🛑सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात ५० लाखांचा ‘खेळ’ कोणाचा? १७ लाखांच्या वादापलीकडे जाऊन २०२३ चा हिशोब द्या!* *🛑सहा महिन्यांच्या बिलांचा आकडा ३० ते ४० लाखांवर कसा पोहोचला? तत्कालीन मुख्याधिकारी, पाणीपुरवठा अभियंता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करा.* *🛑पाच वर्षांच्या प्रशासकीय काळातील आर्थिक व्यवहारांचा स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत लेखाजोखा तपासा!**

*🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL*

*✍️ संपादकीय : सिताराम गावडे*

*🎴सावंतवाडी, दि११- :-*
सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील कथित अनियमिततेवरून सध्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची धुरळेबाजी सुरू आहे. कुणी १७ लाखांच्या बिलाचा मुद्दा उपस्थित करतोय, कुणी ते बिल थांबवल्याचे श्रेय घेतोय, तर कुणी नैतिक जबाबदारीच्या नावाखाली राजीनाम्याची मागणी करतोय. पण या सगळ्या गदारोळात एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित राहतोय का? २०२३ मध्ये पाणीपुरवठा विभागासाठी तब्बल ५० लाख ४० हजार ६३५ रुपयांची बिले अदा झाली असतील, तर त्या पैशांचा विनियोग नेमका कुठे झाला?
हा प्रश्न कुणा एका पक्षाचा नाही, कुणा एका नगरसेवकाचा नाही आणि कुणा एका
पदाधिकाऱ्याला लक्ष्य करण्यासाठीही नाही. हा प्रश्न आहे सावंतवाडीच्या जनतेच्या पैशांचा! जनतेच्या करातून जमा झालेल्या निधीचा! आणि त्या निधीचा हिशोब देण्याची जबाबदारी असलेल्या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचा!म्हणूनच, १७ लाखांच्या वादात अडकून पडण्यापेक्षा ५० लाखांच्या व्यवहाराचा तळ गाठा! कारण प्रश्न रकमेचा नाही, तर त्या रकमेच्या हिशोबाचा आहे!
*१७ लाखांचे बिल थांबले की अदा झाले? आधी वस्तुस्थिती स्पष्ट करा!*
सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील बिलांवरून निर्माण झालेल्या वादात नोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीतील सुमारे १३ लाख रुपयांचे बिल अदा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्याचबरोबर सुमारे १७ लाख रुपयांच्या बिलावरूनही चर्चा सुरू आहे. मात्र या दोन्ही बाबींची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे अत्यावश्यक आहे.नेमके कोणते बिल मंजूर झाले? कोणत्या बिलाचे भुगतान झाले? कोणते बिल प्रलंबित राहिले? बिलांची रक्कम कोणत्या कामांसाठी होती? काम प्रत्यक्षात झाले होते का? त्याची मोजमाप पुस्तिका, कार्यादेश, देयकाची नोंद आणि भुगतानाचे पुरावे उपलब्ध आहेत का?या प्रश्नांची उत्तरे कागदपत्रांतून मिळाली पाहिजेत. केवळ आरोपांच्या आधारे कुणालाही दोषी ठरवता येणार नाही; पण संशय निर्माण करणाऱ्या व्यवहारांची चौकशी टाळताही येणार नाही.
*नगराध्यक्षांना लक्ष्य करून मूळ प्रश्न दडपायचा का?*
या प्रकरणात अधिकारांची विभागणी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. बिलांची तांत्रिक तपासणी, प्रशासकीय मंजुरी, देयकाची प्रक्रिया आणि धनादेशावरील स्वाक्षरी यासंबंधी नेमके अधिकार कोणाकडे होते, हे संबंधित नियम, अधिकारप्रदान आदेश आणि प्रत्यक्ष कागदपत्रांच्या आधारे निश्चित केले पाहिजे.जर एखाद्या बिलाच्या मंजुरीत किंवा भुगतानात नगराध्यक्षांची थेट भूमिका नसेल, तर केवळ राजकीय पदामुळे त्यांना भ्रष्टाचाराशी जोडणे योग्य ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे, पाणीपुरवठा सभापतींची जबाबदारी नेमकी काय होती, हेही नियम आणि उपलब्ध पुराव्यांनुसार ठरले पाहिजे.
*पदाधिकारी असो वा अधिकारी—दोष असेल तर पुराव्यांसह समोर आणा; दोष नसेल तर नाहक बदनामी करू नका!*
नैतिक जबाबदारीचा मुद्दा स्वतंत्र आहे आणि आर्थिक
गैरव्यवहारातील प्रत्यक्ष सहभागाचा मुद्दा स्वतंत्र. या दोन्ही गोष्टींची सरमिसळ करून मूळ प्रश्नाला बगल देणे म्हणजे जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्यासारखे आहे.
*२०२३ मधील ५० लाख ४० हजार ६३५ रुपयांचा हिशोब कोण देणार?*
आता येऊया या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे!उपलब्ध माहितीनुसार, २०२३ मध्ये पाणीपुरवठा विभागाशी संबंधित तब्बल ५० लाख ४० हजार ६३५ रुपयांची बिले अदा झाल्याचा दावा केला जात आहे. हा आकडा अधिकृत नोंदींशी पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. मात्र तो अचूक असल्यास, त्याची सखोल चौकशी होणे अपरिहार्य आहे.
कारण सावंतवाडी नगरपरिषदेत यापूर्वी पाणीपुरवठा विभागाच्या छोट्या-मोठ्या दुरुस्ती कामांवरील वार्षिक खर्च साधारणतः १० ते १५ लाख रुपयांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. ही बाबही अधिकृत लेखे आणि मागील वर्षांच्या खर्चाशी तपासली पाहिजे.जर पूर्वीच्या तुलनेत खर्चात एवढी मोठी वाढ झाली असेल, तर त्यामागचे कारण काय?
कोणत्या कामांसाठी ही बिले काढण्यात आली?कोणत्या कंत्राटदारांना किंवा पुरवठादारांना किती रक्कम देण्यात आली?
प्रत्यक्षात किती कामे झाली आणि किती साहित्य खरेदी करण्यात आले?प्रत्येक कामाची मोजमाप पुस्तिका, बिल, कार्यादेश आणि पूर्णत्वाचा दाखला उपलब्ध आहे का?त्या काळात पाणीपुरवठा अभियंता कोण होते? तत्कालीन मुख्याधिकारी कोण होते?
बिलांची तपासणी आणि भुगतान करताना कोणकोणत्या
अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या?
लेखापरीक्षणात या व्यवहारांवर काही आक्षेप नोंदवले गेले होते का?हे प्रश्न विचारणे म्हणजे कोणाला दोषी ठरवणे नव्हे. हे प्रश्न विचारणे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा हिशोब मागणे!५० लाख रुपये खर्च झाले असतील, तर त्यातून नेमके काय उभे राहिले, कोणते काम झाले आणि जनतेला काय मिळाले, हे दाखवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे!
*सहा महिन्यांत ४० ते ५० लाखांची बिले? मग चौकशी झालीच पाहिजे!*
पाणीपुरवठा विभागात मोठ्या प्रकल्पांची कामे अनेकदा निविदा किंवा कंत्राट पद्धतीने केली जातात. तर पाइपलाइन फुटणे, किरकोळ दुरुस्ती करणे, आवश्यकतेनुसार पाइप बदलणे आणि तातडीची देखभाल करणे अशा कामांसाठी स्वतंत्र खर्च होऊ शकतो.पण अशा कामांच्या नावाखाली खर्चाचा आकडा अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढत असेल, तर त्याची कारणमीमांसा आवश्यक आहे.सहा महिन्यांत ४० ते ५० लाख रुपयांची बिले तयार झाल्याचा दावा खरा असल्यास, ही बिले कोणत्या कामांसाठी होती, त्यांची गरज काय होती आणि प्रत्यक्ष कामाच्या तुलनेत देयके योग्य होती का, याची स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक तपासणी व्हायला हवी.
तत्कालीन पाणीपुरवठा अभियंता कांबळे मॅडम यांनी संबंधित बिलावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे सांगितले जात आहे. हा दावा अधिकृत नोंदींमधून पडताळला पाहिजे. त्यांनी आक्षेप घेतला असेल, तर त्यामागील कारण काय होते? संबंधित फाईलवर कोणत्या नोंदी आहेत? बिलात त्रुटी होत्या का? अतिरिक्त स्पष्टीकरण मागितले होते का?
*या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.*
एका अधिकाऱ्याने आक्षेप घेतला होता का, यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे त्या आक्षेपामागील वस्तुस्थिती काय होती आणि त्यानंतर प्रशासनाने काय कारवाई केली?पाच वर्षांचा हिशोब उघडा; फक्त एका बिलावर राजकारण नको!आमची भूमिका पहिल्यापासून स्पष्ट आहे. सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या मागील पाच वर्षांच्या प्रशासकीय काळातील आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी झाली पाहिजे.
पाणीपुरवठा विभागापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित ठेवू नये. बांधकाम विभाग आणि आरोग्य विभागातील खर्चाचाही स्वतंत्रपणे आढावा घ्यावा. कोणते काम किती रुपयांना मंजूर झाले, प्रत्यक्षात किती काम झाले, साहित्य किती खरेदी झाले आणि खर्चाच्या नोंदी कितपत अचूक आहेत, याची पडताळणी झाली पाहिजे.आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्या कागदपत्रांची सत्यता, त्यातील नोंदी आणि त्यावरून उपस्थित होणाऱ्या शंकांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. पुरावा जिथे दोष दाखवेल तिथे कारवाई व्हावी आणि जिथे दोष नसेल तिथे संबंधितांना नाहक त्रास होऊ नये.
विरोधी नगरसेवक असोत किंवा सत्ताधारी नगरसेवक—सर्वांनी जनतेच्या पैशांच्या हिशोबासाठी एकत्र आले पाहिजे.
*आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचा तो कार्टा, अशी राजकीय सोय जनतेच्या पैशांच्या बाबतीत चालणार नाही!*
शिंदे गटाच्या नगरसेवकांनी सुमारे १७ लाख रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराला आळा घातल्याचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी सांगितले आहे. संबंधित बिलाबाबत अनियमितता रोखली गेली असल्यास त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र एवढ्यावरच समाधान मानायचे का?
२०२३ मधील ५० लाख ४० हजार ६३५ रुपयांच्या कथित खर्चाचाही हिशोब मागितला पाहिजे. शिवसेना शिंदे गट, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी या प्रश्नावर एकत्र येऊन प्रशासनाकडून उत्तर मागावे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून जनतेच्या पैशांच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा.
*कचरा डेपोतील साहित्याचाही हिशोब तपासा!*
नगरपरिषदेतील आर्थिक पारदर्शकतेचा प्रश्न केवळ पाणीपुरवठा विभागापुरता मर्यादित नाही.
कचरा डेपो आणि कचरा वर्गीकरण केंद्रात जमा होणारे प्लास्टिक साहित्य, पत्र्याचे व बिअरचे टिन, लोखंड, गांडूळखत आणि कंपोस्ट खत यांचाही हिशोब तपासला पाहिजे.या साहित्याची आवक किती झाली? त्याची विक्री किंवा विल्हेवाट कशी लावण्यात आली? किती उत्पन्न मिळाले? ते उत्पन्न नगरपरिषदेच्या खात्यात जमा झाले का? त्यासंबंधी नोंदवह्या, वजनकाट्याच्या नोंदी, विक्री पावत्या आणि इतर कागदपत्रे उपलब्ध आहेत का?कचरा वर्गीकरण केंद्रावरील सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असल्यास, संबंधित कालावधीतील फुटेज जतन करून त्याची नियमानुसार तपासणी करावी.आवश्यकतेनुसार साठा नोंदी आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध साहित्याची पडताळणी करावी.
येथेही कुणावरही पुराव्याविना आरोप करण्याचा हेतू नाही. मात्र जिथे जनतेच्या मालमत्तेचा आणि उत्पन्नाचा प्रश्न आहे, तिथे प्रत्येक नोंद पारदर्शक असलीच पाहिजे.
*सभापतींचा राजीनामा म्हणजे चौकशी संपली का?*
पाणीपुरवठा सभापती अजिंक्य बांदेकर यांनी राजीनामा दिल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले असून, नगराध्यक्ष राजे भोसले यांनी तो तात्पुरत्या स्वरूपात स्वीकारल्याचेही सांगण्यात आले आहे. या घडामोडींची अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे.
