🛑 काळेकुट्ट शेतकरी दाखले, पांढरपेशा व्यवहार आणि सरकारी पडताळणीचा काळा पडदा!

🛑 द ओरीजन चा खुलाशा नंतर खरा चेहरा माहिती अधिकारात उघड

🛑 शेतकरी असल्याचे पुरावेच जर वाचता येत नसतील, तर जमीन खरेदीला हिरवा कंदील कुणी दिला?

🛑 फेरफार संचिकेत दाखला आहे; पण त्याची ‘व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट’च नाही—माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या कागदपत्रांनी महसूल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!

🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL

✍ संपादकीय : सीताराम गावडे

🎴सिंधुदुर्ग, दि-१९:- सिंधुदुर्गची जमीन म्हणजे केवळ मातीचा तुकडा नाही. ही पिढ्यान् पिढ्या जपलेली कोकणची अस्मिता आहे. या जमिनीवर शेतकऱ्यांचे हक्क आहेत, परंपरा आहेत, घाम आहे आणि पुढच्या पिढीचे भविष्य आहे. म्हणूनच शेतजमीन कोण खरेदी करू शकतो, यासाठी कायद्याने काही निर्बंध घातले आहेत.पण प्रश्न असा आहे की, हे निर्बंध कागदावरच आहेत का?सासोली, ता. दोडामार्ग येथील जमीन व्यवहाराशी संबंधित माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या कागदपत्रांनी या प्रश्नाला अधिक धार दिली आहे.

कागदपत्रांनुसार फेरफार क्रमांक २८४१ च्या मेळाच्या संचिकेचे तब्बल १ ते २८६ पानांचे अवलोकन करण्यात आले. या संचिकेत शेतकरी दाखला उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. पण त्याच उत्तरात आणखी एक अत्यंत गंभीर बाब नमूद करण्यात आली आहे—शेतकरी दाखला व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अशा स्वरूपाचा अथवा आशयाचा कोणताही दस्तऐवज संचिकेत आढळला नाही.म्हणजे दाखला आहे…पण त्याची पडताळणी कुठे आहे?हा साधा प्रश्न नाही. हा संपूर्ण जमीन व्यवहाराच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे.

काळेकुट्ट कागदावर ‘शेतकरी’पणाची मोहर?

दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये शेतकरी असल्याचे दाखविण्यासाठी जोडलेल्या कागदपत्रांकडे पाहिले असता त्यातील मजकूर अत्यंत अस्पष्ट आणि अनेक ठिकाणी वाचण्यास कठीण दिसतो.

असा दाखला जर एखाद्या सामान्य नागरिकाने कार्यालयात दिला असता तर त्याला सांगितले गेले नसते का—“कागद स्पष्ट द्या, मूळ कागद द्या, पडताळणी करून आणा!”मग जमीन खरेदीच्या व्यवहारात मात्र एवढी सवलत कुणाला आणि का?एखादा दस्तऐवज वाचताच येत नसेल तर त्यावरून व्यक्ती शेतकरी आहे की नाही, हे अधिकारी कसे ठरवणार?

आणि जर त्या कागदाची स्वतंत्र पडताळणी केली असेल, तर त्याचे प्रमाणपत्र कुठे आहे?

फेरफार संचिकेत ते का नाही?‘दाखला’ मान्य झाला; पण ‘पडताळणी’ कुठे हरवली?

माहिती अधिकारातील उत्तरातील सर्वात महत्त्वाचा भाग हाच आहे.

प्रशासन म्हणते की संबंधित फेरफार संचिकेत शेतकरी दाखला उपलब्ध होता.पण त्याच संचिकेत “शेतकरी दाखला व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट” उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.ही बाब खरी असेल तर पुढचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे—दाखला पाहिला कोणी?तो खरा आहे की नाही हे तपासले कोणी?तो ज्या कार्यालयातून जारी झाला, त्या कार्यालयाकडून त्याची खातरजमा केली का?केली असेल तर त्याची नोंद कुठे आहे?आणि जर पडताळणी झालीच नसेल, तर त्या आधारावर जमीन व्यवहार पुढे कसा गेला? आज प्रशासनच सांगतेय—पडताळणी आवश्यक!

