पांमध्ये कार्यरत असल्याचे सांगते.काही सार्वजनिक मार्केटिंग माहितीत प्रकल्पासाठी मोठे प्लॉट, निसर्गाधारित सुविधा आणि मोपापासून जवळचे स्थान यांचा प्रचार केला जातो.म्हणूनच प्रश्न आणखी महत्त्वाचा ठरतो—

कोकणातील जमीन विकास नेमका कोणत्या स्वरूपात होत आहे?शेतीप्रधान जमीन हळूहळू प्लॉटिंगकडे जातेय का?

पर्यटनाच्या नावाखाली रिअल इस्टेटचा विस्तार होतोय का?

स्थानिकांना रोजगार मिळणार हे चांगलेच; पण त्याचबरोबर स्थानिकांची जमीन, पर्यावरण, पाणी, वाहतूक आणि गावांची सामाजिक रचना यांचे काय?

हे प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासविरोधी भूमिका नव्हे.

कंपनी निर्दोष असेल तर चौकशीच तिची सर्वात मोठी ढाल! कंपनीने ‘जनतेची दिशाभूल थांबवा’ असे आवाहन केले आहे.

आमचेही म्हणणे तेच—

जनतेची दिशाभूल होऊ नये!

पण त्यासाठी केवळ कंपनीचा खुलासा पुरेसा नाही.सरकारी चौकशीचे निष्कर्ष समोर आले पाहिजेत.वन विभागाच्या कारवाईचे दस्तऐवज समोर आले पाहिजेत.दंडाची कारणे स्पष्ट

झाली पाहिजेत. मशीनरी जप्तीचा अधिकृत आदेश असेल तर तो समोर आला पाहिजे.

न्यायालयाच्या निर्णयाची संपूर्ण प्रत आणि त्यातील निरीक्षणे जनतेसमोर आली पाहिजेत.

आणि सर्वात महत्त्वाचे—

जमीन व्यवहारापासून प्रकल्पाच्या आजच्या स्वरूपापर्यंत संपूर्ण कागदोपत्री साखळी तपासली पाहिजे.

 

‘द ओरिजिन’ला विरोध नाही; पण प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कोकणला आहे!

कोकणात विकास हवा. रोजगार हवा.पर्यटन हवे. निवेश हवा.पण त्याची किंमत कोकणची जमीन, जंगल आणि स्थानिकांचा हक्क असू नये. ‘द ओरिजिन’ कायदेशीर असेल तर कायदेशीर कागदपत्रेच त्याचे सर्वात प्रभावी उत्तर आहेत.

आरोप खोटे असतील तर अधिकृत चौकशीचा अहवाल ते खोटे ठरवेल.प्रशासनाने सर्व परवानग्या दिल्या असतील तर त्या परवानग्या जनतेसमोर ठेवाव्यात.आणि कुठे नियमभंग झाला असेल तर तोही तितक्याच स्पष्टपणे जनतेसमोर यायला हवा.

कारण हा प्रश्न कोण्या एका कंपनीचा नाही.हा प्रश्न आहे कोकणच्या जमिनींच्या भवितव्याचा.म्हणून ‘द ओरिजिन’चा खुलासा वाचून प्रश्न बंद करण्याची वेळ आलेली नाही.

उलट, आता कागदपत्रे उघडण्याची वेळ आली आहे!खुलासा शब्दांनी झाला; आता सत्य कागदांनी बोलू द्या

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_