🛑२० टक्के बिलोची निविदा की भ्रष्टाचाराचा ‘ओपन गेम’?

*🛑२० टक्के बिलोची निविदा की भ्रष्टाचाराचा ‘ओपन गेम’?*

 

*🛑मजूर संस्थांच्या नावावर ठेकेदारांची चांदी, निकृष्ट कामांना निमंत्रण आणि जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी!*

 

*🛑आमदार निलेश राणेंची भूमिका रास्त; कमी दराच्या निविदांमागील अर्थकारणाची सखोल चौकशी व्हायलाच हवी!*

 

*🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL*

 

*✍️ संपादकीय : सीताराम गावडे*

 

*🎴सिंधुदुर्ग, दि- १५:-* शासकीय कामांच्या निविदा प्रक्रियेत कमी दराने निविदा भरणे हा गुन्हा नाही. उलट, स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेमुळे शासनाच्या पैशांची बचत होणे अपेक्षित असते. मात्र, एखादे काम अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा १५, २० किंवा २५ टक्के कमी दराने करण्याची तयारी दाखवली जाते, तेव्हा त्यामागील आर्थिक गणित तपासण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची असते. विशेषतः मजूर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून अशी निविदा भरली जात असेल, तर कामाचा दर्जा, संस्थेची प्रत्यक्ष क्षमता, उपलब्ध मनुष्यबळ, साहित्याचा खर्च आणि काम पूर्ण करण्याची व्यवहार्यता यांची कसून पडताळणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, कमी दराची निविदा म्हणजे शासनाची बचत नव्हे, तर भविष्यातील निकृष्ट कामांचा पाया ठरू शकते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांधकामांच्या निविदांवरून सध्या उपस्थित होत असलेले प्रश्न याच गंभीर वास्तवाकडे लक्ष वेधतात. निविदा कमी दराने भरली म्हणून संबंधित संस्था दोषी ठरत नाही; परंतु त्या दरात दर्जेदार काम पूर्ण करणे शक्य आहे का, हा प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नव्हे. उलट, जनतेच्या करातून उभ्या राहणाऱ्या रस्त्यांचा, गटारांचा, इमारतींचा आणि सार्वजनिक सुविधांचा दर्जा टिकवण्यासाठी हा प्रश्न विचारणे अत्यावश्यक आहे.

*मजूर संस्थांचा मूळ हेतू कुठे हरवला?*

मजूर सहकारी संस्थांची संकल्पना ही कामगारांना रोजगार मिळावा, त्यांच्या श्रमाला योग्य मोबदला मिळावा आणि त्यांना शासकीय कामांमध्ये संधी उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने विकसित झाली. या संस्थांच्या माध्यमातून स्थानिक मजुरांना रोजगार मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, या व्यवस्थेचा वापर प्रत्यक्ष मजुरांऐवजी दुसऱ्याच कोणाच्या आर्थिक फायद्यासाठी होत असेल, तर ती गंभीर बाब ठरते.

काही संस्थांकडे प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ, तांत्रिक क्षमता किंवा आवश्यक साधनसामग्री आहे का? संस्थेच्या नावावर निविदा भरली जाते आणि प्रत्यक्षात काम दुसराच ठेकेदार करतो का? कामाचे वाटप, साहित्य खरेदी, मजुरांची नियुक्ती आणि आर्थिक व्यवहार यांमध्ये संस्थेची भूमिका नेमकी काय असते? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

मजूर संस्थांच्या नावाचा वापर करून प्रत्यक्षात इतरांना कंत्राटी कामे मिळवून देण्याचा प्रकार होत असल्याची चर्चा असेल, तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे. मात्र, चर्चा म्हणजे पुरावा नव्हे. दोष सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहार आणि प्रत्यक्ष कामाची तपासणी आवश्यक आहे. मजुरांच्या नावावर दुसऱ्यांनी आर्थिक लाभ मिळवला असेल, तर अशा व्यवस्थेचा पर्दाफाश झाला पाहिजे.

