🛑सासोलीच्या ‘द ओरिजिन’ला शासनाचा दणका! सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांवर अखेर लगाम?

*🛑सासोलीच्या ‘द ओरिजिन’ला शासनाचा दणका! सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांवर अखेर लगाम?*

 

*🛑‘आमचे कोणी वाकडे करू शकत नाही’ हा माज आता चालणार नाही! ९०० कोटींच्या जमीन व्यवहाराच्या चर्चेने गाजलेल्या प्रकरणात नियमांची कसोटी;*

 

*🛑शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी निर्णायक लढ्याची वेळ.*

 

*🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL*

 

*✍️ संपादकीय : सीताराम गावडे*

 

*🎴सिंधुदुर्ग, दि- २९:-* कोकणची हिरवीगार भूमी, सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेली गावे, पिढ्यान्‌पिढ्या जपलेली शेती आणि आपल्या जमिनीवर जगणारा भूमिपुत्र! हीच कोकणची खरी ओळख आहे. मात्र, याच भूमीवर आज विकासाच्या नावाखाली जमिनींचे मोठमोठे व्यवहार, सामायिक क्षेत्रांचे विभाजन, जमीन खरेदी-विक्रीचे गुंतागुंतीचे प्रकार आणि स्थानिकांच्या हक्कांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली येथील ‘द ओरिजिन’ प्रकल्पाच्या संदर्भात चर्चेत आलेला जमीन व्यवहाराचा मुद्दा हा केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित नाही. तो कोकणच्या जमिनींचे भविष्य, शेतकऱ्यांचे अधिकार आणि शासनाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची कसोटी पाहणारा विषय आहे.

सुमारे ९०० कोटी रुपयांच्या जमीन व्यवहाराच्या चर्चेने गाजलेल्या या प्रकरणात सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांबाबत शासनाच्या नियमांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सामायिक क्षेत्रातील जमिनींच्या खरेदीखतासाठी सहहिस्सेदारांची आवश्यक संमती किंवा कायद्यानुसार अपेक्षित असलेली परवानगी अनिवार्य असल्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली, तर अशा व्यवहारांवर निश्चितच नियंत्रण येऊ शकते. मात्र, या निर्णयाचा नेमका आदेश, त्याची व्याप्ती आणि लागू असलेल्या कायदेशीर अटी तपासूनच त्याचे परिणाम निश्चित करावे लागतील. तरीही, नियमांच्या चौकटीतच जमीन व्यवहार व्हायला हवेत, हा संदेश यातून अधोरेखित होतो.

*‘आमचे कोण वाकडे करणार?’ या मानसिकतेला कायद्याचे उत्तर हवे!*

मोठ्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर कोणत्याही नियमांना वाकवता येते, प्रशासनाला आपल्या मर्जीनुसार चालवता येते आणि स्थानिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून जमिनींचे व्यवहार करता येतात, असा समज काही ठिकाणी निर्माण झाल्याची भावना जनतेत व्यक्त होत असते. पण लोकशाहीत कोणतीही कंपनी, कोणताही उद्योजक किंवा कितीही मोठा आर्थिक व्यवहार कायद्यापेक्षा मोठा असू शकत नाही.

‘आमचे कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही’ अशा अविर्भावात कोणी वागत असेल, तर त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. हे उत्तर केवळ प्रसिद्धीपत्रकातून किंवा एखाद्या निर्णयाच्या घोषणेतून मिळणार नाही. ते मिळेल पारदर्शक चौकशीतून, महसूल अभिलेखांच्या तपासणीतून, नियमबाह्य व्यवहारांवर कारवाईतून आणि दोषींना कायद्यानुसार जबाबदार धरण्यातून!

