🛑द ओरिजिन सासोली : जमिनीच्या व्यवहारातून उठलेले प्रश्न आता शासनाच्या दारात.

*🛑द ओरिजिन सासोली : जमिनीच्या व्यवहारातून उठलेले प्रश्न आता शासनाच्या दारात.*

 

*🛑आणेवारीपासून भूखंड व्यवहारापर्यंत प्रश्नच प्रश्न; व्हिजिलन्सच्या प्रत्यक्ष पाहणीने प्रकरणाला नवे वळण — आता अहवाल काय सांगतो,याकडे सिंधुदुर्गचे लक्ष.*

 

*🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL*

 

*✍️ संपादकीय : सीताराम गावडे*

 

*🎴सिंधुदुर्ग, दि- ०७:-* सिंधुदुर्गच्या दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली हे गाव गेल्या काही काळापासून एका मोठ्या जमीन व्यवहारामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. ‘द ओरिजिन सासोली’ या प्रकल्पाभोवती निर्माण झालेला वाद आता केवळ काही एकर जमिनीचा किंवा एखाद्या विकास प्रकल्पाचा विषय राहिलेला नाही. जमिनीची मालकी, भूखंडांचे व्यवहार, महसूल नोंदी, पोटहिस्सा मोजणी, रस्ते, जमीन वापर, परवानग्या, आणेवारी आणि प्रकल्पाच्या प्रचारातील भौगोलिक ओळख—या सगळ्याच बाबींवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे आता केवळ ‘स्थानिकांचा विरोध’ म्हणून पाहून चालणार नाही. कारण या प्रकरणाची दखल घेत व्हिजिलन्स कमिटीने प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली, ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि विविध मुद्द्यांचा आढावा घेतला. या पाहणीनंतर अहवाल शासनदरबारी सादर होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता खरी परीक्षा सुरू झाली आहे—हा अहवाल नेमके काय सांगतो? कोणते प्रश्न ग्राह्य धरले जातात? कोणत्या बाबींवर स्पष्टीकरण मागितले जाते? आणि दोष आढळल्यास जबाबदारी निश्चित होते का?

प्रश्न केवळ जमिनीचा नाही; प्रश्न आहे कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेचा!

मोठ्या प्रमाणातील प्रकल्प उभा राहताना जमीन खरेदी-विक्री, मालकी हक्क, सातबारा उतारे, नकाशे, पोटहिस्से, रस्ते, बांधकाम आणि इतर आवश्यक परवानग्या या सर्व प्रक्रिया कायदेशीर आणि पारदर्शक असणे अपेक्षित आहे.

या प्रकरणात याच प्रक्रियेभोवती ग्रामस्थांकडून प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. पूर्वी समोर आलेल्या माहितीनुसार सर्व्हे क्रमांक १७०-१७१ संदर्भातील पोटहिस्सा मोजणी, स्वतंत्र सातबारा व नकाशे तसेच रस्ता सपाटीकरणासाठी महसूल परवानगी यासंबंधी दावे करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे ग्रामस्थांचे आक्षेप कायम आहेत.

म्हणूनच आता ‘कुणाचे म्हणणे खरे?’ हा प्रश्न माध्यमांनी नव्हे तर कागदपत्रांच्या आधारे प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

कारण जमीन व्यवहारात एक छोटीशी नोंद भविष्यात शेकडो एकरांच्या वापराचे स्वरूप बदलू शकते. त्यामुळे कागदपत्रांची तपासणी केवळ औपचारिक न राहता ती प्रत्यक्ष जमिनीशी, नकाशाशी आणि महसूल अभिलेखाशी ताडून पाहिली पाहिजे.

*आणेवारीवरून प्रश्नच प्रश्न!*

या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आणेवारी.जमिनीचे स्वरूप, तिची नोंद, वापर, प्रत्यक्ष स्थिती आणि संबंधित महसूल प्रक्रिया याबाबत आणेवारीचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे आणेवारीच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष जमिनीची स्थिती यामध्ये काही विसंगती आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत असेल तर त्याचे उत्तर कागदोपत्री मिळाले पाहिजे.आणेवारीवरून प्रश्नच प्रश्न निर्माण होत असतील, तर त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी कोणाची?ही बाब दडपण्याची किंवा दुर्लक्ष करण्याची नाही. उलट महसूल प्रशासनाने संबंधित सर्व नोंदी सार्वजनिक तपासणीच्या चौकटीत आणून वस्तुस्थिती स्पष्ट केली पाहिजे.

