🛑 सासोलीतील जमीन व्यवहार : आता कागदपत्रांनीच द्यावे उत्तर

🛑 कृषी जमीन अकृषिक झाली आणि पुन्हा कृषी म्हणून व्यवहार झाला का? महसूल, स्टॅम्प ड्युटी, सातबारा, माती उत्खनन आणि ‘Other Forest’ नोंदींवर पारदर्शक चौकशीची गरज

🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL

✍ संपादकीय : सीताराम गावडे

🎴सिंधुदुर्ग, दि-२२:- जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात सासोली परिसरातील जमीन व्यवहारांचा विषय आता केवळ स्थानिक चर्चेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जमिनीचे मूळ स्वरूप, त्यात कालांतराने झालेले बदल, अकृषिक परवानग्या, खरेदी-विक्री व्यवहार, स्टॅम्प ड्युटी, सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी, सपाटीकरणाच्या नावाखाली झाल्याचा आरोप असलेले माती उत्खनन आणि काही भागाबाबत असलेला ‘Other Forest’चा उल्लेख—या सर्व बाबी एकत्रितपणे तपासण्याची वेळ आता आली आहे.

या प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविण्यापूर्वी एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घेतली पाहिजे—हा प्रश्न व्यक्तींचा नाही, तर सरकारी कागदपत्रांचा आणि प्रशासनाच्या पारदर्शकतेचा आहे. सर्व व्यवहार नियमानुसार झाले असतील, तर त्याची सत्यता अधिकृत नोंदींतून सहजपणे स्पष्ट होऊ शकते. मात्र विविध नोंदींमध्ये विसंगती आढळत असेल, तर त्यामागील कारण शोधणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

कृषी जमीन अकृषिक झाली होती का?

या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू जमिनीच्या स्वरूपाचा आहे. संबंधित सर्वे नंबरवरील जमीन मूळतः कृषी होती का? त्यानंतर ती अधिकृत प्रक्रियेतून अकृषिक करण्यात आली होती का? झाली असेल तर त्याचा आदेश नेमका कधी काढण्यात आला, कोणत्या क्रमांकाने आणि त्या आदेशानंतर महसूल नोंदींमध्ये कोणते बदल करण्यात आले? हे प्रश्न तोंडी माहितीवर नव्हे, तर सर्वे नंबरनिहाय कागदपत्रांच्या पडताळणीतूनच सुटू शकतात.

जर जमीन अधिकृतरीत्या अकृषिक करण्यात आली असेल आणि त्यानंतर त्याच जमिनीचा पुढील व्यवहार पुन्हा कृषी जमीन म्हणून झाला असेल, तर त्या व्यवहाराचा कायदेशीर आणि महसुली आधार तपासणे आवश्यक ठरते. खरेदीखताच्या वेळी जमीन कोणत्या स्वरूपात दाखविण्यात आली? सातबारा उताऱ्यातील नोंद काय होती? फेरफार नोंदी काय सांगतात? आणि अकृषिक आदेशाचा त्याच्याशी संबंध कसा जुळतो? याचे उत्तर मूळ कागदपत्रे एकत्रितपणे तपासल्याशिवाय मिळणार नाही.

स्टॅम्प ड्युटीचा प्रश्न गंभीर का आहे?

जमिनीच्या स्वरूपावर आणि बाजारमूल्यावर व्यवहारातील स्टॅम्प ड्युटी अवलंबून असते. त्यामुळे जमीन प्रत्यक्षात अकृषिक स्वरूपाची असताना तिचा व्यवहार कृषी जमीन म्हणून नोंदविण्यात आला असेल, तर स्टॅम्प ड्युटीची आकारणी योग्य पद्धतीने झाली का, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो.

शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाल्याची चर्चा होत असली तरी कोणताही आकडा अधिकृत तपासणीपूर्वी अंतिम मानता येणार नाही. ७० ते ८० लाख रुपये महसूल बुडाल्याचा दावा असो किंवा अन्य कोणताही अंदाज—त्याची सत्यता बाजारमूल्य, जमीनवापर, क्षेत्रफळ, दस्तऐवजातील मूल्य आणि प्रत्यक्ष भरलेल्या स्टॅम्प ड्युटीच्या अधिकृत तपासणीतूनच निश्चित होईल.

