🟥 जिल्ह्यातील मजूर संस्थांना नियम डावलून तांत्रीक कामे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी व्हावी..

🟥 मजूर संस्थाचे चेअरमन मालामाल तर मजूर देशोधडीला… सिव्हिल इंजिनियर पदवी घेतलेले बरोजगार..

🟥 जिल्ह्यातील एकही मजूर संस्था स्वतः काम करत नाही…मजूर फक्त कागदोपत्रीच..

🎥 Kokan Live Braking News

✍️ संपादकीय : सीताराम गावडे

🎴सावंतवाडी, दि-२१ :- अशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून शासनाने मजदूर सोसायटी स्थापन करण्याचा फतवा काढला, मात्र या मजदूर सोसायटीला कामाची मर्यादा कोणती,कोणते काम द्यावे ,कोणती काम देऊ नयेत याबाबतचे सविस्तर जीआर प्रसिद्धही केले, जी कामे अकुशल आहेत तीच कामे मजदूर सोसायटीला देता येतात, त्यात खडीकरण, गटार,भराव,झाडी मारणे,रस्ते रंगवणे आधी कामे मजूर सोसायटी करू शकते,मात्र सर्व निकष धाब्यावर बसवून मजदूर सोसायटीला रस्त्याची पुलाची, कामे बांधकाम विभागामार्फत देऊ लागल्याने जे लाखो रुपये खर्च करून सिव्हिल इंजिनियर झाले आहेत अशांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, वास्तविक जी तांत्रिक कामे आहेत ते मजदूर करू शकत नाहीत, कारण त्यांना त्यातील तंत्रज्ञान काय ते माहिती नसते, त्यामुळे अशी कामे मुळातच आधी शासन त्यांना देऊ शकत नाही असे असताना मजूर सोसायटी ना अशा प्रकारची कामे दिली जातात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात माझ्या माहितीप्रमाणे एकही मजदूर संस्था स्वतः कुठेही काम करत नाही मजदूर संस्थेचे नावे ठेका घ्यायचा, तो दुसरा एका ठेकेदाराला ५% ने विकायचा,काम दिल्याबद्दल हा सगळा व्यवहार खुर्चीवर बसून चालतो व वर्षाकाठी फेडरेशन दहा ते पंधरा लाख रुपये स्वतः कमावते तसेच मजुर संस्थेचे चेअरमन हे तर मला मालच होतात यात मजदूर कुठेही नसतो, फक्त त्या मजुराच्या नावे पैशाची उलाढाल केली जाते, त्यांच्याकडून चेक, एटीएम कार्ड, अगोदरच आपल्या ताब्यात घेतले जाते व त्यांना वर्षाकाठी पाच ते दहा हजार रुपये दिवाळी व गणपतीला हातावर टेकवले जातात, मात्र या मजुरांच्या नावे बँकेत होत असलेले व्यवहार, लाखो रुपयांची उलाढाल उद्या जर प्रत्यक्षात तपासली,तर या मजुरांवर आयकर विभागामार्फत कारवाई होऊ शकते, त्यांना शासनाकडून मिळणारे सर्व सुख ,सोई, उत्पन्न वाढीमुळे बंद होऊ शकतात, म्हणजे एखाद्या मजदूर जर दारीद्र्य रेषेखालीअसेल किंवा एक लाखाच्या खाली उत्पन्न दाखवून शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा घेत असेल तर या सगळ्या योजना बंद होणार आहेतयाचा मजूर असणाऱ्या सदस्यांनी गांभीर्याने विचार करावा असे माझे स्पष्ट मत आहे.