सिंधुदुर्गमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये बनावट किंवा अवैध शेतकरी दाखल्यांचा वापर होऊ नये यासाठी आता खरेदीदाराचा शेतकरी दाखला प्रत्यक्ष पडताळून पाहणे आणि सक्षम कार्यालयाकडून त्याची वैधता सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच शेतकरी दाखला हा केवळ कागदाचा तुकडा नाही; त्याची सत्यता तपासणे हा व्यवहारातील मूलभूत टप्पा आहे.

मग सासोलीतील या जुन्या व्यवहाराच्या वेळी ही पडताळणी नेमकी कशी झाली?किंवा झालीच नाही?याचे उत्तर जनतेला मिळाले पाहिजे.

कंपनी, जमीन आणि ‘शेतकरी’ दाखल्याचे गणित!

या संपूर्ण प्रकरणात ‘द ओरिजन’ कंपनीशी संबंधित जमीन खरेदी व्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये जमीन व्यवहार, खरेदीदारांच्या नावांचा उल्लेख, मुखत्यारपत्राद्वारे व्यवहार आणि संबंधित फेरफार नोंदी दिसतात.म्हणून आता चौकशी केवळ “जमीन कोणाच्या नावावर झाली?” इथपर्यंत मर्यादित राहता कामा नये.जमीन खरेदी करण्यासाठी पात्रता निर्माण करण्यासाठी कोणता कागद वापरला गेला?तो कागद कुठून आला?तो कधी जारी झाला? तो जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने कोणते मूळ अभिलेख तपासले? त्या अभिलेखांची प्रत कुठे आहे? दाखल्याची सत्यता पडताळण्यासाठी स्वतंत्र पत्रव्यवहार झाला का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे—पडताळणी प्रमाणपत्र नसताना फेरफार मंजूर कसा झाला? हे प्रश्न आता फक्त पत्रकारांचे नाहीत; हे प्रश्न महसूल प्रशासनाने स्वतःच्या नोंदींसमोर उभे राहून सोडवायचे आहेत.

काळ्या कागदावर पांढरा व्यवहार चालणार नाही!

कोकणात जमीन खरेदीच्या नावाखाली बाहेरची गुंतवणूक वाढत असताना स्थानिकांच्या मनात आधीच अस्वस्थता आहे. अशा वेळी एखाद्या व्यवहारात शेतकरी पात्रतेबाबत संशय निर्माण करणारे दस्तऐवज समोर आले तर प्रशासनाने त्याकडे डोळेझाक करणे म्हणजे भविष्यातील वादाला आमंत्रण देणे होय. कागद काळा असो वा पांढरा—कायदा मात्र स्पष्ट असला पाहिजे. शेतकरी दाखला वाचता येत नाही? तर पडताळा!

दाखला संशयास्पद वाटतो? तर चौकशी करा!

पडताळणी प्रमाणपत्र नाही? तर फाईल पुन्हा उघडा!

फेरफार मंजुरीची प्रक्रिया नियमबाह्य झाली असेल?

तर जबाबदारी निश्चित करा!

पण ‘सगळं कागदोपत्री आहे’ म्हणून प्रश्न मिटवण्याची वेळ आता संपली पाहिजे.फेरफार मंजूर झाला म्हणजे प्रश्न संपला नाही!

कागदावर फेरफार मंजूर झाल्याने व्यवहार आपोआप निर्दोष ठरत नाही. फेरफार मंजूर करताना कोणते दस्तऐवज पाहिले गेले, कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती पडताळणी केली आणि कोणत्या आधारावर आदेश झाला, हे तपासणे आवश्यक आहे.

माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या नोंदीनुसार संबंधित फेरफार क्र. २८४१ बाबत मंडळ अधिकाऱ्यांनी १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी मंजुरीचा आदेश केला होता.

म्हणून आता प्रश्न त्या आदेशावरही आहे—त्या दिवशी अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर नेमके कोणते कागद होते?आज उपलब्ध असलेली फाईल तेव्हाही तशीच होती का?