मात्र येथे महत्त्वाचा मुद्दा असा की, महसूल बुडाला का नाही, याचे उत्तर प्रशासनाकडे असलेल्या कागदपत्रांतच दडलेले आहे.

अकृषिक जमिनीच्या सातबारावर काजूची नोंद कशी?

संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर काजूची नोंद असल्याचा मुद्दाही दुर्लक्षित करता येणार नाही. अर्थात, एखाद्या जमिनीवर काजूची नोंद असणे म्हणजे ती जमीन निश्चितपणे कृषी स्वरूपाचीच आहे, असा अंतिम निष्कर्ष काढता येत नाही. मात्र अकृषिक आदेश, जमीनवापरातील बदल आणि सातबारा उताऱ्यावरील पिकांच्या नोंदी यांचा कालक्रम एकमेकांशी जुळतो का, याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

सरकारी नोंदी वेगवेगळ्या काळात बदलत असतात; मात्र त्या बदलांना अधिकृत आदेश आणि प्रक्रियेचा आधार असणे अपेक्षित असते. त्यामुळे काजूची नोंद कोणत्या काळात, कोणत्या आधारे आणि कोणत्या जमिनीवर कायम राहिली, याचेही स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.

५०० ब्रासची परवानगी; प्रत्यक्षात किती माती काढली?

सासोली परिसरात सपाटीकरणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात माती काढण्यात आल्याची चर्चा आहे. संबंधित सर्वे नंबरसाठी प्रत्येकी ५०० ब्रासपर्यंत सपाटीकरणाची परवानगी देण्यात आली असल्यास, प्रत्यक्षात त्या परवानगीच्या मर्यादेचे पालन झाले का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

परवानगी किती ब्रासची होती आणि प्रत्यक्ष उत्खनन किती झाले? याची अधिकृत मोजणी कोणी केली? पंचनामा झाला का? परवानगीपेक्षा जास्त माती काढण्यात आली असल्यास त्याची नोंद कोणत्या विभागाने घेतली? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, काढण्यात आलेली माती कुठे नेण्यात आली व त्यावर लागू असलेला महसूल किंवा रॉयल्टी भरली का?

 

सपाटीकरण आणि गौण खनिज उत्खनन यातील फरकही प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. कारण परवानगीच्या चौकटीत झालेले काम आणि त्या परवानगीच्या आडून नियमबाह्य उत्खनन झाले असल्यास त्याची जबाबदारी, दोन्ही वेगळ्या बाबी आहेत.

सपाटीकरणाच्या नावाखाली वृक्षतोड झाली का?

जमिनीचे सपाटीकरण करताना वृक्षतोड झाली असल्याचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. संबंधित ठिकाणी झाडे तोडण्यात आली असतील, तर त्यासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का? किती झाडे तोडण्यात आली? त्यांची अधिकृत नोंद आणि पंचनामा आहे का? संबंधित विभागाच्या अटींचे पालन करण्यात आले का?

या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण महसूल विभागातील नोंदी आणि वृक्षतोडीबाबतची परवानगी हे दोन स्वतंत्र प्रशासकीय विषय आहेत. एका विभागाकडील परवानगी म्हणजे दुसऱ्या विभागाच्या नियमांतून सूट मिळते, असे समजता येणार नाही.

पंचनाम्यातील पंचांचीही पडताळणी आवश्यक

काही सनद किंवा पंचनाम्यांमध्ये गावाबाहेरील अथवा राज्याबाहेरील व्यक्ती पंच म्हणून असल्याची माहिती समोर येत असेल, तर त्या पंचांची ओळख, वास्तव्य आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

पंच हे केवळ कागदावरची नावे नसतात. त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणीच्या वेळी काय पाहिले, कोणत्या आधारावर नोंद केली आणि संबंधित सर्वे नंबरची त्यांना माहिती होती का, हेही महत्त्वाचे आहे. पंचनामा प्रत्यक्ष जागेवर करण्यात आला की केवळ कार्यालयीन प्रक्रियेत कागदोपत्री तयार झाला, याची स्पष्टता प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे.

