🛑सिंधुदुर्गाला अवैध धंद्यांचा विळखा; महिलांना उपोषण करावे लागते, मग पोलीस प्रशासन करतेय तरी काय?

*🛑सिंधुदुर्गाला अवैध धंद्यांचा विळखा; महिलांना उपोषण करावे लागते, मग पोलीस प्रशासन करतेय तरी काय?*

 

*🛑दारू, मटका, गांजा आणि अमली पदार्थांविरोधात गावागावांत महिलांचा एल्गार; गुन्हे दाखल करून पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सुरूच — गावातील अवैध धंद्यांना जबाबदार कोण?*

 

*🛑त्या गावचा पोलीस पाटील,पोलीस बिट अंमलदार यांना जबाबदार धरून निलंबित करा.*

 

*🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL*

 

*✍️ संपादकीय : सीताराम गावडे*

 

*🎴सिंधुदुर्ग, दि- ०५:-* एखाद्या गावातील महिलांना आपला संसार उध्वस्त होताना उघड्या डोळ्यांनी पाहणे शक्य होत नाही. नवरा दारूच्या आहारी जातो, घरातील पैसे दारूत जातात, मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो, घरातील वस्तू विकल्या जातात, महिलांवर मारहाण होते आणि अखेर संसार उद्ध्वस्त होण्याची वेळ येते. अशा परिस्थितीत एखाद्या महिलेने पोलिसांकडे धाव घेणे ही तिची मजबुरी असते. पण पोलिसांकडे तक्रार करूनही परिस्थितीत बदल होत नसेल आणि शेवटी महिलांना पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढावा, उपोषण करावे लागावे, तर यापेक्षा मोठे दुर्दैव कोणते?

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवैध धंद्यांविरोधात आम्ही गेली अनेक वर्षे सातत्याने आवाज उठवत आहोत. ‘सिंधुदुर्गाला अवैध धंद्यांचा विळखा’ या विषयावर वारंवार लेखणी चालवली. पोलिसांकडून अधूनमधून कारवाई होते, काही गुन्हे दाखल होतात, काही जप्त्या होतात, काही आरोपींना अटक केली जाते; पण काही दिवसांनी पुन्हा त्याच ठिकाणी त्याच प्रकारचे धंदे सुरू झाल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे प्रश्न केवळ एखाद्या कारवाईचा नाही; प्रश्न आहे तो कायमस्वरूपी नियंत्रणाचा.

*महिलांना पोलिसांच्या दारात उपोषणाला बसावे लागणे हीच पोलिसांची परीक्षा!*

सावरवाड,सांगेली कलंबिस्त परिसरातील महिलांनी अवैध धंद्यांविरोधात आवाज उठवत सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला, ही घटना केवळ एका गावाची समस्या म्हणून पाहून चालणार नाही. या महिलांनी मांडलेल्या तक्रारी गंभीर आहेत. तक्रार केल्यानंतर तक्रारदाराची माहिती संबंधितांपर्यंत पोहोचते, त्यानंतर तक्रारदार महिलांना शिवीगाळ किंवा धमक्या दिल्या जातात, असा त्यांचा आरोप आहे.

जर एखाद्या महिलेने पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर तिलाच भीती वाटत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी पोलिसांवर विश्वास ठेवायचा तरी कसा?तक्रारदाराची गोपनीयता राखणे, त्याला संरक्षण देणे आणि त्याच्या तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी करणे ही यंत्रणेची जबाबदारी आहे. उलट तक्रार केल्यानंतर तक्रारदारालाच त्रास होत असेल, तर ही अत्यंत गंभीर प्रशासकीय बाब आहे. अशा प्रत्येक तक्रारीची वरिष्ठ पातळीवर स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे.

 

*गावचा पोलीस पाटील आणि बीट अंमलदार जबाबदार का धरले जात नाहीत?*

प्रत्येक गावात शासनाची यंत्रणा आहे. पोलीस पाटील आहे. बीट अंमलदार आहे. संबंधित पोलीस ठाणे आहे. वरिष्ठ अधिकारी आहेत. मग एखाद्या गावात महिनोनमहिने दारूचा किंवा जुगाराचा अड्डा सुरू असेल, अमली पदार्थांची विक्री होत असल्याच्या तक्रारी असतील, तर त्या गावातील यंत्रणेला त्याची माहिती नसते का?

आणि माहिती असेल तर कारवाई का होत नाही?आमचा प्रश्न थेट आहे — गावातील अवैध धंद्यांची जबाबदारी नेमकी कोणाची?