*एक कोटीच्या कामाचे दोन भाग, दोन कोटींच्या कामाचे चार तुकडे; हा केवळ योगायोग?*

मोठ्या कामांचे लहान भाग करून मजूर संस्थांना स्वतंत्र निविदा प्रक्रियेत संधी दिली जात असेल, तर त्यामागील कारणे स्पष्ट असली पाहिजेत. कामाचे विभाजन तांत्रिक गरज, प्रशासकीय सोय किंवा लागू नियमांनुसार केले आहे की एखाद्या विशिष्ट संस्थेला काम मिळावे म्हणून केले आहे, याची पडताळणी झाली पाहिजे.

एक कोटी रुपयांच्या कामाचे दोन भाग करून प्रत्येकी ५० लाखांची कामे देणे किंवा दोन कोटींच्या कामाचे चार भाग करणे, यामागे नेमका कोणता प्रशासकीय आधार आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कामाचे विभाजन करून स्पर्धा मर्यादित केली जात असेल किंवा एखाद्या ठेकेदाराला अप्रत्यक्ष लाभ दिला जात असेल, तर ती बाब गंभीर आहे.

विशेषतः अशा कामांमध्ये प्रत्यक्ष मजुरांची संख्या किती, त्यांना मिळणारी मजुरी किती, संस्थेचा खर्च किती आणि कामातून ”उरणारा मोबदला किती, याचा हिशेब सार्वजनिक तपासणीच्या कक्षेत आला पाहिजे. मजुरांच्या नावावर संस्था चालवायची आणि प्रत्यक्षात आर्थिक फायदा इतरांनी घ्यायचा, असा प्रकार सिद्ध झाला तर त्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.

*२० टक्के बिलोचा प्रश्न;* अंदाजपत्रकाला आव्हान की कामाच्या दर्जाशी तडजोड?

एखाद्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना साहित्य, मजुरी, वाहतूक, यंत्रसामग्री आणि इतर आवश्यक खर्चांचा विचार केला जातो. मग त्याच कामासाठी २० टक्के कमी दर देणारा निविदाधारक हा खर्च कसा कमी करणार, याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे.

काही वेळा मोठ्या प्रमाणात साहित्य खरेदी, स्वतःची यंत्रसामग्री, कार्यक्षम व्यवस्थापन, वाहतुकीतील बचत किंवा इतर वैध कारणांमुळे कमी दरात काम करणे शक्य होते. त्यामुळे प्रत्येक कमी दराची निविदा म्हणजे भ्रष्टाचार, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. पण कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण नसताना अवास्तव कमी दराची निविदा स्वीकारली जात असेल, तर प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

अशा निविदेत कामाचा दर्जा टिकणार कसा? साहित्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड होणार नाही याची हमी कोण देणार? रस्ता वर्षभरात उखडला, गटार कोसळले किंवा इमारतीत दोष निर्माण झाले, तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? काम पूर्ण झाल्यानंतर दुरुस्तीवर पुन्हा सरकारी पैसा खर्च करावा लागला, तर सुरुवातीला झालेली बचत प्रत्यक्षात नुकसान ठरणार नाही का?

म्हणूनच कमी दराच्या निविदांमध्ये केवळ सर्वांत कमी बोली पाहून निर्णय घेण्याऐवजी, लागू नियमांनुसार दराची व्यवहार्यता तपासणे आणि कामाच्या गुणवत्तेची हमी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

*अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या पलीकडे असली पाहिजे!*

निविदा प्रक्रिया ही केवळ निविदाधारकाची जबाबदारी नाही. अंदाजपत्रक तयार करणारे अभियंते, निविदा तपासणारे अधिकारी, तांत्रिक मंजुरी देणारी यंत्रणा आणि कामाची गुणवत्ता तपासणारे अधिकारी या सर्वांची भूमिका महत्त्वाची असते.

एखाद्या निविदेत असामान्यरीत्या कमी दर आढळल्यास त्याचे स्पष्टीकरण मागितले गेले का? संबंधित संस्थेची पात्रता तपासली का? कामासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि साहित्य उपलब्ध आहे का? यापूर्वीच्या कामांचा दर्जा कसा होता? गुणवत्ता तपासणीची यंत्रणा कोणती असेल? या प्रश्नांची उत्तरे कागदोपत्री उपलब्ध असली पाहिजेत.

अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय कमी दराची निविदा भरलीच जाऊ शकत नाही, असा सार्वत्रिक निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, एखाद्या विशिष्ट निविदेत अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि निविदाधारक या दोघांचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. नियमांचे उल्लंघन झाले असेल, तर जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई झाली पाहिजे.

तसेच बांधकाम साहित्य विकणारे पदाधिकारी, राजकीय हस्तक्षेप किंवा हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याची चर्चा असेल, तर केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून प्रश्न संपणार नाही. निविदाधारकांचे व्यावसायिक संबंध, साहित्य पुरवठ्याचे करार, आर्थिक व्यवहार आणि निर्णयप्रक्रियेतील संभाव्य हितसंबंध यांची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे गरजेचे आहे.

*आमदार निलेश राणेंचे पत्र; विकासाला विरोध की दर्जेदार कामांसाठीचा आग्रह?*

कुडाळ-मालवण मतदारसंघातील काही कमी दराच्या निविदांबाबत आमदार निलेश राणे यांनी बांधकाम विभागाला पत्र देऊन संबंधित निविदा रद्द करून फेरनिविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केल्याचे सांगितले जात आहे. या भूमिकेचा विचार करताना एक मूलभूत बाब लक्षात घेतली पाहिजे—लोकप्रतिनिधीने आपल्या मतदारसंघातील सार्वजनिक कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करणे, ही त्यांची जबाबदारी आहे.

मात्र, निविदा रद्द करणे किंवा फेरनिविदा काढणे हा निर्णय संबंधित कायदे, शासन निर्णय आणि निविदेतील अटींच्या आधारे सक्षम प्राधिकरणाने घ्यायचा असतो. त्यामुळे आमदारांनी केलेली मागणी रास्त आहे की नाही, याचा निर्णय केवळ राजकीय आरोपांवर नव्हे, तर निविदेतील अटी, दराचे विश्लेषण, संस्थेची क्षमता आणि कामाच्या व्यवहार्यतेच्या आधारे झाला पाहिजे.

‌. आमदारांच्या पत्रावरून राजकीय वाद निर्माण झाला असेल, तर मूळ प्रश्न बाजूला पडू देऊ नये. संबंधित निविदा नियमांनुसार भरली आहे का? त्या दरात दर्जेदार काम शक्य आहे का? शासनाचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवीत. लोकप्रतिनिधीने अनियमिततेकडे लक्ष वेधले असेल, तर त्याची चौकशी करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.

*मागील कामांचा हिशेब मागा; राजकीय आरोपांनी दर्जा सुधारत नाही!*

सिंधुदुर्गातील रस्ते आणि इतर बांधकामांच्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांकडून तक्रारी होत असतील, तर त्या तक्रारींची तपासणी झाली पाहिजे. मागील दहा वर्षांत झालेल्या कामांची गुणवत्ता, त्यांची दुरुस्ती, दोषदायित्व कालावधीतील कारवाई आणि देखभालीवर झालेला खर्च यांचा हिशेब जनतेसमोर आला पाहिजे.

माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या कार्यकाळातील कामांबाबत टीका होत असेल, तर तीदेखील पुराव्यांच्या आधारे झाली पाहिजे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला राजकीय पदामुळे प्रश्नांपासून सूट मिळत नाही; त्याचप्रमाणे कोणावरही पुराव्याविना दोषारोप करणे योग्य नाही. आजच्या कामांचा दर्जा आणि कालच्या कामांची गुणवत्ता या दोन्हींची एकाच निकषावर तपासणी झाली पाहिजे.

राजकारणात आरोप करणे सोपे असते; पण निकृष्ट कामाची जबाबदारी निश्चित करणे, दोषींवर कारवाई करणे आणि जनतेला टिकाऊ सुविधा उपलब्ध करून देणे हे खरे आव्हान आहे. त्यामुळे सत्ताधारी असोत वा विरोधक—सर्वांनी कामांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न राजकीय सोयीपेक्षा वर ठेवला पाहिजे.

