🛑 द ओरिजिनचा खुलासा हा जनतेची दिशाभूल करणारा -जनता दुधखुळी नाही

🛑 परवानग्या, न्यायालयीन निकाल आणि दंड भरल्याचे सांगूनही शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांची उत्तरे कुठे? जमीन व्यवहारातील एजंट, कोट्यवधींचे व्यवहार, स्थानिकांचा विरोध आणि रोजगाराचा ठोस आराखडा जाहीर करण्याची वेळ आली!

🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL

✍ संपादकीय : सीताराम गावडे

🎴सिंधुदुर्ग, दि-१८:- ‘द ओरिजिन’ प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाने दिलेला खुलासा वाचला. कंपनीने आपल्या बाजूने अनेक कागदपत्रे, शासकीय परवानग्या, न्यायालयीन निर्णय, दंडाची रक्कम आणि स्थानिक रोजगाराचे दावे पुढे केले आहेत. मात्र या प्रदीर्घ खुलाशानंतरही मूळ प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याऐवजी अनेक नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.कंपनीने आपल्या विरोधकांना ‘एजंट’, ‘अपप्रचार करणारे’, ‘ब्लॅकमेल करणारे’ अशा विशेषणांनी संबोधले आहे. पण प्रश्न एवढाच आहे—आरोप करणारा कोण आहे, यापेक्षा आरोपात तथ्य आहे की नाही हे महत्त्वाचे नाही का?जर सर्व व्यवहार कायदेशीर असतील, सर्व परवानग्या नियमानुसार असतील आणि सर्व जमीन व्यवहार पारदर्शक असतील, तर कंपनीने भावनिक आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा प्रत्येक व्यवहाराचा पारदर्शक तपशील जनतेसमोर ठेवावा. यातच खरी ताकद आहे.

एजंट’ कोण? हा प्रश्न कंपनीनेच स्पष्ट करावा!

कंपनीच्या खुलाशात वारंवार स्थानिक एजंटांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मग जनतेचा सरळ प्रश्न आहे—हे एजंट नेमके कोण?जर काही मध्यस्थांनी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेऊन नंतर त्या कंपनीला विकल्या असतील, तर त्या व्यवहारांची साखळी काय होती? शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती पैसे मिळाले? जमीन कोणाच्या नावावर प्रथम खरेदी झाली? नंतर ती कंपनीकडे कोणत्या किंमतीला हस्तांतरित झाली?एखादा स्थानिक व्यक्ती काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांच्या जमीन व्यवहारात मोठा झाला असेल, तर त्याच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी व्हावी ही मागणी चुकीची कशी शेतकऱ्याच्या जमिनीपासून अंतिम प्रकल्पापर्यंत पैशांचा प्रवास पारदर्शक असेल, तर तो जनतेसमोर ठेवायला कंपनीला आक्षेप असण्याचे कारण काय?

दिल्लीतील खरेदीदार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले कसे?

आज सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हाच आहे.बाहेरील गुंतवणूकदार किंवा खरेदीदार थेट स्थानिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले की त्यांच्यामध्ये मध्यस्थांची साखळी होती?जर शेतकऱ्यांच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये जमा झाले असतील, तर त्या प्रत्येक व्यवहाराचा अधिकृत तपशील, खरेदीदाराचे नाव, विक्रीची किंमत आणि व्यवहाराची तारीख जनतेसमोर ठेवण्यास कंपनी तयार आहे का?कारण ‘शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले’ एवढे सांगणे पुरेसे नाही. जमीन कोणत्या दराने घेतली आणि पुढे तिचे मूल्य किती झाले, हा जमीन व्यवहारातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

शेतकरी समाधानी असतील तर आंदोलन कोण करत आहे?

कंपनीचा दावा आहे की शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला. स्थानिकांना रोजगार मिळाला. व्यवहार पारदर्शक झाले.

मग प्रश्न असा—आज स्थानिक शेतकरी आंदोलनात का आहेत? त्यांच्या तक्रारी काय आहेत? त्यांच्या जमिनींबाबत नेमके आक्षेप कोणते आहेत?त्यांनी प्रशासनाकडे कोणत्या मागण्या केल्या आहेत? त्यांच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी झाली आहे का?कंपनीने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.