सासोलीतील प्रकरणात नेमके कोणते व्यवहार झाले, किती क्षेत्राची खरेदी-विक्री झाली, संबंधित जमिनींचे सातबारा उतारे आणि फेरफार नोंदी काय सांगतात, सहहिस्सेदारांची संमती घेण्यात आली होती का, तसेच आवश्यक परवानग्या प्राप्त झाल्या होत्या का, या प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर आली पाहिजेत. आरोप कितीही गंभीर असले, तरी त्यांची सत्यता अधिकृत कागदपत्रे आणि निष्पक्ष चौकशीच्या आधारेच निश्चित झाली पाहिजे. कायद्याचा बडगा सर्वांसाठी समान असणे, हाच खऱ्या अर्थाने न्याय आहे.

*सामायिक जमीन म्हणजे कोणाच्या मर्जीची खासगी मालमत्ता नव्हे!*

ग्रामीण भागात अनेक जमिनी वडिलोपार्जित असतात. एकाच जमिनीवर अनेक भावंडांचे, नातेवाइकांचे किंवा इतर सहहिस्सेदारांचे हक्क असतात. काही वेळा जमिनीची प्रत्यक्ष विभागणी झालेली नसते; मात्र, महसूल अभिलेखांमध्ये अनेक व्यक्तींची नावे असतात. अशा जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये प्रत्येकाच्या हक्कांचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

एखाद्या सहहिस्सेदाराने स्वतःचा कायदेशीर हक्क विकणे आणि संपूर्ण सामायिक जमीन इतर सहहिस्सेदारांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून विकणे, या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. संबंधित व्यवहाराची कायदेशीर स्थिती, जमिनीचे स्वरूप, लागू असलेले महसुली नियम आणि न्यायालयीन आदेश यांनुसार त्याची वैधता ठरते.

म्हणूनच सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांबाबत शासनाने स्पष्ट नियमांची अंमलबजावणी केली, तर त्याचा फायदा सामान्य शेतकरी, वारसदार आणि जमीनधारकांना होऊ शकतो. कोणाच्याही हक्कांवर गदा येऊ नये, बोगस कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार होऊ नयेत आणि जमिनीच्या मालकीबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने दक्ष राहणे गरजेचे आहे.

सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांवर नियंत्रण येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत असेल, तर त्यामागील भावना समजून घेतली पाहिजे. कारण जमिनीचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसतो; तो कुटुंबाचा वारसा, जगण्याचे साधन आणि पुढील पिढ्यांच्या अस्तित्वाशी जोडलेला असतो.

*२७.७५ एकरांची नोंद आणि ६०० एकरांच्या दाव्याचा प्रश्न तपासणार कोण?*

सासोलीतील ‘द ओरिजिन’ प्रकल्पासंदर्भात यापूर्वी प्रकल्पाच्या क्षेत्रफळाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. उपलब्ध असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या रेरा नोंदीमध्ये २७.७५ एकर क्षेत्राचा उल्लेख आणि प्रकल्पाच्या प्रचारात मोठ्या क्षेत्राचा दावा यांच्यातील तफावत तपासण्याची मागणी महत्त्वाची ठरते. मात्र, रेरा नोंदणीतील क्षेत्र, संपूर्ण प्रकल्पाचा दावा, वेगवेगळ्या जमिनींचे मालकी हक्क आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांची कागदपत्रांच्या आधारे स्वतंत्र पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

जर प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रफळाबाबत, जमीन खरेदीच्या प्रक्रियेबाबत किंवा परवानग्यांबाबत विसंगती आढळली, तर संबंधित यंत्रणांनी त्याची सखोल चौकशी करावी. महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लागू असल्यास रेरा प्राधिकरणाने आपापल्या अधिकारक्षेत्रात तपासणी केली पाहिजे.

मोठ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत जाहिरातींमधील दावे, प्रत्यक्ष जमीनमालकी, मंजूर आराखडे आणि सरकारी अभिलेख यांत सुसंगती असणे आवश्यक आहे. एखाद्या प्रकल्पाला मोठे नाव, आकर्षक जाहिरात किंवा गुंतवणुकीचे भव्य स्वप्न असले, तरी त्याची वैधता संबंधित कायदे आणि परवानग्यांवरच अवलंबून असते.