*‘मलिदा’ कोण खातो, हे उघड झाले पाहिजे!*

मजूर संस्थांच्या नावावर कामे मिळवून देणे, प्रत्यक्षात दुसऱ्या ठेकेदारांकडून कामे करून घेणे, साहित्य पुरवठ्यातून आर्थिक लाभ मिळवणे आणि त्यानंतर कामाचा दर्जा खालावणे, असा प्रकार कुठे होत असेल तर तो केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा विषय राहत नाही. तो जनतेच्या विश्वासाशी केलेला विश्वासघात ठरतो.

मात्र, अशा प्रकारांबाबत आरोप असतील तर त्यांची चौकशी कागदपत्रांच्या आधारे झाली पाहिजे. कोणत्या संस्थेला किती कामे मिळाली? निविदा किती टक्के कमी दराने भरली? प्रत्यक्ष काम कोणी केले? मजुरांना किती रोजगार मिळाला? साहित्य कोणाकडून खरेदी केले? काम पूर्ण झाल्यानंतर गुणवत्ता चाचणीत काय निष्पन्न झाले? या सर्व बाबींचा तपशील तपासला पाहिजे.

गरज भासल्यास स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करून कामाचा दर्जा पडताळावा. दोष आढळल्यास संबंधित संस्थेवर, ठेकेदारावर किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी. केवळ कागदावर काम पूर्ण दाखवून जनतेला निकृष्ट सुविधा देणाऱ्यांना पाठीशी घालता कामा नये.

*शेवटी एकच प्रश्न—स्वस्त निविदा महत्त्वाची की दर्जेदार काम?*

शासनाच्या पैशांची बचत व्हावी, ही अपेक्षा रास्त आहे. परंतु बचतीच्या नावाखाली रस्ते उखडणार असतील, गटारे कोसळणार असतील, सार्वजनिक बांधकामे निकृष्ट ठरणार असतील आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली पुन्हा सरकारी निधी खर्च होणार असेल, तर अशा बचतीचा उपयोग काय?

मजूर संस्थांना रोजगार मिळाला पाहिजे; पण त्या नावाखाली कोणाला आर्थिक लाभ मिळतो, याचाही हिशेब झाला पाहिजे. कमी दराने निविदा भरणाऱ्यांना संधी मिळाली पाहिजे; पण त्याचबरोबर त्या दरात दर्जेदार काम करण्याची क्षमता सिद्ध करावी लागली पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले पाहिजे आणि लोकप्रतिनिधींनीही प्रत्येक आरोपाला पुराव्याची जोड दिली पाहिजे.

आमदार निलेश राणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे बांधकाम विभागाने कागदपत्रांसह द्यावीत. संबंधित निविदांची पारदर्शक तपासणी करावी आणि अनियमितता सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई करावी.

कारण जनतेच्या पैशातून उभा राहणारा रस्ता हा कोणत्याही ठेकेदाराचा खासगी व्यवसाय नसतो; तो जनतेचा हक्क असतो. मजूर संस्थेच्या नावावर असो किंवा मोठ्या ठेकेदाराच्या नावावर—काम दर्जेदार झालेच पाहिजे. आणि जर त्या कामाच्या नावाखाली *गैरव्यवहार होत असेल, तर त्याचा पर्दाफाश झालाच पाहिजे.*

विकासाच्या नावाखाली निकृष्ट कामांना संरक्षण नको, राजकारणाच्या नावाखाली प्रश्न दडपण्याचा प्रयत्न नको आणि मजुरांच्या नावावर कोणाचीही आर्थिक चांदी नको! सिंधुदुर्गच्या जनतेला हवे आहेत टिकाऊ रस्ते, पारदर्शक निविदा आणि प्रत्येक रुपयाचा हिशेब देणारे प्रशासन.

हीच खरी विकासाची कसोटी आणि लोकशाहीची खरी जबाबदारी!

*सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…….👇👇👇👇*

 

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_