*‘सासोली, गोवा’चा प्रचार नेमका का?*

या प्रकरणात आणखी एक मुद्दा विशेष चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सासोली येथे प्रकल्प उभा राहत असताना सोशल मीडिया अथवा जाहिरातींमध्ये ‘Sasoli, Goa’ असा उल्लेख केला जात असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.सीमा ओलांडून पर्यटनाचा प्रचार करणे आणि एखाद्या प्रकल्पाची भौगोलिक ओळख बदलून दाखवणे यात

जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळे हा उल्लेख जर केवळ मार्केटिंगचा भाग असेल, तर त्याचे स्पष्टीकरण संबंधितांनी द्यावे. पण महाराष्ट्रातील जमीन, महाराष्ट्रातील ग्रामस्थ आणि महाराष्ट्रातील प्रशासन यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेला भूभाग जाहिरातीच्या माध्यमातून गोव्याशी जोडून दाखवण्यामागे नेमका हेतू काय? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

*६०० हून अधिक एकरांच्या प्रकल्पाचा प्रश्न एवढा छोटा कसा मानायचा?*

पूर्वी चर्चेत आलेल्या माहितीनुसार हा प्रकल्प ६०० हून अधिक एकरांच्या क्षेत्राशी संबंधित असल्याचे सांगितले गेले आहे. एवढ्या मोठ्या भूभागाचा प्रश्न असेल तर त्याकडे एखाद्या छोट्या बांधकाम परवानगीच्या फाईलप्रमाणे पाहता येणार नाही.

इतक्या मोठ्या क्षेत्रावर भविष्यात काय उभे राहणार? स्थानिक जमिनींचा वापर कसा बदलणार? रस्ते, पाणी, वीज, पर्यावरण, वाहतूक आणि स्थानिकांच्या हक्कांवर त्याचा परिणाम काय होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आजच शोधावी लागतील.

विकासाला विरोध नाही. पण विकासाच्या नावाखाली पारदर्शकतेला तिलांजली देता येणार नाही.व्हिजिलन्सची पाहणी म्हणजे शेवट नव्हे, खरी सुरुवात!

व्हिजिलन्स कमिटीने प्रत्यक्ष पाहणी करून ग्रामस्थांची कैफियत ऐकली, विविध मुद्द्यांचा आढावा घेतला आणि अहवाल शासनाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, ही निश्चितच महत्त्वाची घडामोड आहे.मात्र आता जनतेला फक्त ‘पाहणी झाली’ एवढ्यावर समाधान मिळणार नाही.

अहवालात काय निष्पन्न झाले?

कोणत्या कागदपत्रांची पडताळणी झाली?महसूल नोंदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत तफावत आहे का?

आणेवारीबाबतचे प्रश्न काय आहेत?भूखंड व्यवहारांची कायदेशीरता तपासली का?

रस्ते व जमीन

सपाटीकरणासाठीच्या परवानग्या योग्य आहेत का?

स्थानिक ग्रामस्थांच्या हरकतींचे काय?

या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर शासनाच्या अहवालातून मिळाले पाहिजे.

‘यब सब गोलमाल है’ म्हणण्याची वेळ येऊ नये!

सासोली प्रकरणात आज सर्वांत मोठी गरज आहे ती संशय दूर करण्याची.

‘जमीन व्यवहारच संशयाच्या भोवऱ्यात’ अशी भावना ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली असेल तर प्रशासनाने ती भावना चुकीची आहे, असे केवळ सांगून भागणार नाही. कागदपत्रे समोर ठेवून, प्रक्रिया स्पष्ट करून आणि चौकशीचे निष्कर्ष जाहीर करूनच विश्वास निर्माण करता येईल.

अन्यथा सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या प्रश्नांना आणि चर्चांना आणखी खतपाणी मिळत राहील.

सासोली ही केवळ नकाशावरील एक जागा नाही. ती स्थानिकांच्या पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या जमिनीशी, अस्तित्वाशी आणि भविष्यातील हक्कांशी जोडलेली भूमी आहे. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प असो—तो कितीही मोठा, आकर्षक किंवा आधुनिक असो—स्थानिकांच्या प्रश्नांना बगल देऊन तो स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही.

*आता चेंडू शासनाच्या कोर्टात*

व्हिजिलन्सचा अहवाल काय सांगतो, महसूल प्रशासन काय स्पष्ट करते आणि या सर्व प्रश्नांवर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण सिंधुदुर्गचे लक्ष लागले आहे.सासोलीच्या मातीत प्रश्न उभे राहिले आहेत; आता त्यांची उत्तरे कागदावर नव्हे, तर पारदर्शक चौकशीच्या माध्यमातून मिळाली पाहिजेत.

कारण शेवटी प्रश्न एका प्रकल्पाचा नाही—प्रश्न आहे महाराष्ट्राच्या जमिनीचा, स्थानिकांच्या हक्कांचा आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा!

*सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…….👇👇👇👇*

 

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_