🛑 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रपत्र ड सर्व्हेक्षणातील नावे वगळल्याने लाभार्थ्यांवर अन्याय..

_*🛑 घरकुलाचे स्वप्न पाहणाऱ्या जिल्ह्यातील 16204 लाभार्थ्यांना बसणार फटका..*_

_*🛑 राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण व प्रकल्प संचालकांना निवेदन सादर करत मनसेने वेधले लक्ष..*_

*🎥 कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज*
_अचूक बातमी थेट हल्ला_

*✍️ प्रतिनिधी : सुनील आचरेकर*

*🎴सिंधुदुर्ग, दि-०४ :-* प्रपत्र ड (आवास प्लस)सर्व्हेक्षणातील लाभार्थीं सदोष पद्धतीद्वारे वगळण्यात आल्याने जिल्ह्यातील गरीब व गरजू लोकांवर अन्याय झाला आहे.या वगळण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा अन्यथा मनसे आंदोलन करेल असा इशारा मनसेने संचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण व प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.सविस्तर वृत्त असे की, प्रपत्र ड यादी निहाय घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरून ग्रामविकास विभागाकडे मातीच्या घरांबाबत सर्व्हेक्षण अहवाल तपशील सादर करण्यात आलेला होता. त्या अनुषंगाने लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत घरकुल लाभ देण्यासाठी शासन स्तरावरून कामकाज सुरु करण्यात आले आहे. मात्र यामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरून प्राप्त झालेल्या प्रपत्र ड यादीमधील अनेक गरीब व गरजू लाभार्थ्यांना वगळण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था व तिजोरीतील खडखडाट यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरून गेलेल्या यादीनुसार शासन सर्वांना लाभ देवू शकत नसल्याने त्यामधून पळ काढण्यासाठी गरीब व गरजू लाभार्थ्यांना वगळत आहे का असा सवाल मनसेने उपस्थित केला आहे. मुळात केंद्र शासनाच्या ग्रामपंचायत निहाय SECC तपशीला नुसार सर्व्हेक्षणात सदरचे लाभार्थी पात्र असताना देखील आजमितीस त्यांना अपात्र नेमक्या कोणत्या निकषांद्वारे घोषित करण्यात आले आहे याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यावे. ग्रामविकास मंत्रालय, भारत सरकार च्या क्र.J-१ १०१४ /१/२०१४ -RH दि .१३-०४-२०१६ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावर आवश्यक कार्यवाही करून लाभार्थी यादी निश्चित करण्यात येऊन त्यानुसार लाभार्थींची अंतिम यादी पंचायत समिती स्तरावर पाठवण्यात आलेली होती. मात्र सदरच्या यादीमधील निम्म्याहून अधिक लोकांना परस्पर अपात्र ठरवून शासन गरीब व गरजू लोकांवर अन्याय करत असून हे दुर्दैवी आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता ३६८२३ लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करून online करण्यात आलेली होती. परंतु यामधील फक्त २०६१९ लाभार्थी पात्र ठरवून शासन गरजूंच्या तोंडाला पानं पुसत आहे ही खरी वस्तुस्थिती आहे. याशिवाय शासनाच्या या कृतीमुळे पात्र/अपात्रवरून गावागावात ग्रामपंचायत स्तरावर भांडण तंटे मोठ्या प्रमाणावर उद्भवण्यास सुरुवात झालेली असून तंटामुक्त ग्राम या संरचनेस तडा जात आहे. त्यामुळे मूळ प्रपत्र ड च्या यादीनुसार सर्व लाभार्थ्यांना प्रधान मंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करावी व सदोष पद्धतीद्वारे वगळण्यात आलेल्या लोकांना न्याय मिळवून द्यावा अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने मागणी करण्यात आली असून आहे.
अन्यथा शासनाच्या या सदोष व अन्यायकारक कार्यपद्धती विरोधात निषेध दर्शवण्यासाठी व वगळण्यात आलेल्या गरीब व गरजू लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा या मागणीसाठी मनसे मोर्चा आंदोलन करेल असा इशारा मनसेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.यावेळी कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे,विद्यार्थी सेना जिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर,सचिव राजेश टंगसाळी,ग्रामपंचायत सदस्य बाबल गावडे,उप तालुकाध्यक्ष सचिन सावंत,सचिन ठाकूर,गुरू मर्गज,हितेंद्र काळसेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. अपात्र ठरवलेल्या लाभार्थ्यांना जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी पात्र ठरवण्याबाबत ग्रामसभा घेऊन ठराव जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे सादर करावा असे आवाहन मनसेच्या वतीने करण्यात आले आहे.