🛑सासोली जमीन प्रकरणात आणेवारीपासून मोजणीपर्यंत प्रश्नच प्रश्न; प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ग्रामस्थांचे सवाल.

*🛑सासोली जमीन प्रकरणात आणेवारीपासून मोजणीपर्यंत प्रश्नच प्रश्न; प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ग्रामस्थांचे सवाल.*

 

*🛑एका बाजूला मोजणीसाठी हजर राहण्याची नोटीस, दुसरीकडे पोलिसांच्या नोटिसांचा मुद्दा; एकच खाते क्रमांक असताना आणेवारी कशी ठरवली? मोजणीसाठी उपअधीक्षक स्वतः हजर राहून हरकती स्वीकारल्यानेही प्रश्नचिन्ह.*

 

*🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL*

 

*✍️ संपादकीय : सीताराम गावडे*

 

*🎴सासोली, दि- ०२:-* सासोली जमीन प्रकरणात आता केवळ जमिनीच्या मोजणीचा विषय राहिलेला नसून, त्या मोजणीच्या आधी आणि त्यासोबत झालेल्या प्रशासकीय प्रक्रियेवरही ग्रामस्थांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एका बाजूला भूमी अभिलेख विभागाकडून शेतकऱ्यांना मोजणीसाठी हजर राहण्याच्या नोटिसा, दुसऱ्या बाजूला पोलिसांच्या माध्यमातून नोटिसा, मोजणीच्या वेळी दोडामार्गचे भूमी अभिलेख उपअधीक्षक स्वतः उपस्थित राहून शेतकऱ्यांच्या हरकती स्वीकारणे आणि दुसरीकडे एकाच खाते क्रमांकासमोर आणेवारी निश्चित केल्याचा दावा—या सर्व बाबींची कागदोपत्री पडताळणी करण्याची मागणी आता ग्रामस्थांकडून होत आहे.

 

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जमिनीच्या खात्यासमोर यापूर्वी कोणत्याही खातेदाराच्या नोंदीमध्ये आणेवारी लावण्यात आलेली नव्हती. एकच खाते क्रमांक असल्याचे सांगितले जात असताना संबंधित खातेदारांना कोणतीही नोटीस न देता आणेवारी कशी निश्चित करण्यात आली, हा त्यांचा मुख्य सवाल आहे. आणेवारी निश्चित करण्यासाठी नेमका कोणता अभिलेख आधारभूत घेण्यात आला? कोणता आदेश किंवा अहवाल त्यामागे होता? संबंधित खातेदारांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती का? आणि जर नोटीस देण्यात आली असेल तर तिची प्रत व प्राप्तीची नोंद कुठे आहे? या प्रश्नांची उत्तरे महसूल विभागाच्या अधिकृत अभिलेखातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

 

विशेष म्हणजे, आणेवारीसंदर्भातील माहिती मागून जवळपास एक महिना उलटला असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र अद्याप महसूल विभागाकडून मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे आणेवारी कोणत्या आधारावर निश्चित करण्यात आली आणि त्या प्रक्रियेची अधिकृत नोंद नेमकी कुठे आहे, याबाबत आता प्रश्न अधिक गंभीर होत आहेत. माहिती उपलब्ध असूनही ती देण्यात विलंब का होत आहे, की संबंधित प्रक्रियेची कागदपत्रेच स्पष्टपणे उपलब्ध नाहीत, याचेही स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे.

 

याचदरम्यान जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेबाबतही ग्रामस्थांनी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भूमी अभिलेख विभागाकडून संबंधित शेतकऱ्यांना “मोजणीसाठी हजर राहा” अशा स्वरूपाची नोटीस पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र त्याच बाजूला पोलिसांच्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्याचा दावा ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे मोजणी ही भूमी अभिलेख विभागाची प्रक्रिया असताना पोलिसांच्या नोटिसांची आवश्यकता नेमकी कोणत्या कारणासाठी निर्माण झाली, त्या नोटिसांचा उद्देश काय होता आणि त्या कोणत्या तक्रारी अथवा कायदेशीर आधारावर देण्यात आल्या, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 

ग्रामस्थांकडून या पोलिस नोटिसांकडे दबावाच्या दृष्टीने पाहिले जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी, त्यावरून थेट ती कारवाई नियमबाह्य होती असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. संबंधित नोटिसा कोणत्या कारणासाठी देण्यात आल्या, त्यामागे कोणता आदेश किंवा तक्रार होती आणि कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार त्या बजावण्यात आल्या, हे अधिकृत कागदपत्रांमधून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे “पोलिसांच्या नोटिसांचा कायदेशीर आधार काय?” हा सवाल प्रशासनाकडे करण्यात येत आहे.