नैतिक जबाबदारी स्वीकारणे ही लोकशाहीतील महत्त्वाची बाब आहे. मात्र एखाद्या पदाधिकाऱ्याने राजीनामा दिला म्हणजे आर्थिक व्यवहारांचा हिशोब पूर्ण झाला, असे होत नाही. तसेच राजीनामा दिला नाही म्हणून एखादी व्यक्ती दोषी ठरते, असेही नाही.
प्रश्न आहे तो व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा!बिल तयार करणारे कोण? त्याची तांत्रिक तपासणी कोणी केली? प्रशासकीय मंजुरी कोणी दिली? भुगतान कोणी अधिकृत केले? काम प्रत्यक्षात कोणी केले? आणि खर्चाची पडताळणी कोणी केली?
या साखळीतील प्रत्येक टप्प्याची चौकशी झाली पाहिजे. चौकशी निष्पक्ष व्हावी यासाठी संबंधित पदाधिकाऱ्याने तात्पुरते बाजूला राहण्याचा निर्णय घेतला, तर तो पारदर्शकतेच्या दृष्टीने विचार करण्यासारखा पर्याय ठरू शकतो. पण अंतिम निर्णय नियम आणि परिस्थितीनुसारच घेतला पाहिजे.
पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांनी लक्ष घालावे!सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे आणि स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी, अशी आमची ठाम मागणी आहे.
सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या मागील पाच वर्षांच्या प्रशासकीय काळातील पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि बांधकाम विभागाच्या आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
गरज भासल्यास तांत्रिक तज्ज्ञांकडून कामांची तपासणी करावी, देयकांचे लेखापरीक्षण करावे आणि संबंधित अभिलेख सुरक्षित ठेवावेत. दोष आढळल्यास नियमानुसार जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी. तसेच चौकशीचा निष्कर्ष जनतेसमोर मांडावा.
स्थानिक अधिकारी असो किंवा बाहेरून आलेला अधिकारी—त्याने नियमबाह्य काम केले असेल तर त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. पण केवळ संशयाच्या आधारे कुणालाही बळीचा बकरा बनवता कामा नये.
*शेवटचा सवाल—५० लाखांचा हिशोब कुठे आहे?*
सावंतवाडीकरांना आरोपांच्या फैरी नकोत; त्यांना उत्तरं हवी आहेत. राजकीय श्रेयवाद नको; त्यांना पारदर्शकता हवी आहे. एकमेकांवर चिखलफेक नको; त्यांना जनतेच्या पैशांचा हिशोब हवा आहे.
*१७ लाखांचे बिल थांबले की अदा झाले, याची वस्तुस्थिती स्पष्ट*
झालीच पाहिजे. पण त्याचबरोबर २०२३ मधील ५० लाख ४० हजार ६३५ रुपयांच्या कथित खर्चाचीही सखोल चौकशी झाली पाहिजे. पाच वर्षांच्या प्रशासकीय काळातील आर्थिक व्यवहारांचा लेखाजोखा जनतेसमोर आला पाहिजे.कारण १७ लाखांचा प्रश्न विचारताना ५० लाखांचा प्रश्न विसरणे म्हणजे अर्धसत्याच्या राजकारणाला खतपाणी घालणे!
सावंतवाडी नगरपरिषद ही कोणत्याही पक्षाची खासगी मालमत्ता नाही. ती जनतेची संस्था आहे. तिच्या तिजोरीतील प्रत्येक रुपया हा जनतेच्या कष्टाचा आहे. त्या पैशातून काम झाले असेल तर त्याचे पुरावे दाखवा; अनियमितता झाली असेल तर दोषींवर कारवाई करा; आणि आरोप चुकीचे असतील तर संबंधितांना निर्दोष ठरवा.पण हे सर्व करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि पारदर्शक अहवाल आवश्यक आहे.
साप साप म्हणून भुई थोपटण्यापेक्षा प्रत्यक्ष पुरावे तपासा! १७ लाखांच्या वादात राजकारण करण्यापेक्षा ५० लाखांचा हिशोब मागा! आणि एका बिलापुरते नव्हे, तर मागील पाच वर्षांच्या प्रशासकीय कारभाराचे दूध का दूध, पाणी का पाणी होऊ द्या!
जनतेच्या पैशांचा हिशोब मागणे हा गुन्हा नाही; तो जनतेचा अधिकार आहे. आता सावंतवाडीकरांना केवळ आश्वासने नकोत—त्यांना सत्य हवे आहे, उत्तरदायित्व हवे आहे आणि दोषींवर नियमानुसार कारवाई हवी आहे!

*सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…….👇👇👇👇*

_________________________
*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J
——————————–

_*🥭🥭🥭कोकणातील शेतकऱ्यांचा आता फवारणीचा खर्च होईल भरपूर कमी….🥭🥭🥭*_

*🏝️ प्रत्येक फवारणी सोबत स्टिकर च्या ऐवजी आता वापरा ॲग्री ८२..🏘️*

*1. ऍक्टिव्हेटर : औषधाची क्रियाशीलता, कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी मदत होते.*

*2. स्प्रेडर : औषध पानांवरती पसरवण्यासाठी, आणि औषध आत मध्ये पोचवण्यासाठी मदत होते.*

*3. ओलावा : जमिनीमध्ये ओलावा टिकून ठेवण्यासाठी मदत होते.*

*4. औषधे पाण्यामध्ये सर्वत्र एकसमान मिसळण्यासाठी मदत होते.*

*5. P.H- ज्या जमिनी आमलधर्मी आहेत किंवा ज्या जमिनीमध्ये क्षारांचे प्रमाण जास्त आहे अशा दोन्ही प्रकारच्या जमिनीमध्ये प्रभावीपणे वापर करू शकतो.*

*कसे वापरावे ?*

*एग्री ८२- शेती उत्पादनामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सगळ्या औषधांसोबत वापरता येते.*

*उदा :1. किटकनाशक, बुरशीनाशक, पाण्यात विरघळणारी खते, किंवा वेस्टिज चे एग्री प्रोडक्ट यांच्यासोबत वापरण्यासाठी: ५-१० मिली प्रति १५ लिटर पाण्यामध्ये.*
*2. तन नाशक सोबत वापरण्यासाठी १५-२० मिली १५ लिटर पाण्यामध्ये.*

*3. खतांसोबत वापरण्यासाठी: ३-४ मिली (प्रति किलो).*

*4. पाण्यासोबत वापरण्यासाठी १६० २०० मिली (प्रति १ एकर साठी).*

*संपर्कासाठी*
*9423254613*

*⭕इतर सुविधा ⭕*
*१)माती परीक्षण करून त्यानुसार खतांचे नियोजन करून मिळेल.*
*२)ॲग्री ८२ वापरल्यानंतर इतर रोगराई साठी तज्ञ व्यक्तींकडून साठी मोफत समुपदेशन मिळेल.*

*माती परीक्षण बुकींगसाठी संपर्क:-*९४२३८७८८८७*
*व्हाट्सअप करा-9423878887*
*9423254613*

—————————————-
*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*
https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*
https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*
https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*
https://t.me/kokanlive

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*
Posts by LiveKokan

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*
_अचूक बातमी थेट हल्ला_