निधी मिळतो पण खर्च होत नाही; सिंधुदुर्ग विकासाच्या उंबरठ्यावरून मागे का?

*निधी मिळतो पण खर्च होत नाही; सिंधुदुर्ग विकासाच्या उंबरठ्यावरून मागे का?*

*विकासाची गाडी थांबवणारे अधिकारी कोण? त्यांना पाठबळ कोणाचे?-पुछता है सिंधुदुर्ग*

सिंधुदुर्ग –
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा नियोजन मधून बजेट तरतूदी तून प्रत्यक्ष मिळाले ८४ कोटी, पण आजपर्यंत खर्च झाले फक्त १० कोटी!”हा आकडा ऐकताच एक प्रश्न सरळ डोळ्यांसमोर उभा राहतो – मग उरलेला निधी गेला कुठे? आणि खर्च का झाला नाही?जिल्ह्याच्या विकासाच्या नकाशावर रत्नागिरी झेप घेतोय. तिथे २०० कोटी रुपये खर्च करून आणखी २०० कोटींची मागणी केली जाते, तर सिंधुदुर्ग मात्र खर्चाच्या बाबतीत शून्यावर थांबलेला! जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष असलेले पालकमंत्री नितेश राणे एवढे होऊनही गप्प कसे की फायली सहिच्या विळख्यात अडकल्या? हा संशोधनाचा विषय आहे,जिल्ह्याला विकासाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवणाऱ्या नारायण राणेंच्या वारशाचा अपमान ते नियोजनाचे अध्यक्ष व सर्व सुत्रे त्यांच्या हाती असताना अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे होत आहे, मग यात वरचढ कोण हा प्रश्न मनाला सतावत आहे.
*अधिकारी काय करत आहेत?*
सिंधुदुर्गसाठी पालकमंत्री ३०० कोटींचा वार्षिक आराखडा मंजूर करून आणतात. डिसेंबर २०२५ पर्यंत हा निधी पूर्ण खर्च झाला तर आणखी १०० कोटींची संधी उभी आहे. पण प्रश्न असा – जिल्हा नियोजन खात्यातील अधिकारी झोपेत आहेत का? की त्यांच्या फायली सहीच्या विळख्यात अडकल्या आहेत?की जाणीवपूर्वक अडथळे आणत आहेत?सुट्ट्या घेणाऱ्या, जबाबदारी न पेलणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता उघड झाली आहे. जनतेच्या पैशावर पोसले जाणारे हे अधिकारी जिल्ह्याच्या विकासाला खिळ घालत आहेत असा आमचा सरळ आरोप आहे
*हिशोब सरळ आहे, दोषी ठरवायलाच हवेत*
मिळालेले ८४ कोटी खर्च झाले फक्त १० कोटी म्हणजे ७४ कोटींचा निधी अद्याप रखडलेलाहा पैसा एखाद्या मंत्र्याने स्वतःसाठी आणलेला नाही. हा पैसा आहे:रस्त्यांसाठी,पुलांसाठी,शेतकऱ्यांसाठी,मच्छीमारांसाठी,पर्यटन विकासासाठी,शिक्षण आणि महिला बालकल्याणासाठी.हा पैसा न वापरणे म्हणजे जिल्ह्याच्या भवितव्याशी गद्दारी!हा निधी खर्च झाला नाही तर पुढच्या बजेट मध्ये आपण १५० कोटीने मागे जाऊ?म्हणजे हे १५० कोटीचे सिंधुदुर्ग चे नुकसान कोण करत आहे व का?
*दोष कुणाचा?*
जिल्हा नियोजन कार्यालय, ओरोस – निधी मंजूर असूनही अंमलबजावणीत शून्य प्रगती.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) – रस्त्यांचे प्रस्ताव तयार नाहीत, टेंडर लांबवले गेले.ग्रामविकास विभाग – ग्रामीण रस्ते, साकवे योजनेवर निधी मिळूनही कागदोपत्री अडकले.नगरविकास विभाग – शहर विकासासाठी मंजूर ३८ कोटींपैकी पाऊसगळती कामे अजून पूर्ण नाहीत.
महिला व बालविकास विभाग – ४.३५ कोटी मंजूर असूनही योजनांचा एक टक्का खर्चही झाला नाही.
पर्यटन विभाग – १० कोटी मंजूर झाले, पण कोकणच्या पर्यटन प्रकल्पांवर फक्त बैठकींचे फोटोसेशन.
हे सर्व विभाग आणि त्यांचे प्रमुख अधिकारी, आपल्या फायली नाचवताहेत पण कार्यवाही शून्य हेच धोरण विकासाच्या आड आहे.
*दोषींवर कारवाईच हवी*
पालकमंत्री राणे यांनी जाहीर संदेश दिला आहे – “खर्च न करणाऱ्या विभागाला जादा निधी देणार नाही.”
म्हणूनच, निधी अडवणाऱ्या, वेळेत काम न करणाऱ्या, विकासाला रोख घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कडेलोट करणे, त्यांना जिल्ह्यातून हद्दपार करणे, हाच खरा उपाय आहे.
*जनता जाणून घ्यायलाच हवी*
आज जिल्हावासीयांमध्ये शंका निर्माण झाली आहे –
सिंधुदुर्ग विकासाच्या उंबरठ्यावरून मागे तर जात नाही ना?*
निधी मिळूनही खर्च का होत नाही?
हा पैसा कोण अडवत आहे?वेळेवर फायली मोकळ्या का होत नाही? यात बळी कोणाचा जात आहे व नुकसान जिल्ह्याचे होत आहे म्हणूनच
ही माहिती पारदर्शकपणे जाहीर झालीच पाहिजे. अन्यथा जिल्ह्याचा विश्वास डळमळेल.
*निष्कर्ष*
नारायण राणेंनी जिल्ह्याला विकासाच्या उंबरठ्यावर आणले. आज त्यांचा मुलगा पालकमंत्री नितेश राणे पाच वर्षांत १,००० कोटी आणण्याचा आराखडा मांडत आहे. प्रश्न निधी आणण्याचा नाही – प्रश्न तो योग्य वेळी खर्च करण्याचा, जिल्ह्याला योग्य ठिकाणी पोचवण्याचा आहे.
जनतेचे पैसे खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चौकात उभे करून जाब विचारला पाहिजे.
सिंधुदुर्गच्या विकासाला खिळ घालणाऱ्या मानसिकतेला जनता कधीच माफ करणार नाही.