🛑 मयत खातेदारांना नोटिसा, वारस निश्चिती नाही; मग मोजणीचा आधार काय?

🛑 सासोलीच्या ‘द ओरिजिन’ प्रकरणात लेखी हरकती असतानाही पोलिस बळात मोजणी; ‘Other Forest’ नोंदीपासून सामाईक मालकीपर्यंत अनेक प्रश्न अनुत्तरित

🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL

✍ संपादकीय : सीताराम गावडे

🎴सिंधुदुर्ग, दि-३०:- सासोलीच्या ‘द ओरिजिन’ प्रकरणाने आता केवळ जमिनीच्या व्यवहाराचा विषय न राहता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. संबंधित जमिनीच्या पोटहिस्सा मोजणीपूर्वीच स्थानिक ग्रामस्थ आणि सहहिस्सेदारांनी लेखी स्वरूपात हरकती नोंदविल्या होत्या. त्या हरकतींमध्ये जमिनीची सामाईक मालकी, हिस्से निश्चित नसणे, सातबारावरील मयत खातेदारांची नावे, हद्द कायम मोजणीचा अभाव, अर्जदाराच्या कथित हक्कावर आक्षेप तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम ८५चा आधार घेत अनेक गंभीर मुद्दे प्रशासनासमोर ठेवण्यात आले होते. एवढे सगळे आक्षेप अधिकृतपणे कागदावर दिले गेले असताना अखेर मोजणी थांबली नाही. उलट, ग्रामस्थांच्या विरोधाला न जुमानता पोलिस बंदोबस्तात मोजणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे आता प्रश्न जमिनीचा कमी आणि प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेचा अधिक झाला आहे.

हरकत घेणाऱ्या नागरिकांना आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे की नाही? आणि अधिकार असेल तर त्या हरकतींचे काय झाले? प्रशासनाने त्या हरकती मान्य केल्या असतील तर मोजणी कशी झाली, आणि हरकती फेटाळल्या असतील तर त्याबाबत कारणांसह लेखी आदेश संबंधितांना देण्यात आला का? हा साधा प्रश्न आहे. नागरिकांनी कायदेशीर मुद्दे मांडून प्रशासनाच्या दारात धाव घेतली, पत्रे दिली, कागदपत्रांचा संदर्भ दिला; मात्र त्या प्रश्नांवर स्पष्ट निर्णय न देता मोजणी पुढे नेण्यात आली असेल, तर लोकशाही प्रशासनाच्या पारदर्शकतेबद्दल प्रश्न निर्माण होणे साहजिक आहे.

विशेष म्हणजे, एका हरकतीत ९१ वर्षीय रुक्मिणी दुलाजी परब यांनी संबंधित पोटहिस्सा मोजणीला स्पष्ट कायदेशीर विरोध नोंदवला होता. संबंधित जमीन सामाईक असल्याचा दावा करताना त्यांच्या संमतीशिवाय पोटहिस्सा प्रक्रिया करण्यास विरोध करण्यात आला होता. दुसऱ्या हरकतीतही अनेक स्थानिक ग्रामस्थांनी संबंधित सर्व्हे क्रमांकांबाबत आपला हक्क आणि सहभाग असल्याचे नमूद करून मोजणीला तीव्र विरोध केला होता. संबंधित जमिनींमध्ये मोठ्या संख्येने सहहिस्सेदार असून काही नावे मयत व्यक्तींची असल्याचा आक्षेपही घेण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने या सर्व हरकतींची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष छाननी केली का, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.

या प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम ८५चा उल्लेख करण्यात आला आहे. कायद्याचा अंतिम अर्थ लावण्याचे काम न्यायालयाचे असले तरी, हरकतीमध्ये या कलमाच्या आधारे स्वामित्वाचा वाद उपस्थित करण्यात आला असल्यास त्या वादाकडे दुर्लक्ष करून पुढील प्रक्रिया रेटण्यापूर्वी प्रशासनाने त्याची कायदेशीर तपासणी करणे अपेक्षित होते. स्वामित्वाचा प्रश्न आहे की नाही, संबंधित अर्जदाराचा हिस्सा निश्चित आहे की नाही, इतर सहहिस्सेदारांचे हक्क काय आहेत आणि मोजणीचा कायदेशीर आधार नेमका कोणता आहे, या प्रश्नांची उत्तरे न देता केवळ मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची घाई झाली असेल, तर त्या घाईमागचे कारण जनतेला समजणे गरजेचे आहे.

याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित भागाच्या नकाशात दिसणारी ‘Other Forest’ ही नोंद. जर अधिकृत नकाशात अशी नोंद अस्तित्वात असेल, तर त्या नोंदीचा विचार संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेत झाला का? झाला असेल तर त्याचा उल्लेख कोणत्या कागदपत्रात आहे? आणि जर त्याचा विचार झाला नसेल, तर एवढी महत्त्वाची नोंद दुर्लक्षित का राहिली? हा प्रश्न कोणत्याही राजकीय आरोपापेक्षा अधिक गंभीर आहे. कारण जमीन कोणत्या स्वरूपाची आहे, तिचा वापर काय आहे आणि संबंधित क्षेत्राबाबत कोणत्या शासकीय नोंदी अस्तित्वात आहेत, यावरच पुढील प्रक्रिया अवलंबून असते. त्यामुळे ‘Other Forest’च्या नोंदीकडे प्रशासनाने नेमके कसे पाहिले, हे स्पष्ट झालेच पाहिजे.

ग्रामस्थांनी यापूर्वी ग्रामसभेतही संबंधित प्रकाराबाबत आवाज उठविल्याचे सांगितले जाते. ग्रामसभेच्या ठरावातून प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले असेल, तर त्या ठरावाची दखल घेऊन प्रशासनाने काय केले, याचाही हिशेब जनतेसमोर यायला हवा. ग्रामसभा ही गावातील लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. ग्रामस्थांनी एखाद्या विषयावर अधिकृतपणे ठराव केला असेल आणि त्यानंतरही संबंधित प्रक्रिया पुढे गेली असेल, तर त्या ठरावावर प्रशासनाने काय निर्णय घेतला, हे सांगण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.

आता सर्वांत मोठा प्रश्न पोलिस बंदोबस्ताचा आहे. जमिनीची मोजणी करण्यासाठी पोलिस बळाची गरज का निर्माण झाली? मोजणी कायदेशीर आणि नियमित असल्याचा प्रशासनाचा दावा असेल, तर त्याला ग्रामस्थांचा एवढा विरोध का झाला? आणि ग्रामस्थांची हरकत गंभीर होती, तर त्यावर आधी निर्णय का घेतला गेला नाही? पोलिस बंदोबस्त हा कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी असतो; तो जमीन हक्काच्या प्रश्नावर नागरिकांचे आक्षेप संपविण्याचे साधन होऊ शकत नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या उपस्थितीत झालेल्या मोजणीची संपूर्ण पार्श्वभूमी आणि आदेश जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

सासोलीच्या नागरिकांचा प्रश्न असा आहे की, आम्ही हरकत घेतली होती की नाही? घेतली होती. ती लेखी होती की नाही? होती. त्यात कायदेशीर मुद्दे मांडले होते की नाही? मांडले होते. मग त्या हरकतींचे काय झाले? त्या फेटाळल्या असतील तर त्याचा आदेश कुठे आहे? आणि हरकतींचा अंतिम निर्णय न घेता मोजणी करण्यात आली असेल तर त्याचा कायदेशीर आधार कोणता? प्रशासनाने या प्रश्नाचे उत्तर देणे टाळू नये.

यासोबतच मोजणीच्या वेळी करण्यात आलेला पंचनामा, उपस्थित अधिकारी-कर्मचारी, पोलिस बंदोबस्ताचे आदेश, संबंधित अर्ज, नोटिसा, हरकती, त्यावरील निर्णय, नकाशे आणि जमिनीच्या स्वरूपासंदर्भातील अधिकृत अभिलेख हे सर्व तपासले गेले पाहिजेत. कागदपत्रे समोर आली तर सत्य लपून राहणार नाही. आरोप करणारा चुकीचा असेल तर तेही स्पष्ट होईल आणि प्रशासनाची भूमिका योग्य असेल तर तिचेही समर्थन कागदपत्रांतूनच होईल.

आज सासोलीत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असेल तर त्याला केवळ ग्रामस्थांना किंवा विरोधकांना जबाबदार धरून चालणार नाही. प्रशासनानेही त्या संशयाचे निरसन करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण प्रशासनाची खरी ताकद पोलिस बंदोबस्तात नसते; ती निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेत असते.

‘द ओरिजिन’ प्रकरणात कोणाचा दावा खरा आणि कोणाचा खोटा, याचा निर्णय या लेखातून किंवा आरोप-प्रत्यारोपातून होऊ शकत नाही. तो अधिकृत अभिलेख, कायदेशीर प्रक्रिया आणि आवश्यक असल्यास सक्षम न्यायालयीन निर्णयातूनच होईल. मात्र एवढे निश्चित आहे की, हरकती अस्तित्वात असताना त्या हरकतींचे काय झाले, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.

सासोलीला आश्वासनांची गरज नाही. सासोलीला कागदपत्रांमधून सत्य पाहिजे. ‘Other Forest’ची नोंद असेल तर तिचे उत्तर पाहिजे. सामाईक मालकीचा दावा असेल तर त्याची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट झाली पाहिजे. हरकती असतील तर त्यावर आदेश पाहिजे. पोलिस बंदोबस्तात मोजणी झाली असेल तर त्याचा आदेश पाहिजे.

कारण मोजणीची रेषा जमिनीवर आखता येते; पण नागरिकांच्या मनातील संशयाची रेषा पोलिस बंदोबस्ताने पुसता येत नाही.

सासोलीच्या या प्रकरणात आता गरज आहे ती आणखी एका मोजणीची नव्हे, तर संपूर्ण प्रक्रियेची निष्पक्ष तपासणी करण्याची. प्रशासनाने पुढे येऊन सर्व कागदपत्रे तपासावीत, हरकतींवर कारणांसह भूमिका स्पष्ट करावी आणि जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडावी.

‘द ओरिजिन’चा खरा प्रश्न जमीन कोणाची, एवढाच नाही; प्रश्न हा आहे की कायदा सर्वांसाठी समान आहे का?

आणि या प्रश्नाचे उत्तर आता पोलिसांच्या बंदोबस्तातून नव्हे, तर सरकारी कागदपत्रांतून मिळाले पाहिजे.

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_