🛑सासोलीतील प्रकल्पाला किती नावे? ‘Foresta’, ‘द ओरिजिन’, ‘द अमुर डेव्हलपर्स’ ते ‘Axon’; ६ हजारांहून अधिक वृक्षतोडीनंतर १२ हजार ३९० झाडे कुठे ?

*🛑सासोलीतील प्रकल्पाला किती नावे? ‘Foresta’, ‘द ओरिजिन’, ‘द अमुर डेव्हलपर्स’ ते ‘Axon’; ६ हजारांहून अधिक वृक्षतोडीनंतर १२ हजार ३९० झाडे कुठे ?*

 

*🛑RERA नोंद, प्रकल्पाची जाहिरात, विकासकाचे नाव आणि प्रत्यक्ष परवानग्यांमध्ये नेमका संबंध काय? सासोलीतील ग्रामस्थांचा सवाल.*

 

*🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL*

 

*✍️ संपादकीय : सीताराम गावडे*

 

*🎴सिंधुदुर्ग, दि- २७:-* सासोलीतील जमीन आणि जंगल परिसरातील कथित उत्खनन व वृक्षतोडीच्या प्रकरणाने आता आणखी एक गंभीर प्रश्न पुढे आणला आहे. संबंधित प्रकल्पाच्या संदर्भात ‘Foresta’, ‘द ओरिजिन’, ‘द अमुर डेव्हलपर्स’ आणि आता ‘Axon’ अशी वेगवेगळी नावे समोर येत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे RERA नोंद, प्रकल्पाची जाहिरात, विकासकाचे नाव, अकृषिक परवानगी आणि वनविभागाच्या कारवाईतील नाव यांची नेमकी सांगड काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकाच प्रकल्पाभोवती एवढी नावे का, नेमकी कंपनी कोणती, जमीनमालक कोण, विकासक कोण आणि या सर्व नावांचा एकमेकांशी कायदेशीर व व्यावसायिक संबंध काय, याची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्टता होणे गरजेचे आहे.

 

*‘Foresta’ ते ‘Axon’; एक प्रकल्प की नावांची मालिका?*

 

‘द ओरिजिन’ या नावाने प्रकल्पाची जाहिरात आणि प्रदर्शन झाले असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे वृक्षतोडीच्या दंडाच्या कारवाईमध्ये ‘द अमुर डेव्हलपर्स’ हे नाव समोर येते, तर आता ‘Axon’ हे नावही संबंधित प्रकल्पाच्या संदर्भात पुढे आले आहे. त्याचबरोबर ‘Foresta’ हे नावही या प्रकल्पाशी जोडले जात असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ही केवळ प्रकल्पाच्या नावातील बदलाची बाब आहे की त्यामागे मालकी, विकासक किंवा संस्थात्मक स्वरूपात काही बदल आहेत, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. नाव बदलते, तर मालक बदलतो का? मालक बदलतो, तर जबाबदारीही बदलते का? असा थेट सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित होत आहे. अकृषिक परवानगी एका नावाने, विकासक दुसरा, जाहिरात तिसऱ्या नावाने आणि वनविभागाच्या कारवाईत आणखी एका संस्थेचे नाव असेल, तर या सर्व कागदपत्रांची परस्पर सांगड प्रशासनाने घालणे आवश्यक आहे.

 

*‘लखोबा लोखंडे’प्रमाणे नाव बदलत जाण्याचा प्रकार?*

 

एका प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी नावे समोर येत असतील, तर हा केवळ ब्रँड किंवा प्रकल्पाच्या नावाचा बदल आहे की त्यामागे मालकी, विकासक किंवा संस्थात्मक रचनेत बदल आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. ग्रामस्थांचा सवाल असा आहे की, ‘नाव बदलले की जबाबदारीही बदलते का?’ RERA नोंद, महसूल अभिलेख, अकृषिक परवानगी, जमीनमालकी, प्रकल्पाची जाहिरात आणि वनविभागाच्या कारवाईतील नावे यांची एकत्रित तपासणी झाल्यास या सर्व नावांमागील नेमके संबंध स्पष्ट होऊ शकतात.