एखाद्या गावात अवैध धंदा सुरू असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत असेल, तर संबंधित बीट अंमलदार आणि स्थानिक यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचे परीक्षण झाले पाहिजे. निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास नियमानुसार जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. केवळ खालच्या पातळीवर एखादी केस दाखल करून विषय संपवणे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही.

*आमदारांचे आरोप, पालकमंत्र्यांची धडक आणि तरीही प्रश्न कायम!*

कुडाळ-मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनीही वेळोवेळी पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मटका बुकिंगसारख्या प्रकारांविरोधात थेट हस्तक्षेप करून कारवाईला गती दिल्याच्या घटना घडल्या आल्या आहेत.लोकप्रतिनिधींनाच जर पोलीस प्रशासनाला कारवाईसाठी वारंवार हस्तक्षेप करावा लागत असेल, तर यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न निर्माण होणारच.

लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर उतरतात, नागरिक मोर्चे काढतात, महिला उपोषण करतात आणि माध्यमे सातत्याने प्रश्न उपस्थित करतात; मग नियमित पगार घेणाऱ्या यंत्रणेचे काम नेमके कोण करणार?

*अमली पदार्थांविरोधात भाषणे नकोत; जमिनीवर परिणाम हवा!*

आज सिंधुदुर्गमध्ये अमली पदार्थांच्या प्रश्नाबाबत समाजातील विविध घटक चिंता व्यक्त करत आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टरांनीही अमली पदार्थांच्या वाढत्या समस्येबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधले असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

तरुण पिढी अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकत असेल, व्यसनामुळे कुटुंबात कलह निर्माण होत असेल, मानसिक आणि सामाजिक समस्या वाढत असतील, तर केवळ ‘अमली पदार्थविरोधी सप्ताह’ साजरा करून प्रश्न सुटणार नाही.

मोठमोठे फलक लावायचे, व्याख्याने आयोजित करायची, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना बोलवायचे, अमली पदार्थांविरोधात शपथ घ्यायची आणि दुसऱ्याच बाजूला गावागावात संशयित विक्री सुरू राहायची — हा विरोधाभास कधी संपणार?

अमली पदार्थ जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याचा निर्धार असेल तर कारवाईचा परिणाम जमिनीवर दिसला पाहिजे.‘हप्ता’ घेतल्याचा आरोप असेल तर चौकशी झालीच पाहिजे!अवैध धंद्यांबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे या धंद्यांना संरक्षण कोणाचे?

‘हप्ता’ घेतला जातो, असे आरोप नागरिकांकडून अनेकदा केले जातात. मात्र आरोप म्हणजे सिद्ध झालेला गुन्हा नव्हे. म्हणून अशा आरोपांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे.जर आरोप खोटे असतील तर ते स्पष्ट झाले पाहिजेत; आणि आरोपात तथ्य असेल तर दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.

पोलिसांवरील विश्वास टिकवायचा असेल तर ही चौकशी आवश्यक आहे.

*तक्रारदाराचे नाव बाहेर कसे जाते?*

आमच्या स्वतःच्या अनुभवातही तक्रारीनंतर संबंधित व्यक्तीपर्यंत माहिती पोहोचल्याचा अनुभव आल्याचा आम्ही दावा करतो. अमली पदार्थांच्या तस्करीबाबत माहिती दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीकडून संपर्क झाल्याचा अनुभव आम्हाला आला. त्यामुळे प्रश्न अधिक गंभीर होतो — तक्रारदाराची माहिती कुठून लीक होते?याचे उत्तर प्रशासनाने द्यायला हवे.तक्रारदाराला जर पोलिसांकडूनच आपली माहिती बाहेर जाईल अशी भीती वाटत असेल, तर तो पुढे येणार कसा? त्यामुळे तक्रारदारांच्या गोपनीयतेबाबत कठोर नियम आणि त्यांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे.

*आवाज उठवणाऱ्याला बदनाम करण्याची प्रवृत्ती थांबली पाहिजे!*

अवैध धंद्यांविरोधात आवाज उठवणारा पत्रकार असो, सामाजिक कार्यकर्ता असो किंवा सामान्य नागरिक — त्याला लक्ष्य केले जाऊ नये. आरोप करणाऱ्याला गप्प करण्यासाठी दबाव, धमकी किंवा बदनामीचे प्रयत्न होत असतील, तर त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे.