*शासनाचा निर्णय कागदावर नको, प्रत्यक्ष कारवाईत दिसला पाहिजे!*

सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे नियमबाह्य व्यवहारांना आळा बसणार असेल, तर हा स्वागतार्ह बदल आहे. परंतु, निर्णय जाहीर झाला म्हणजे प्रश्न संपला, असे समजणे चुकीचे ठरेल.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणेने सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांची कायदेशीर तपासणी करावी. सहहिस्सेदारांच्या हक्कांबाबत आवश्यक कागदपत्रे तपासावीत. चुकीच्या नोंदी, फसवणुकीचे आरोप किंवा बनावट कागदपत्रांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यांची निष्पक्ष चौकशी करावी. कायद्याचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी.

त्याचबरोबर, प्रामाणिकपणे जमीन खरेदी करणाऱ्या नागरिकांनाही विनाकारण त्रास होऊ नये. नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यवहारांना अडथळे निर्माण करणे आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यवहारांवर कारवाई करणे, या दोन बाबी वेगळ्या आहेत. प्रशासनाने हा समतोल राखला पाहिजे.

*कोकण विक्रीसाठी नाही; कोकणाच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे!*

आज कोकणात जमीन ही केवळ मालमत्ता राहिलेली नाही. पर्यटन, रिसॉर्ट, व्हिला प्रकल्प आणि मोठ्या गुंतवणुकीच्या घोषणांमुळे जमिनींच्या किमती वाढत आहेत. याचा लाभ स्थानिक शेतकऱ्यांना मिळणे चुकीचे नाही. परंतु, व्यवहार पारदर्शक असले पाहिजेत. स्थानिकांना फसवून, सहहिस्सेदारांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून किंवा आवश्यक परवानग्यांविना जमिनींचा वापर बदलून विकास साधला जात असेल, तर अशा विकासावर प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे.

विकासाला विरोध करणे हा उद्देश नाही; पण विकासाच्या नावाखाली कायद्याला बगल देण्याची प्रवृत्ती खपवून घेता कामा नये. कोकणची जमीन, पर्यावरण, स्थानिक संस्कृती आणि भूमिपुत्रांचे हक्क यांचे संरक्षण करूनच विकासाचा मार्ग आखला पाहिजे.

*अग्रलेखाचा निष्कर्ष :* कायद्यापेक्षा मोठे कोणीही नाही!

सासोलीतील ‘द ओरिजिन’ प्रकरणाने उपस्थित केलेले प्रश्न शासनाने गांभीर्याने घ्यायला हवेत. सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांबाबत नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली, तर सामान्य शेतकऱ्यांच्या हक्कांना संरक्षण मिळू शकते. परंतु, कोणत्याही कंपनीला दोषी ठरविण्यापूर्वी संबंधित व्यवहारांची अधिकृत चौकशी होणे आणि पुराव्यांच्या आधारे निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे.

आज गरज आहे ती केवळ एका प्रकल्पाच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याची नाही, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सामायिक जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची. जमिनीच्या नोंदींचे परीक्षण, आवश्यक संमती व परवानग्यांची खातरजमा आणि नियमभंग झाल्यास कायदेशीर कारवाई, या तीन गोष्टी शासनाने प्राधान्याने केल्या पाहिजेत.

कारण प्रश्न एका कंपनीचा नाही; प्रश्न आहे कोकणच्या मातीचा, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा आणि कायद्याच्या प्रतिष्ठेचा!

सासोलीतील प्रकरणात सत्य काय आहे, हे चौकशीतून स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट निर्विवाद आहे—लोकशाहीत पैशाची ताकद कितीही मोठी असली, तरी कायद्याची चौकट ओलांडण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. शासनाने हा संदेश केवळ सासोलीपुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमीन व्यवहारांमध्ये प्रत्यक्ष उतरवला, तरच सामान्य जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल.

कोकणची जमीन ही केवळ गुंतवणुकीचा आकडा नाही; ती भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाची ओळख आहे. तिचे रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आणि समाजाची सामूहिक बांधिलकी आहे!

*सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…….👇👇👇👇*

 

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_