मायभूमीची लूट – भूमाफियांचा उच्छाद आणि आपली सामूहिक गफलत”
*मायभूमीची लूट – भूमाफियांचा उच्छाद आणि आपली सामूहिक गफलत”*
*५०० कोटीची संपत्ती जमा करणाऱ्या त्या भूमाफिया मुखवटा टराटर फाडला पाहिजे*
सिंधुदुर्ग –
सिंधुदुर्गाची ओळख कोकणातील हिरवा निसर्ग, शुद्ध समुद्रकिनारे, आणि सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांनी भरलेली आहे. पण आज हीच मायभूमी विक्रीसाठी ठेवली गेली आहे. गावोगावी जमिनींचे तुकडे तुकडे करून, खऱ्या मालकांना फसवून, आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या खिसे भरून एका भूमाफियाने ५०० कोटींच्या आसपास संपत्ती उभी केली आहे, हे वास्तव जितके धक्कादायक आहे तितकेच संतापजनक आहे.
हा भूमाफिया दिसायला सोज्वळ, बोलायला गोड, पण कारवाया मात्र भयानक. दिल्ली, हरयाणा, तेलंगणा, गुजरातसारख्या बाहेरील राज्यांतून खरेदीदार ओढून आणून कवडीमोलाने जमिनी घेतल्या आणि कोट्यवधींना विकल्या. गावातील छोट्या दलालांना हाताशी धरून, त्यांना कमिशनच्या स्वप्नांत भुलवून सामाईक जमिनींचे तुकडे केले गेले. महसूल विभागातील खालपासून वरपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांनी डोळ्यांवर पट्टी बांधून हात मोकळे केले, कारण पैशाने त्यांची मने विकली गेली.
कोणत्याही काळात सत्ता कुणाचीही असो, जमिनींच्या व्यवहाराकडे “सुवर्णसंधी” म्हणून पाहिलं गेलं. काही नेत्यांनी उघडपणे पाठिंबा दिला, तर काहींनी “गप्प राहणं” हा पाठिंब्याचाच प्रकार निवडला. स्थानिक पातळीवर असलेल्या दोन मोठ्या गटांची हीच भूमिका दिसते – एक गट भूमाफियांचा “आशीर्वाददाता”, तर दुसरा गट “मूक प्रेक्षक”. फरक इतकाच, की दोन्ही बाजूंनी महसूल अधिकाऱ्यांचं “ट्रान्स्फर-पोस्टिंग”चं राजकारण आपल्या सोयीसाठी वापरलं.
साखळी इतकी मजबूत आहे की भूमी अभिलेख अधिकारी ते तहसील कार्यालय, नोंदणी विभाग ते जिल्हाधिकारी कार्यालय –सगळीकडे भ्रष्टाचाराची रांगोळी आहे. म्हणूनच समुद्रकिनाऱ्यावरील जमीन, सह्याद्रीच्या पायथ्यावरील शेतजमीन, देवळांच्या पायथ्याशी असलेल्या गायरान जमिनी – सगळेच बाजारात मांडले गेले.पण या सर्वांना जबाबदार फक्त भूमाफिया किंवा भ्रष्ट अधिकारी नाहीत. दोष आपला आहे – आपण स्थानिकांचा. थोड्या पैशासाठी, क्षणिक सुखासाठी आपण आपली मायभूमी विकली. परंपरेतून आलेली जमीन, आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे भविष्य असलेली धरोहर आपण लालसेपायी संपवली. आज सिंधुदुर्ग विकला गेला आहे, हे खरं तर आपल्या सामूहिक अधःपतनाचं दर्शन आहे.
हा अग्रलेख फक्त आरोपांसाठी नाही, तर जागृतीसाठी आहे. अजून वेळ गेली नाही – स्थानिकांनी एकत्र यावं, जमिनींच्या व्यवहारांची चौकशी व्हावी, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी आवाज उठवावा. महसूल विभागाच्या साखळीत बदल घडवून आणावा, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना उघड करावं. नाहीतर पुढच्या पिढ्यांना आपण कोकण नव्हे तर “विकलेलं कोकण” वारसा म्हणून देऊ.मायभूमी विकणं हे पाप आहे – आणि ते थांबवणं हीच खरी प्रायश्चित्ताची वेळ आहे