 

*६ हजार १९५ झाडे तोडली; मग १२ हजार ३९० झाडे कुठे?*

 

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे वृक्षतोड. वनखात्याकडून ६ हजार १९५ झाडे तोडल्याची बाब मान्य करण्यात आली असून त्यापोटी सुमारे २० लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रश्न केवळ दंडाचा नाही. वनखात्याच्या कागदपत्रांनुसार तोडलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात दुप्पट स्थानिक प्रजातींची झाडे लावण्याची अट असेल, तर ६ हजार १९५ झाडांच्या बदल्यात तब्बल १२ हजार ३९० झाडे लावणे अपेक्षित होते. मग ही १२ हजार ३९० झाडे नेमकी कुठे आहेत? कोणत्या ठिकाणी लागवड करण्यात आली, कोणत्या स्थानिक प्रजातींची झाडे लावण्यात आली, लागवडीची तारीख काय, त्याचा पंचनामा आहे का, लागवडीचे फोटो किंवा अन्य अधिकृत पुरावे आहेत का आणि वनखात्याकडे या वृक्षलागवडीचा अधिकृत डेटा उपलब्ध आहे का, हे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. वृक्षलागवड झाली असेल तर तिची अधिकृत नोंद आणि प्रत्यक्ष पुरावे समोर येणे अपेक्षित आहे; मात्र असा डेटा उपलब्ध नसल्याचा दावा होत असेल, तर दुप्पट वृक्षलागवडीची अट प्रत्यक्षात पूर्ण झाली का, याची चौकशी होणे आवश्यक ठरते.

 

*२० लाखांचा दंड भरला; पण दुप्पट झाडांचे काय?*

 

दंडाची रक्कम भरल्याचे वनखाते मान्य करत असेल, तर त्यानंतरच्या अटींचे काय झाले, हा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. दंड भरला म्हणजे वृक्षतोडीची जबाबदारी संपते का? की दंडासोबत ठरवून दिलेली दुप्पट स्थानिक प्रजातींची वृक्षलागवड पूर्ण करणेही आवश्यक होते? वनखात्याच्याच कागदपत्रांत दुप्पट झाडे लावण्याची अट असल्यास, ती प्रत्यक्षात पूर्ण झाली की नाही, याची तपासणी कोणी केली आणि त्याचा अहवाल कुठे आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, ६ हजारांहून अधिक झाडे तोडली गेली; मात्र त्याच्या बदल्यात लागणारी १२ हजारांहून अधिक स्थानिक प्रजातींची झाडे कुठे लावली गेली, याचा ठोस मागोवा दिसत नाही.

 

*डिसेंबर २०२५ मध्ये मशिनरी सोडली; मग चौकशी अजूनही सुरू कशी?*

 

या प्रकरणात उत्खननासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली होती. मात्र डिसेंबर २०२५ मध्ये ती सोडण्यात आल्याचे सांगितले जाते. माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करण्यात आला असता, वनखात्याकडून मिळालेल्या उत्तरात ‘चौकशी सुरू आहे’ असे नमूद करण्यात आल्याचा दावा आहे. त्यामुळे एकीकडे डिसेंबर २०२५ मध्ये मशिनरी सोडली जाते आणि दुसरीकडे त्यानंतरच्या RTI उत्तरात चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जाते, तर या दोन्ही बाबींची सांगड कशी घातली गेली, हा प्रश्न निर्माण होतो. मशिनरी सोडण्याचा आदेश कोणत्या अधिकाऱ्याने दिला, कोणत्या आधारावर दिला, चौकशी त्यावेळी कोणत्या टप्प्यावर होती आणि चौकशी सुरू असताना जप्त यंत्रसामग्री सोडण्याचा कायदेशीर आधार काय होता, याचा खुलासा संबंधित कागदपत्रांतून होणे आवश्यक आहे.

 

*एका अर्जाला ‘चौकशी सुरू’; मग प्रत्यक्ष कारवाई कुठे?*

 

वेगवेगळ्या व्यक्तींना प्रशासनाकडून वेगवेगळी माहिती मिळत असल्याचा दावा होत असेल, तर त्यामागील कारणही स्पष्ट झाले पाहिजे. एकीकडे जप्त मशिनरी डिसेंबर २०२५ मध्ये सोडण्यात आली आणि दुसरीकडे RTI उत्तरात चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे चौकशी नेमकी कधी सुरू झाली, कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे, तिचा अहवाल तयार झाला आहे का आणि झाला असल्यास त्याचा निष्कर्ष काय आहे, हे नागरिकांना कळणे आवश्यक आहे. चौकशी सुरू असेल तर तिचा अहवाल कुठे आहे? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

 

*वनखात्याच्या कारवाईतही प्रश्नचिन्ह*

 

६ हजार १९५ झाडे तोडल्याची बाब, सुमारे २० लाख रुपयांचा दंड आणि त्यानंतर दुप्पट वृक्षलागवडीची अट या सर्व बाबी अधिकृत कागदपत्रांत असतील, तर त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही याचा स्पष्ट अहवाल समोर येणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे दुप्पट वृक्षलागवड झाली असल्यास त्याचा अधिकृत डेटा वनखात्याकडे असणे अपेक्षित आहे. मात्र असा डेटा उपलब्ध नसल्याचा दावा होत असेल, तर हा प्रश्न केवळ वृक्षलागवडीपुरता राहत नाही; तो वनखात्याच्या देखरेखीच्या भूमिकेशीही जोडला जातो. झाडे लावण्याची अट होती, दंडही भरला गेला; मग १२ हजार ३९० झाडे नेमकी कुठे आहेत? याचे उत्तर प्रशासनाने कागदोपत्री द्यावे, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.

 

*प्रशासन साथ देत आहे का?*

 

सासोली प्रकरणात ग्रामस्थांकडून जमीन आणि जंगलाचे स्वरूप, कथित उत्खनन, वृक्षतोड, परवानग्या, विकासकाची भूमिका, प्रकल्पाची नावे आणि प्रशासकीय कारवाई याबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यात आता एकाच प्रकल्पाशी संबंधित ‘Foresta’, ‘द ओरिजिन’, ‘द अमुर डेव्हलपर्स’ आणि ‘Axon’ या नावांचा परस्पर संबंध काय, हा प्रश्नही जोडला गेला आहे. या सर्व बाबींची एकत्रित चौकशी न झाल्यास प्रकरणातील वास्तविक चित्र स्पष्ट होणे कठीण आहे. प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात येत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे; मात्र या आरोपांची सत्यता अधिकृत कागदपत्रे आणि निष्पक्ष चौकशीमधूनच स्पष्ट होऊ शकते.

 

*सासोलीतील ती नेमकी कंपनी कोणती?*

 

आता सर्वात मोठा सवाल हाच आहे की, सासोलीतील संबंधित प्रकल्पाची अधिकृत कंपनी कोणती? RERA मध्ये नोंद कोणाच्या नावाने आहे? ‘Foresta’ हे नाव नेमके कोणत्या संदर्भात आहे? ‘द ओरिजिन’ हे नाव कोणाचे? ‘द अमुर डेव्हलपर्स’ची भूमिका काय? ‘Axon’चे या प्रकल्पाशी नेमके नाते काय? अकृषिक परवानगी कोणाच्या नावाने आहे? विकासक कोण आणि जमीनमालक कोण? या सर्व नावांमध्ये कायदेशीर व व्यावसायिक संबंध काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे RERA नोंदी, महसूल अभिलेख, अकृषिक परवानगी आणि संबंधित संस्थांच्या अधिकृत कागदपत्रांतूनच स्पष्ट होऊ शकतात.

 

*प्रश्न अनेक; आता उत्तरांची वेळ, आता कागदपत्रेच महत्त्वाची*

 

सासोलीतील प्रकरण आता केवळ उत्खनन किंवा वृक्षतोडीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. जमीन, वननोंद, RERA नोंद, अकृषिक परवानगी, प्रकल्पाची जाहिरात, विकासकाचे नाव, दंडाची कारवाई, वृक्षलागवडीची अट आणि जप्त मशिनरी सोडण्याची प्रक्रिया या सर्व बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा अधिकृत कागदपत्रांची एकत्रित पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे. ६ हजार १९५ झाडे तोडल्याच्या बदल्यात दुप्पट म्हणजे १२ हजार ३९० स्थानिक प्रजातींची झाडे लावायची असतील, तर ती झाडे कुठे आहेत, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. त्याचबरोबर एका प्रकल्पाभोवती एवढी वेगवेगळी नावे का समोर येत आहेत, याचेही अधिकृत स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.

नावे बदलली म्हणून जबाबदारी बदलते का? दंड भरला म्हणून झाडे लावण्याची जबाबदारी संपते का? आणि चौकशी सुरू असताना जप्त मशिनरी कशी सोडली गेली? या प्रश्नांची उत्तरे आरोपांनी नव्हे, तर RERA नोंदी, महसूल अभिलेख, अकृषिक परवानगी, वनविभागाचे आदेश, दंडाची कागदपत्रे, वृक्षतोडीचा पंचनामा, वृक्षलागवडीचा अधिकृत डेटा आणि मशिनरी सोडण्याचा आदेश समोर आल्यानंतरच स्पष्ट होऊ शकतील. सासोलीतील जनतेला आता एवढेच जाणून घ्यायचे आहे—नेमका प्रकार काय आणि या संपूर्ण प्रकरणाची खरी जबाबदारी कोणाची?

*सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…….👇👇👇👇*

 

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_