🛑शासकीय जागेवरील देशद्रोही आरोपींची दुकाने त्वरित हटवा – सकल हिंदू समाज जिल्हाध्यक्ष सीताराम गावडे यांची मागणी.

🛑 अन्यथा आम्ही हिंदू समाज ते स्वतःहून हटवू ; त्यातून उद्भवणाऱ्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला प्रशासन जबाबदार राहणार..

🎥 KOKAN LIVE BREAKING || NEWS CHANNEL

✍️ ब्युरो न्यूज : कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग

🎴सिंधुदुर्ग, दि-०२:- साटेली-भेडशी गावातील बाजारपेठेत शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून चालवण्यात येणाऱ्या दुकानदारांविरोधात सकल हिंदू समाजाने तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात सकल हिंदू समाजाचे जिल्हाध्यक्ष सीताराम गावडे यांनी प्रशासनाला ठणकावून इशारा दिला असून, “देशद्रोही कृत्य करणाऱ्या संबंधितांची दुकाने आठ दिवसात जमीनदोस्त करा, अन्यथा आम्ही हिंदू समाज ते स्वतःहून हटवू. त्यातून उद्भवणाऱ्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला प्रशासन जबाबदार असेल,” असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

ग्रामसभेचा ठराव आणि पोलिसांना नोटीस

साटेली-भेडशी गावात काही महिन्यांपूर्वी कथित बेकायदेशीर मदरशा प्रकरणात अटकेत असलेल्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांनी गावात व्यवसाय सुरू ठेवले आहेत. याविरोधात गावकरी व ग्रामपंचायत एकवटले असून, ५ मे २०२५ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत आणि त्यानंतर ३१ जुलै रोजी झालेल्या पुनर्ग्रामसभेतही ठराव घेऊन या व्यक्तींना गावाच्या बाजारपेठेत दुकान चालवू देऊ नये असा निर्णय घेण्यात आला. या ठरावाची प्रत संबंधित पोलिस प्रशासनाला द्यावी व कारवाईची मागणी करावी असे ग्रामसभेत ठरले आहे.

बेकायदेशीर मदरशा, संशयास्पद हालचाली आणि तलवारींचा सापडलेला मुद्दा

गावडे यांनी आरोप केला आहे की, संबंधित व्यक्तींनी बेकायदेशीररीत्या मदरशाचे बांधकाम केले होते. या मदरशात परप्रांतीय इसमांची संशयास्पद ये-जा सुरू होती तसेच त्या ठिकाणी तलवारीही सापडल्या होत्या. त्यामुळे तेथे शिक्षणाच्या नावाखाली काय सुरू होते, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. गावडे म्हणाले, “हे कृत्य संपूर्णपणे देशद्रोही असून असे असतानाही शासन त्यांच्यावर कारवाई करत नाही, म्हणजे शासन त्यांच्या पाठीशी आहे काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

शासकीय जागेवरील अतिक्रमणाबाबत कायदेशीर भूमिका स्पष्ट

गावडे यांनी प्रसिध्द पत्रकात सांगितले की, “शासकीय जागेवर कोणतेही बांधकाम अनधिकृत असते, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अशा बांधकामावर नोटीस न देता २४ तासांच्या आत थेट कारवाई करता येते.” तसेच, “ग्रामपंचायतीकडे शासनाच्या जागेवरील बांधकामावर महसूल गोळा करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. जो G.R. आहे तो केवळ खाजगी जमिनींसाठी आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महसूल विभागाची भूमिका संशयास्पद – गावडेंचा आरोप

“महसूल विभाग आणि प्रशासन जाणूनबुजून वेळकाढूपणा करत आहे. जर उद्या ही दुकाने आम्ही हटवली आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्यासाठी पूर्णतः प्रशासन जबाबदार राहील,” असा रोष व्यक्त करत गावडे यांनी प्रशासनाला थेट आव्हान दिले आहे.

प्रशासनाकडून या प्रकरणावर कोणती भूमिका घेण्यात येते हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे