🟥जिल्ह्यातील मजूर संस्थांच्या नावाखाली बोगस कामांचा सुळसुळाट?

*🟥मजूर संस्थामुळे जिल्ह्यातील बेनामी ठेकेदारी तेजीत, प्रत्यक्षात मजूर कामच करत नाही*

*🟥मजूर संस्था व बांधकाम खात्याचे अधिकारी यांचा संगनमताने होतोय कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार*

*_🎥 Kokan Live Breaking News_*

*✍🏻 संपादकीय : सीताराम गावडे*

*🎴 सिंधुदुर्ग, दि.:११जुलै*
मजुर सहकारी संस्थेतील मजुरांचे बळकटीकरण करणेसाठी महाराष्ट्र शासनाने मजूर लोकांना सहकारी संस्थे तर्फे एकत्रित करून विविध योजने मार्फत मजुरी मिळणेसाठी प्रोत्साहन दिले. परंतु हि योजनाच आता भ्रस्टाचाराचा मुख्य स्रोत तयार झालेला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही कारण आज मजुर संस्थाचे स़चालक लाखोंच्या महागड्या गाड्या घेऊन बैठकीला येऊ लागले आहेत आणि मजदूर फक्त कागदावरच राहिले आहेत,हा भ्रष्टाचार मजूर संस्था व अधिकारी यांच्या संगनमताने केला जात असल्याने अधिकारी मालामाल झाले आहेत.
कोणतीही पात्रता नसताना महत्वाची बांधकामाच्या निविदा बांधकाम विभागाचे अधिकारी मजूर संस्था यांना देत आहेत ,जर एखाद्याला अवैध मार्गाने काम दयायचे असेल तर ते काम मजूर संस्था ना वाटप केले जाते, शासनाचा बरासचा निधी हा मजूर संस्था मार्फत सचिव व चेअरमन यांना हाताशी धरून बांधकाम अधिकारी करोडोची हेराफेरी करत आहेत हे माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रावरुन उघड झाले आहे.
बांधकाम विभागाकडून एखादे काम जर विना स्पर्धा हवं असेल तर मजूर संस्था हा सगळ्यात सोईचा मार्ग आहे हे सर्वांना माहित आहे …..त्यामुळेच बेनामी ठेकेदारी वाढीस लागली आहे.
मजूर संस्थेचे सचिव आणि चेअरमन हे कामाच्या ५ ते ७ टक्के स्वतःसाठी ठेवतात व बाकीचे आलेले पैसे रोख किंवा कुणाच्यातरी मार्फत काढून रोख व्यवहार करतात. तसेच मजूर संस्था यांचे प्रत्येक जिल्हाचे एक फेडरेशन आहे….त्यांना १ टक्का दिला जातो कारण ते कामाचे वाटप विना स्पर्धा होण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावतात, जसे कि जर काम हवे असेल तर फेडरेशन अध्यक्ष यांना कामाच्या रक्कमेच्या १ टक्का द्यावा लागतो, ई निविदे पूर्वी फेडरेशन मिटिंग मध्ये संस्थेना त्यांना बांधकाम अधिकाऱ्यांनी. सांगितलेल्या कामाची मागणी टाकावी लागते ….त्या नंतर ते काम आर्थिक व्यवहार पूर्ण झाल्यावर तसेच बांधकाम अधिकारी यांच्या सांगण्यानुसार पसंतीच्या मजूर संस्थेस सदर काम दिले जाते हा सगळा अलिखीत करार आहे,
शासनाने जास्तीत जास्त स्पर्धात्मक निविदा येण्यासाठी ई निविदा अंमलात आणल्या पण आज वरच्या इतिहासात आज पर्यंत मजूर संस्था मध्ये वाटप किंवा ई निविदेमध्ये स्पर्धा झाली नाहीत किंवा असेच चालू राहिले तर स्पर्धा होणार नाहीत,यावरून लक्षात येईल की सामान्य जनता ,उद्योगपती जो कर शासनाकडे भरातात तो कर निधी स्वरूपात विकासकामांना शासन खर्च करतो पण मजूर संस्था मार्फत हा निधी अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातो.
आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जेवढ्या मजूर संस्था कार्यरत आहेत त्या सर्वच्या सर्व संस्था बोगस असून संस्थेतील मजूर सदस्य हि बेनामी आहेत म्हणजेच फक्त कागदावरच आहेत….. त्यातील एकही सदस्य कोणतेही काम स्वतः करत नाही आणि करू शकत नाही , कारण मजूर संस्थेचा चेअरमन व सदस्य हेच मुळात लाखोपती आणि करोडपती आहेत ….त्यांना मजुरी करण्याची गरज नाही …..तरीही आपले सहकारी खाते अश्या लोकांना मजूर समजून किंवा आर्थिक व्यवहार करून कोणतीही शहानिशा न करता अश्या मजूर संस्थनांना मंजूरी देत आहेत. सध्या बांधकाम खात्या मधील अधिकारी काळा पैसा कमावण्यासाठी अश्या मजूर संस्थांना हाताशी धरून …..तसेच फक्त कामे कागदावर दाखवून शासनाचे करोडो रुपये आपल्या खिशात घालत आहेत. आणि याची कल्पना शासनाला नसेल तर नवलच, कोणतेही शासनाचे बांधकाम करायचे झाल्यास पात्र ठेकेदारांना अनुभव लागतो, स्वतःची मशिनरी लागते , अद्यावत स्टाफ लागतो पण मजूर संस्थांना अश्या प्रकारची कोणतीही अट जाणूनबुजून शिथिल करून त्यांना त्यांच्या पात्रतेच्या बाहेरील कामे दिली जातात असे झाल्यामुळे कामाची गुणवत्ता कशी काय राखली जाईल याचे उत्तर शासनाने देणे गरजेचे आहे
सध्या काही पक्षातील तालुक्यातील आणि जिल्यातील पदाधिकारी कामाच्या अंदाजे ५ टक्के घेऊन काही कामे आपल्या मर्जीतील लोकांना देण्यासाठी पदाधिकारी व बांधकाम अधिकारी अश्या मजूर संस्थेचा वापर केला करतात …त्यामुळे अशी विकास कामे स्पर्धात्मक निविदे पासून वंचित राहतात, परिणामी विकास कामे निकृष्ट दर्जाची होतात….त्यामुळेच हल्ली बांधकाम कार्यालयात बेनामी ठेकेदार आणि बोगस संस्थेचे बोगस चेअरमन कायम वावरताना दिसतात. अश्या काही लोकांच्या संस्थेची माहिती जर माहिती अधिकाराच्या द्वारे मागविल्यास संस्थेने केलेली बोगस कामे जनते समोर येण्यास मदत होईल …..
या बाबतीत आता लोकप्रतिनिधी तसेच आपल्या गावात विकास कामे व्हावीत यासाठी बांधकाम विभागाबरोबर पोटतिडकीने भांडणारे समाजसेवकांनीही जागृत होण्याची वेळ आली आहे…कारण कदाचित आपण आपला वेळ खर्च करून मंजुरी साठी काही कामांचा पाठपुरावा केलाही असेल पण निधी नाही म्हणून काम नाही अश्या खोट्या उत्तरांना बळी पडून शांत बसला असाल तर सावध व्हा कारण कदाचित प्रत्यक्षात निधी येऊन तो कागदावर खर्च पण पडला असेल म्हणून यासाठी सर्व जनतेने आपापल्या गावात कोण कोणती कामे बांधकाम विभागामार्फत झालीत त्याची शहानिशा करणे गरजेचे आहे.
जिल्ह्यातील सध्या मजूर संस्था यांची सखोल चौकशी करण्याची आता आवश्यकता आहे , मजूर संस्था मधील मजूर प्रत्यक्षात काम करत नाही मग कामे कशी व कोण करतो, मजुरांचा मेहनताना कसा दिला जातो, सध्या मजूर संस्था मधील मजूर सदस्य यांची वार्षिक उत्पन्न काय आहे? त्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे,या मजूराचे वार्षिक उत्पन्न किती,ते अन्य कुठे कामाला आहेत काय,कोणत्या योजेनेचा लाभ घेतात काय?प्रत्यक्ष जागेवर काम करते वेळीची छायाचित्रे, उपलब्ध आहेत काय?याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे असे आमचे ठाम मत आहे, बिचाऱ्या मजुरांना बळीचा बकरा करून प्रेताच्या टाळुवरील लोणी खाण्याचा कोण प्रयत्न करत असेल तर अशांना उघडे केल्या शिवाय दुसरा पर्याय नाही, म्हणून मजूर संस्थेमध्ये मजूर असलेल्या कामगारांनीही जागृत होणे गरजेचे आहे, कारण एक दिवस हा फास आपल्या गळ्या भोवती आवळू शकतो व मलिदा खाणार नामनिराळा राहू शकतो म्हणून या विरुद्ध उठाव करुन कामे दर्जेदार होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यानी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
*टीप-मजूर सोसायटी फेडरेशनच्या बैठकीसाठी महागड्या गाड्या घेऊन बैठकीला उपस्थित असलेल्या गरीब मजूराच्या अलिशान गाड्यांचा फोटो संपादकीय लेखामध्ये वापरण्यात आला आहे*

*_सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा…._*
👇🏻👇🏻👇🏻

_________________________

*_💥कोकणवासीयांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर प्रकाशझोत टाकणारे डॅशिंग न्यूज चॅनल..🔥_*

*_💥गोरगरिबांवरील होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारे दिलासादायक व्यासपीठ..🔥_*

*🔥💥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग 💥🔥*

*🌐 जाहिराती व बातम्यांसाठी आजच भेट द्या….⬇️*
*♦️संपादक : सीताराम गावडे*
*📱संपर्क : +919423304856*
*♦️कार्यकारी संपादक : आनंद धोंड*
*📱संपर्क : +919423958828*
*♦️ब्युरो चीफ : विशाल पित्रे*
*📱संपर्क : +919405475712*

*🎴कोकण लाईव्ह व्हॉट्सॲप ग्रुप👇🏻*
https://chat.whatsapp.com/FlfSnzCIRRn7YNI3VaCzyj

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*
_अचूक बातमी थेट हल्ला_