अवैध धंदे करणाऱ्यांचे हित जपण्यापेक्षा कायद्याचा आवाज बुलंद करणाऱ्या नागरिकांच्या पाठीशी प्रशासन उभे राहिले पाहिजे.कारण आज एक महिला आवाज उठवत आहे; उद्या एखादा तरुण उठेल; परवा एखादा पत्रकार उठेल. प्रत्येकाला गप्प केले तर समाजात कायद्याचा धाक राहणार नाही.

*पालकमंत्र्यांकडे एकच मागणी — जबाबदारी निश्चित करा!*

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांविरोधात कठोर भूमिका घ्यावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. आमचीही स्पष्ट मागणी आहे —

ज्या गावात वारंवार अवैध धंद्यांची तक्रार सिद्ध होते, त्या गावातील संबंधित पोलीस पाटील, बीट अंमलदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासली पाहिजे. निष्काळजीपणा किंवा संगनमत सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कठोर विभागीय कारवाई झाली पाहिजे.

ही कारवाई व्यक्तीविरोधातील नसून व्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी असली पाहिजे.

*कारवाईची भीती निर्माण झाली की अवैध धंदे करणाऱ्यांनाही कायद्याचा धाक बसेल.*

आता महिलांनीच नव्हे, संपूर्ण समाजाने आवाज उठवला पाहिजे!

गावातील दारूचा धंदा एखाद्या एका कुटुंबाचा प्रश्न नाही. तो संपूर्ण गावाच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. जुगार एका घराचे आर्थिक नुकसान करत नाही; तो अनेक कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटतो. अमली पदार्थ एका तरुणाला उद्ध्वस्त करत नाहीत; त्याचा परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर होतो.

म्हणून प्रत्येक गावाने सजग झाले पाहिजे.

*महिलांनी संघटित होऊन प्रशासनाकडे तक्रारी कराव्यात.*

नागरिकांनी कायदेशीर मार्गाने पुरावे आणि माहिती प्रशासनासमोर आणावी. पोलिसांनी प्रत्येक तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी करावी. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तक्रारींचे परीक्षण करावे आणि कारवाईचा पाठपुरावा करावा.नाहीतर उद्या प्रश्न फक्त अवैध धंद्यांचा राहणार नाही!

आज दारूचा अड्डा आहे. उद्या जुगाराचा अड्डा असेल. परवा अमली पदार्थांचा व्यापार वाढेल. त्यानंतर गुन्हेगारी वाढेल. आणि मग आपण प्रश्न विचारू — आपली तरुण पिढी कुठे चालली आहे?

त्यावेळी पश्चात्ताप करून उपयोग होणार नाही.

म्हणूनच आजच कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.

सिंधुदुर्गातील अवैध धंदे कोणाच्याही राजकीय किंवा आर्थिक दबावामुळे सुरू राहता कामा नयेत. पोलीस प्रशासनाने स्वतःहून पुढाकार घेतला पाहिजे. नागरिकांना पोलीस ठाण्याच्या दारात उपोषणाला बसण्याची वेळ येऊ नये. महिलांना मोर्चे काढण्याची वेळ येऊ नये.

महिलांनी पोलीस ठाण्यावर येऊन जाब विचारणे ही त्यांची चूक नाही; त्यांना अशी वेळ येणे हे प्रशासनासाठी आत्मपरीक्षणाचे कारण आहे.

सिंधुदुर्गला अवैध धंद्यांच्या विळख्यातून मुक्त करायचे असेल तर अधूनमधून होणाऱ्या दिखाऊ कारवाया पुरेशा नाहीत. सातत्यपूर्ण कारवाई, जबाबदारी निश्चिती, तक्रारदारांचे संरक्षण आणि वरिष्ठ पातळीवरील देखरेख — या चार गोष्टी अनिवार्य आहेत.

आणि शेवटी एकच प्रश्न —

महिला आपल्या संसारासाठी पोलीस ठाण्याच्या दारात उपोषणाला बसणार असतील, तर शासन लाखो रुपये खर्च करून उभी केलेली पोलीस यंत्रणा नेमकी कोणासाठी आहे?

हा प्रश्न आता महिलांचा राहिलेला नाही.हा संपूर्ण सिंधुदुर्गचा प्रश्न आहे.आणि या प्रश्नाचे उत्तर पोलीस प्रशासनानेच द्यायचे आहे.

*सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…….👇👇👇👇*

 

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_