🟥 आरक्षणाची मर्यादा वाढवा! शिवसेनेची राष्ट्रपतींकडे मागणी..

🎥 Kokan Live Breaking News

✍️ ब्युरो न्यूज : कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग

🎴मुंबई, दि-१९:- मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी आणि त्यासाठी घटनेमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने संसदेचे विशेष अधिवेशन घेऊन कायदा संमत करावा, अशी मागणी शिवसेनेने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे केली.

शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आज राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती मुर्मू यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत व विनायक राऊत यांच्यासह खासदार राजन विचारे, संजय जाधव, ओमराजे निंबाळकर, प्रियांका चतुर्वेदी, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शिवसेना नेते-आमदार अॅड. अनिल परब, सुनील प्रभू, विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांचा समावेश होता.

महाराष्ट्रात मराठा व धनगर आरक्षण आंदोलन तीव्र झाले असतानाच काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या वतीने राष्ट्रपती मुर्मू यांना पत्र देण्यात आले होते. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर चर्चेसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावे अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. तसेच राष्ट्रपतींनी चर्चेसाठी भेट द्यावी अशी विनंतीही करण्यात आली होती. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी आज सकाळी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला राष्ट्रपती भवनात बोलवले होते.

राष्ट्रपती मुर्मू यांच्याशी चर्चा करताना शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून महाराष्ट्रात निर्माण झालेली परिस्थिती आणि मराठा व धनगर समाजाच्या भावना राष्ट्रपतींसमोर मांडल्या. महाराष्ट्रात एकीकडे शेतकऱयांच्या आत्महत्या होत आहेत तर दुसरीकडे युवा पिढी बेरोजगारीमुळे त्रस्त आहे. महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग इतर राज्यांमध्ये गेल्याने बेरोजगारीमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. शेतकरी असो वा बेरोजगार, प्रत्येक जण रोजीरोटीसाठी तडफडतोय. त्यामुळे जातीआधारित आरक्षणाच्या समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे, अशी वस्तुस्थिती यावेळी राष्ट्रपतींना सांगितली गेली.

महाराष्ट्रात मराठा आणि धनगर समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेला आहे. मागासवर्गीय आणि वंचित समाजांचे आरक्षण कमी न करता मराठा, धनगर समाजाला आरक्षण दिले तरच सर्वांचे समाधान होऊ शकते. त्यासाठी घटनेत संशोधन करणे आवश्यक आहे. संविधानानुसार कोणत्याही राज्याला 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याची परवानगी नाही आणि राज्य सरकारांनाही तो अधिकार नाही. केवळ संसदेला तो अधिकार आहे. त्यामुळे घटनेत संशोधन करून यावर समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या सूचना पेंद्र सरकारला द्याव्यात, अशी विनंती यावेळी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना केली. तसे निवेदनही राष्ट्रपतींना देण्यात आले.

 

 

*……………सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…👇👇*

 

 

🥳💥🎉🎊🎉💥🥳

*ब्रँडेड कंपनीचा टीव्ही घ्यायचा विचार करताय तर मग तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत भन्नाट ऑफर..*

 

*👉BPL चा 32 इंच SMART TV आता फक्त ₹10500/- मध्ये सोबत 3 वर्षाची वॉरंटी सह*

 

*📍ठिकाण-* *श्री विद्या इलेक्ट्रॉनिक्स कसाल , कॅनरा बँक जवळ*

 

*📍स्टोअर लोकेशन -* https://maps.app.goo.gl/S52sh7bCPTLiuAQX7

 

*📞संपर्क* – 9860055359

9422435891

9175242886

 

*👇व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन👇*

https://chat.whatsapp.com/L98lsluvDtcILuqChjnJaP

 

*🎤त्वरा करा, बुकिंग सुरू 🎤*