🛑सावंतवाडी नगरपरिषदेत पाच वर्षे ‘प्रशासकीय राज’ की ‘भ्रष्टाचाराचे कुरण’? नगरपरिषदेच्या तिन्ही विभागाचे सीटी स्कॅन करा.

*🛑सावंतवाडी नगरपरिषदेत पाच वर्षे ‘प्रशासकीय राज’ की ‘भ्रष्टाचाराचे कुरण’? नगरपरिषदेच्या तिन्ही विभागाचे सीटी स्कॅन करा*

 

*🛑बांधकाम,आरोग्य अन् पाणीपुरवठा विभागाच्या फाईली उघडा! प्रत्येक रुपयाचा हिशोब जनतेसमोर मांडा; दोषी कोण हे दूध का दूध,पाणी का पाणी होऊ द्या!*

 

*🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL*

 

*✍️ संपादकीय : सीताराम गावडे*

 

*🎴सावंतवाडी, दि- ०८:-* सावंतवाडी नगरपरिषदेवर गेल्या पाच वर्षांच्या प्रशासकीय काळात नेमके काय घडले? नगरपरिषदेच्या तिजोरीतून किती पैसा खर्च झाला? कोणत्या कामांवर किती निधी खर्च झाला? कोणत्या कंत्राटदारांना किती देयके अदा झाली? प्रत्यक्ष काम किती झाले? आणि या सर्व आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी नेमकी कोणाची?

हे प्रश्न आज सावंतवाडीकरांच्या मनात आहेत. हे प्रश्न केवळ राजकीय नाहीत; हे जनतेच्या पैशांशी संबंधित प्रश्न आहेत.

गेल्या काही काळात नगरपरिषदेच्या बांधकाम, आरोग्य आणि पाणीपुरवठा विभागातील कारभाराबाबत विविध आरोप, शंका आणि कुजबुज समोर येत असेल, तर ती कुजबुज दाबण्याऐवजी सखोल चौकशीच्या प्रकाशात आणणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.कारण प्रशासकीय काळ हा कोणत्याही अधिकाऱ्याला मनमानी करण्याचा परवाना नसतो. उलट लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासनाने अधिक पारदर्शक, नियमबद्ध आणि उत्तरदायी पद्धतीने कारभार करणे अपेक्षित असते.पण जर या काळातील कामांबाबतच प्रश्नचिन्हे निर्माण होत असतील, तर ‘फाईल बंद करा’ नव्हे, तर ‘फाईल उघडा’ अशीच मागणी झाली पाहिजे.

रस्त्यांची नोंद नाही, तरी कामे झाली? मग पैसा कुठे गेला?

नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत विविध ठिकाणी रस्ते, नाले, स्लॅब आणि इतर कामे करण्यात आल्याच्या चर्चा आहेत. काही ठिकाणी रस्त्याची अधिकृत नोंद नसतानाही कामे झाल्याचा आरोप केला जातो. काही ठिकाणी गरज नसतानाही नाल्यांवर स्लॅब टाकण्यात आल्याचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.जर ही सर्व कामे नियमानुसार झाली असतील तर मग भीती कसली?कामाची प्रशासकीय मंजुरी दाखवा.

अंदाजपत्रक दाखवा.

वर्कऑर्डर दाखवा.मोजमाप पुस्तिका दाखवा.बिल दाखवा.

आणि प्रत्यक्ष काम जनतेला दाखवा!

कागदावर काम आणि प्रत्यक्ष जागेवर काम यामध्ये तफावत असेल तर ती तफावत कोणाच्या खिशाला आणि कोणाच्या जबाबदारीला जोडली जाते, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.

कचऱ्यातही पैसा आहे; त्या पैशाचा हिशोब कुठे?

आरोग्य विभागातील कचरा व्यवस्थापन हा तर स्वतंत्र चौकशीचा विषय ठरू शकतो.

घराघरातून जमा होणाऱ्या कचऱ्यात प्लास्टिक बाटल्या, प्लास्टिक साहित्य, पत्रा, लोखंड, स्टेनलेस स्टील आणि इतर पुनर्वापरयोग्य साहित्य असते. त्याचे वर्गीकरण केले जाते. मग गेल्या पाच वर्षांत या साहित्याची किती विक्री झाली?किती किलो माल जमा झाला?किती विकला गेला?कोणाला विकला?

कोणत्या दराने विकला?

पैसे नगरपरिषदेकडे किती जमा झाले?त्या पैशाची पावती कुठे आहे?हा हिशोब जर स्वच्छ असेल तर तो जनतेसमोर आणायला प्रशासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे.

याचप्रमाणे गांडूळखत आणि कंपोस्ट खत तयार करून त्यातून नगरपरिषदेला किती उत्पन्न मिळाले, याचीही माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे.कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण होत असेल, तर त्या संपत्तीचा हिशोबही जनतेला मिळालाच पाहिजे.

*जेसीबीचा हिशोब—तासांचा की लाखांचा?*

कचरा व्यवस्थापन, सपाटीकरण आणि कचरा भरण्यासाठी जेसीबी वापरला जातो. मात्र हा जेसीबी किती दिवस आणि किती तास वापरण्यात आला? कोणत्या कामासाठी वापरला? त्याचे लॉगबुक काय सांगते? वर्षाला किती रक्कम अदा करण्यात आली?जेसीबी प्रत्यक्ष जागेवर किती चालला आणि बिलावर किती चालला?हा प्रश्न कठोर आहे; पण जनतेच्या पैशांचा प्रश्न असल्यामुळे तो विचारावाच लागेल.

*६५ कोटींच्या पाणी योजनेचा ‘पाई-पाई’ हिशोब हवा!*

पाणीपुरवठा विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या योजनेबाबत तर अत्यंत काटेकोर तपासणी आवश्यक आहे.योजनेसाठी किती निधी मंजूर झाला? किती खर्च झाला? कोणत्या कंत्राटदाराला किती देयके देण्यात आली? कोणते साहित्य खरेदी झाले? ते साहित्य प्रत्यक्ष कुठे वापरले गेले?

स्टॉक रजिस्टर काय सांगते?

खरेदी रजिस्टर काय सांगते?

मोजमाप पुस्तिका काय सांगते?

बिले काय सांगतात?आणि प्रत्यक्ष साईट काय सांगते?या पाचही गोष्टींची तुलना झाली पाहिजे.

कागदावर लाखो रुपयांचे काम आणि प्रत्यक्षात वेगळे चित्र असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

१२ लाख, १३ लाख, १७ लाख… आकड्यांपलीकडे जा!

एखाद्या व्यवहारात १२ लाख, १३ लाख किंवा १७ लाखांचा कथित गैरव्यवहार समोर आला, म्हणून चौकशी तेथेच थांबता कामा नये.

मुळाशी जा!

पैसा कुठून आला?कुठे गेला?

कोणाच्या आदेशाने गेला?

कोणाने बिल मंजूर केले?

कोणाने मोजमाप केले?

कोणाने देयक अदा केले?

आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत आणखी कोणाची भूमिका होती?

एका व्यक्तीवर दोष ठेवून संपूर्ण यंत्रणेची जबाबदारी झटकता येणार नाही.जर गैरव्यवहार झाला असेल, तर त्यामागील संपूर्ण साखळी उघड झाली पाहिजे.

*खरेदी रजिस्टर गायब होते तरी कसे?*

नगरपरिषदेतील महत्त्वाची कागदपत्रे, खरेदी रजिस्टर किंवा नागरिकांनी दिलेले अर्ज गहाळ होत असल्याच्या तक्रारी असतील तर हा प्रकार साधा समजून चालणार नाही.दस्तऐवज शेवटचे कोणाकडे होते?त्याची जबाबदारी कोणाची होती?गहाळ झाल्याची नोंद कधी झाली?शोध घेण्यासाठी काय कारवाई झाली?दस्तऐवज गहाळ होणे ही चूक आहे की कोणाला वाचवण्याचा मार्ग?

हा प्रश्न तपास यंत्रणांनीच सोडवावा.

*‘ऑडिटसाठी एक लाख’—या पैशाचा माग काढा!*

ऑडिटसाठी एक लाख रुपयांच्या कथित व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्याचीही स्वतंत्र चौकशी व्हावी.

पैसे कोणी आणले?कोणाच्या सांगण्यावरून आणले?कोणाकडे दिले?कशासाठी दिले?अधिकृत नोंद कुठे आहे?पैशाचा व्यवहार असेल तर त्याचा माग काढणे तपास यंत्रणांसाठी अशक्य नाही.

प्रशासकीय काळातील प्रत्येक अधिकाऱ्याची भूमिका तपासा!

गेल्या पाच वर्षांत या विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासली पाहिजे. संबंधित कंत्राटदार, पुरवठादार आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी झाली पाहिजे.

निर्दोष असणाऱ्यांची नावे स्वच्छ झाली पाहिजेत आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.चौकशी म्हणजे कोणाला लक्ष्य करणे नव्हे; चौकशी म्हणजे सत्य शोधणे.

सावंतवाडीकरांना आता आश्वासन नको—हिशोब हवा!

नगरपरिषदेची तिजोरी ही कोणाच्या खासगी मालकीची नाही. ती सावंतवाडीकरांच्या करातून, शासनाच्या निधीतून आणि जनतेच्या पैशातून चालते.

म्हणून गेल्या पाच वर्षांच्या प्रशासकीय काळातील बांधकाम, आरोग्य आणि पाणीपुरवठा विभागाचे विशेष आर्थिक लेखापरीक्षण झाले पाहिजे.

प्रत्येक फाईल उघडली पाहिजे.

प्रत्येक बिल तपासले पाहिजे.

प्रत्येक काम प्रत्यक्ष पाहिले पाहिजे.

प्रत्येक रुपयाचा माग काढला पाहिजे.आणि दोषी आढळल्यास कारवाई झाली

पाहिजे.

*सावंतवाडीकरांचा सवाल अगदी स्पष्ट आहे—*

*“नगरपरिषद ही विकासाचे मंदिर आहे की भ्रष्टाचाराचे कुरण?”*

या प्रश्नाचे उत्तर आरोपांनी नाही, तर कागदपत्रांनी, ऑडिटने आणि निष्पक्ष चौकशीने मिळाले पाहिजे.

आज गरज आहे ती कोणाला वाचवण्याची नाही; कोणाला अडकवण्याचीही नाही.

गरज आहे सत्य बाहेर काढण्याची!

म्हणूनच आता एकच मागणी—

“पाच वर्षांच्या प्रशासकीय काळाची प्रत्येक फाईल उघडा; नगरपरिषदेच्या तिजोरीचा एक्स-रे करा आणि सावंतवाडीकरांसमोर ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ करा!”कारण जनतेच्या पैशाचा हिशोब मागणे हा अपराध नाही—

तो जनतेचा अधिकार आहे!

*सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…….👇👇👇👇*

 

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_