 

या प्रकरणातील आणखी एक लक्षवेधी आणि ग्रामस्थांच्या मते महत्त्वाची बाब म्हणजे मोजणीच्या वेळी दोडामार्गचे भूमी अभिलेख उपअधीक्षक स्वतः उपस्थित राहिले आणि शेतकऱ्यांच्या हरकती स्वीकारून दिल्या, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, नेहमीच्या कामकाजात मोजणीसाठी संबंधित भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त केले जातात; मात्र या प्रकरणात उपअधीक्षकांनी स्वतः प्रत्यक्ष उपस्थित राहून हरकती स्वीकारल्याने त्यांच्या उपस्थितीमागील कारण काय होते, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

 

भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार, शासकीय मोजणी ही संबंधित हितसंबंधींना नोटीस देऊन, प्रत्यक्ष मोजणी करून आणि अभिलेखाच्या आधारे हद्द निश्चित करण्याची प्रक्रिया आहे. मोजणी अर्जानंतर मोजणी प्रकरणाचा क्रमांक, मोजणीची तारीख आणि संबंधित मोजणी कर्मचारी यांची माहिती नोंदवली जाते. त्यामुळे या प्रकरणात मोजणी अर्जाची नोंद, मोजणीची तारीख, नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी, उपस्थितीची नोंद आणि शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या नोटिसा यांची पडताळणी झाल्यास प्रत्यक्षात कोणती प्रक्रिया पार पडली हे स्पष्ट होऊ शकते.

 

विशेष म्हणजे, मोजणीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या हरकती उपअधीक्षकांनी स्वतः स्वीकारल्या असल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत. त्यामुळे या हरकतींचे पुढे काय झाले, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्या हरकतींची अधिकृत नोंद करण्यात आली का? त्यांना प्राप्ती किंवा क्रमांक देण्यात आला का? त्या मोजणी अहवालात नमूद करण्यात आल्या का? हरकतींचा विचार करून त्यावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली? आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी पुढील कार्यवाही करण्यात आली का? याची माहितीही कागदोपत्री स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

 

यामुळे सासोली जमीन प्रकरणात तीन बाबी विशेष चर्चेत आल्या आहेत—एकच खाते क्रमांक असताना आणेवारीची निश्चिती कशी झाली, मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाची नोटीस असताना पोलिसांच्या नोटिसांची आवश्यकता का निर्माण झाली आणि मोजणीच्या वेळी भूमी अभिलेख उपअधीक्षक स्वतः उपस्थित राहून हरकती स्वीकारण्यामागील कारण काय होते? या तिन्ही बाबींवर संबंधित विभागांनी अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

 

ग्रामस्थांचा सवाल कोणत्याही अधिकारी किंवा विभागाला आधीच दोषी ठरविण्याचा नसून, “प्रक्रिया नेमकी कशी झाली?” हा आहे. आणेवारी निश्चित करण्यासाठी कोणता आधार घेतला गेला, नोटीस देण्यात आली होती का, मागितलेली माहिती महिनाभर का उपलब्ध झाली नाही, मोजणीची नोटीस कोणत्या प्रक्रियेतून देण्यात आली, पोलिसांच्या नोटिसांचा आधार काय होता, वरिष्ठ अधिकारी स्वतः मोजणीसाठी का उपस्थित राहिले आणि शेतकऱ्यांच्या हरकतींची पुढील कार्यवाही काय झाली—या सर्व प्रश्नांची उत्तरे संबंधित अभिलेखातून मिळू शकतात.

 

सासोली प्रकरणात त्यामुळे आता केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा कागदपत्रांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. महसूल विभागाकडे आणेवारीसंदर्भातील नोंदी असतील तर त्या स्पष्ट व्हाव्यात; भूमी अभिलेख विभागाकडे मोजणीची संपूर्ण नोंद असेल तर ती प्रक्रिया स्पष्ट व्हावी; आणि पोलिसांच्या नोटिसांना अधिकृत आधार असेल तर तोही समोर यावा.

 

कारण सवाल कोणावर बोट ठेवण्याचा नाही; सवाल आहे—एकाच खाते क्रमांकासमोर आणेवारी कोणत्या आधारावर ठरली, मोजणीसाठी दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या नोटिसांची गरज का भासली आणि वरिष्ठ अधिकारी स्वतः मोजणीसाठी का उपस्थित राहिले? या प्रश्नांची उत्तरे तोंडी नव्हे, तर अधिकृत कागदपत्रांतूनच मिळणे अपेक्षित आहे. कागदपत्रे समोर आली तरच सासोली जमीन प्रकरणातील या प्रक्रियेचे खरे चित्र स्पष्ट होईल.

*सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…….👇👇👇👇*

 

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_