शेतकरी दाखल्याची मूळ प्रत होती का?त्याची सत्यता तपासली होती का?पडताळणीचा अहवाल कुठे आहे?याची चौकशी झालीच पाहिजे.

आता ‘एसआयटी’ची खरी परीक्षा!

सिंधुदुर्गातील जमीन व्यवहारांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असताना केवळ काही कागदपत्रे गोळा करून फाईल बंद करणे पुरेसे नाही.

ज्या-ज्या व्यवहारांमध्ये शेतकरी दाखले वापरले गेले, त्या प्रत्येक दाखल्याची मूळ कागदपत्रांशी पडताळणी झाली का?

ज्या कार्यालयाने दाखले दिले, त्या कार्यालयातील नोंदवहीत त्यांची नोंद आहे का?दाखला देताना संबंधित व्यक्ती खरोखर शेतकरी होती का?दाखला देण्यासाठी कोणता सातबारा, आठ-अ किंवा इतर महसूल अभिलेख आधारभूत होता?आणि सर्व कागदपत्रे उपलब्ध नसतील तर व्यवहारांना मान्यता कशी मिळाली?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय जमीन व्यवहारातील संशयाचे ढग दूर होणार नाहीत.

‘जमीन वाचवा’ ही घोषणा नाही; हा कोकणच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे!

सासोलीत जमीन व्यवहारांसोबतच पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचाही मुद्दा समोर आला आहे. आमदार जयंत पाटील यांनी १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सासोलीतील बेकायदेशीर वृक्षतोडीबाबत वनमंत्र्यांकडे पत्र देऊन कारवाईची मागणी केल्याचे उपलब्ध पत्रातून दिसते. त्यात संबंधित क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोड व जमीन सपाटीकरणाचा आरोप करण्यात आला आहे.

म्हणजे प्रश्न आता केवळ “जमीन कोणाची?” एवढाच राहिलेला नाही.

प्रश्न आहे—

जमीन कशी मिळाली?

कोणत्या पात्रतेवर मिळाली?

कुठल्या कागदांवर मिळाली?

त्या कागदांची पडताळणी झाली का?आणि जमीन मिळाल्यानंतर तिचा वापर काय झाला?

या सर्व प्रश्नांची एकत्रित चौकशी झाली तरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.प्रशासनाने ‘फाईल’ नाही, सत्य उघडावे!या प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कंपनीला दोषी ठरवणे हा उद्देश नाही. दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येकाला कायदेशीर हक्क आहे. पण सार्वजनिक नोंदींमध्ये परस्परविरोधी किंवा अपूर्ण बाबी दिसत असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.कारण प्रश्न एखाद्या व्यक्तीचा नाही.प्रश्न आहे महसूल यंत्रणेवरील जनतेच्या विश्वासाचा.

जर सर्व काही नियमाप्रमाणे झाले असेल तर प्रशासनाने मूळ शेतकरी दाखला, त्याची पडताळणी, संबंधित कार्यालयाचा अहवाल आणि फेरफार मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया जनतेसमोर ठेवावी.

आणि जर नियम पायदळी तुडवले गेले असतील तर—ज्याने कागद तयार केला, ज्याने कागद स्वीकारला, ज्याने कागद तपासला आणि ज्याने त्यावर निर्णय घेतला त्या प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

शेतकरी दाखला जर वाचताच येत नसेल, तर तो खरा असल्याचे प्रशासनाला कसे कळले?आणि पडताळणी प्रमाणपत्रच फाईलमध्ये नसेल, तर पडताळणी झाली तरी कुठे?

या दोन प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे मिळाली तर सासोलीतील जमीन व्यवहाराच्या कथेतले अनेक पडदे आपोआप बाजूला होतील.

अन्यथा काळाच्या ओघात जनतेच्या मनात एकच प्रश्न राहील“जमीन विकणारे बदलले, जमीन घेणारे बदलले; पण सरकारी फाईलमधला ‘शेतकरी’ कुठे हरवला?”

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_