‘Other Forest’ उल्लेखाचा प्रश्न

सासोली भागाच्या काही नकाशांमध्ये ‘Other Forest’ असा उल्लेख असल्याचे सांगितले जात आहे. हा उल्लेख अधिकृत नकाशात किंवा संबंधित अभिलेखात अस्तित्वात असल्यास त्याचा नेमका कायदेशीर अर्थ काय, याची स्पष्टता होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

संबंधित क्षेत्राचा दर्जा कधी आणि कोणत्या आदेशाने बदलला? त्या जमिनीची कृषी म्हणून नोंद कोणत्या आधारावर झाली? जमीनवापरात बदल करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत अभिलेख आणि सक्षम विभागाकडील आदेशांतून मिळाली पाहिजेत.

हा मुद्दा केवळ शब्दांच्या अर्थाचा नाही; तर जमिनीच्या कायदेशीर दर्जाचा आहे. त्यामुळे महसूल, भूमिअभिलेख आणि आवश्यकतेनुसार वन विभागाने एकत्रितपणे नोंदींची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

वेगवेगळ्या नोंदी, एकच जमीन आणि अनेक प्रश्न

संपूर्ण प्रकरणाचा गाभा हाच आहे की एकाच जमिनीबाबत विविध सरकारी नोंदी काय सांगतात?

सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, जमीनवापराचा दर्जा, अकृषिक आदेश, नकाशे, खरेदीखत, बाजारमूल्य आणि संबंधित परवानग्या—या सर्व कागदपत्रांची एकत्रित पडताळणी झाली, तर वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.

सरकारी विभागांनी एकमेकांकडे बोट दाखविण्याऐवजी एकत्रित कागदोपत्री तपासणी करणे आवश्यक आहे. कारण एखाद्या विभागाकडील नोंद वेगळी आणि दुसऱ्या विभागाकडील नोंद वेगळी असेल, तर तो केवळ तांत्रिक फरक मानून विषय संपवता येणार नाही. अशा विसंगतीमुळेच जनतेमध्ये संशय निर्माण होतो.

आरोप नव्हे, पारदर्शकतेची मागणी

सासोलीतील या जमीन व्यवहारांकडे कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील मोहीम म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रश्न विचारणाऱ्यांनाही केवळ आरोप करणारे म्हणून दुर्लक्षित करणे योग्य नाही.

लोकशाही व्यवस्थेत सरकारी नोंदींबाबत प्रश्न उपस्थित करणे आणि त्या प्रश्नांना अधिकृत उत्तर मिळणे, ही सामान्य प्रक्रिया आहे. सर्व काही नियमानुसार झाले असेल, तर पारदर्शक तपासणीमुळे संबंधितांना दिलासाच मिळेल. उलट, कुठे नियमभंग किंवा महसुलाचे नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित होणेही तितकेच आवश्यक आहे.

आता कागदपत्रे जनतेसमोर बोलली पाहिजेत

या प्रकरणात आता चर्चा, अंदाज आणि परस्पर आरोपांपेक्षा मूळ नोंदींची तपासणी अधिक महत्त्वाची आहे. महसूल विभाग, नोंदणी विभाग, भूमिअभिलेख विभाग आणि आवश्यकतेनुसार वन विभागाने संबंधित सर्वे नंबरची स्वतंत्र आणि एकत्रित पडताळणी करावी.

कृषी जमीन अकृषिक झाली होती का?

अकृषिक झाल्यानंतर तिचा पुढील व्यवहार कोणत्या स्वरूपात झाला?

स्टॅम्प ड्युटी योग्य पद्धतीने आकारण्यात आली का?

शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाले का?

सातबारावरील काजूची नोंद कोणत्या आधारावर कायम राहिली?

५०० ब्रासच्या परवानगीच्या तुलनेत प्रत्यक्षात किती माती काढण्यात आली?

वृक्षतोडीसाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का?

आणि ‘Other Forest’ असा उल्लेख असलेल्या क्षेत्राचा कायदेशीर दर्जा नेमका काय आहे?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत कागदपत्रांतून मिळाली, तर संशयाला पूर्णविराम मिळू शकतो.

सासोलीतील जमीन व्यवहाराबाबत आता भूमिका किंवा दावे नव्हे, तर दस्तऐवजांवर आधारित सत्य जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. कारण कागदपत्रे नियमबद्ध असतील, तर त्यातून संशय दूर होईल; आणि विसंगती आढळल्यास त्यातून प्रशासनाच्या जबाबदारीची दिशा स्पष्ट होईल.

आता सवाल एकच—संबंधित सर्व कागदपत्रांची संपूर्ण, निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपासणी करून सत्य जनतेसमोर मांडणार कोण?

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_