बहुतांशी मजूर संस्थांमधील मजूरांना, सदस्यना ,याबाबतची काही माहिती नसते, ते नाममात्र त्या ठिकाणी सहीचे मालक असतात, तुम्हाला बोनस द्यायला पाहिजे म्हणून तुमची ही कागदपत्रे लागणार तुमचे बँक पासबुक लागणार, चेक बुक लागणार, एटीएम कार्ड लागणार, असे सांगून त्यांच्याकडून सगळी कागदपत्रे घेतली जातात, त्यांच्या बँकेत खात्यावर पैसे पडतात तेव्हा संस्था चेअरमन ते स्वतःच पैसे काढून घेतो या देवघवीत त्या मजुराचा कोणताही संबंध नसतो, त्यामुळे आपल्या खात्यावर वर्षाला किती रुपये पडले त्यातले किती काढले गेले याची सुताराम कल्पना त्या मजुराला नसते,म्हणून प्रत्येक मजूर संस्थेतील मजुराने जागृत होणे ही काळाची गरज आहे,कारण त्या संस्थांचे चेअरमन मालामाल झाले मजदूर हा मजदूरच राहिला त्याला कोणताही फायदा झाला नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे.

आम्ही याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मजूर संस्थांची माहिती मागवणार असून त्यातील मजुरांची नावे, त्यांचा पत्ता, त्यांचा संपर्क क्रमांक याची माहिती घेऊन संबंधित मजुरांची यादी त्या, त्या, तहसील कार्यालयात पाठवून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न तपासण्याची मागणी करणार आहोत तसे उत्पन्न तपासल्यानंतर संबंधित मजूर शासनाचे निकष ओलांडून उत्पन्न जास्त होत असेल तर त्याचे शासकीय यादीतून नाव कमी करावे अशी मागणी करणार आहोत, त्यामुळे शासनाचा अतिरीक्त भुर्दंड कमी होईल. व खरे गरजवंत शासनाच्या योजनेस पात्र होतील.

आतापर्यंत जिल्ह्यात शासनाचे निकष डावलून कामे दिली गेली आहेत, त्या सर्व कामांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट व्हावे ,नियम डावलून कामे दिल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांची खात्यांतर्गत चौकशी व्हावी, अशी मागणी आम्ही राज्याचे प्रधान सचिवांकडे करणार आहोत व एवढ्यावरच न थांबता याचा पाठपुरावा करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयासमोर वेळप्रसंगी उपोषणही छेडणार आहोत ,मात्र मजुरांच्या नावे खुर्चीवर बसून कोण जर करोडपती होत असेल व मजुरांची पिळवणूक होत असेल आणि सिव्हिल इंजिनियरींग करून देखील बेरोजगारीने कपाळावर हात मारून घेत असतील तर अशांच्या बाजूने राहून या प्रवृत्तीच्या विरोधात जाऊन लढा उभारणे ही काळाची गरज आहे.आम्ही अश्या बातम्या करू नये म्हणून अनेक मजूर संस्था चालक -मालक यांचे कडून बांधकाम अधिकाऱ्यांकरवी विनंती वजा धमक्यांचे फोन ही येऊ लागले आहेत ….या वरून ‘दाल मे कुछ काला है’ म्हणण्यापेक्षा “पुरी दाल हि काली है” हे सिद्ध झाले आहे

त्यामुळे भविष्यात मजूर संस्थांचे अधिकार काय ?त्यांना नियम डावलून कोणी कामे दिली? कामे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा हेतू काय? याबाबतचा पोलखोल लवकरच होणार आहे.

 

 

*……………_सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा…._*

👇🏻👇🏻👇🏻

 

_________________________

 

*_💥कोकणवासीयांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर प्रकाशझोत टाकणारे डॅशिंग न्यूज चॅनल..🔥_*

 

*_💥गोरगरिबांवरील होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारे दिलासादायक व्यासपीठ..🔥_*

 

*🔥💥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग 💥🔥*

 

*🌐 जाहिराती व बातम्यांसाठी आजच भेट द्या….⬇️*

*♦संपादक : सीताराम गावडे*

*📱संपर्क : +919423304856*

*♦कार्यकारी संपादक : आनंद धोंड*

*📱संपर्क : +919423958828*

*♦ब्युरो चीफ : विशाल पित्रे*

*📱संपर्क : +919405475712*

 

 

*🎴कोकण लाईव्ह व्हॉट्सॲप ग्रुप👇🏻*

https://chat.whatsapp.com/FlfSnzCIRRn7YNI3VaCzyj

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_