कारण एखादा शेतकरी विरोधात उभा राहिला म्हणून तो ‘एजंट’ ठरत नाही आणि कंपनीवर प्रश्न उपस्थित केला म्हणून तो ‘अपप्रचारक’ ठरत नाही. लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. न्यायालयाचा एक निकाल म्हणजे प्रत्येक प्रश्नावर पूर्णविराम नाही! कंपनीने जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत आपल्या भूमिकेला वैधता देण्याचा प्रयत्न केला आहे.न्यायालयाचा निकाल निश्चितच आदराचा विषय आहे. मात्र एखाद्या विशिष्ट प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयाचा अर्थ त्या निर्णयाच्या कक्षेबाहेरील प्रत्येक जमीन व्यवहार, पर्यावरणीय प्रश्न किंवा प्रशासनिक प्रक्रियेलाही न्यायालयाने वैध ठरवले आहे असा काढता येणार नाही.

कंपनीला न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने असल्याचे वाटत असेल, तर त्या निकालाची प्रमाणित प्रत आणि त्यातील नेमके निष्कर्ष जनतेसमोर ठेवावेत.

न्यायालयाचा सन्मान राखण्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे न्यायालयाच्या निकालाचा राजकीय किंवा प्रचारकी वापर न करता त्याचा अचूक अर्थ जनतेसमोर मांडणे.

वृक्षतोडीचा २० लाखांचा दंड भरला, ही कबुलीच गंभीर आहे!

कंपनीने स्वतःच्या खुलाशात २०२४ मध्ये झाडे तुटल्याचे आणि वन विभाग व महसूल प्रशासनाने २० लाख ६२ हजार ९०० रुपयांचा दंड आकारल्याचे म्हटले आहे.

कंपनीने दंड भरल्याचे सांगून विषय संपवला आहे.

पण पर्यावरणाच्या दृष्टीने प्रश्न इथेच संपतो का?किती झाडे तोडली गेली? कोणत्या प्रजातींची होती? किती क्षेत्र प्रभावित झाले? त्यानंतर कोणती पुनर्लागवड झाली? पर्यावरणीय नुकसान भरून काढण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली?

या प्रश्नांची उत्तरे अधिक महत्त्वाची आहेत.

तसेच शेजारील व्यक्तीने झाडे तोडल्याचा कंपनीचा दावा असेल, तर त्याबाबतचा पंचनामा, वन विभागाचा अहवाल आणि जबाबदारी निश्चित करणारे दस्तऐवजही जनतेसमोर ठेवावेत.

माती सपाटीकरणाला परवानगी असेल तर कागदपत्रे दाखवा!

कंपनीने १५०० ब्रास माती उत्खनन करून सखल भागात भरल्याचे आणि त्यासाठी ९० हजार रुपयांची रॉयल्टी भरल्याचे सांगितले आहे.मग प्रश्न अगदी सोपा आहे—परवानगी आदेश कुठे आहे?पंचनामा कुठे आहे?

रॉयल्टीची पावती कुठे आहे?

माती कोणत्या क्षेत्रातून काढली आणि कुठे टाकली याचा अधिकृत नकाशा कुठे आहे?हे सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक केली तर ‘बेकायदेशीर उत्खनन’ की ‘परवानगीचे काम’ हा वाद एका दिवसात संपेल.

कागदपत्रे दाखवण्याऐवजी आरोप करणाऱ्यांवर आरोप करणे हा पारदर्शकतेचा मार्ग नाही.

स्थानिकांना रोजगार देणार असाल तर प्रकल्प नेमका काय?

कंपनी म्हणते की स्थानिकांना रोजगार दिला जात आहे आणि भविष्यातही रोजगार दिला जाणार आहे.अतिशय चांगली गोष्ट आहे.

पण नेमका प्रकल्प काय आहे? स्थानिक तरुणांना किती रोजगार मिळणार?किती कायमस्वरूपी आणि किती कंत्राटी? पगार किती असणार?

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर रोजगार किती वर्षे टिकणार स्थानिकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षणाची व्यवस्था आहे का?जर हा प्रकल्प खरोखर स्थानिक विकासासाठी असेल, तर त्याचा संपूर्ण प्रकल्प आराखडा, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिकांना मिळणारे फायदे जाहीर करण्यास कंपनीने पुढे यावे. बंगले कोट्यवधींना विकायचे आणि त्याला ‘स्थानिक विकास’ म्हणायचे?

स्थानिकांच्या मनात आणखी एक मोठी भीती आहे—शेतजमिनींचे रूपांतर करून महागडे बंगले, व्हिला किंवा फार्महाऊस उभारायचे आणि ते बाहेरील श्रीमंत ग्राहकांना विकायचे, हा व्यवसायिक मॉडेलचा भाग आहे का?

जर तसे नसेल तर कंपनीने स्पष्ट करावे— द ओरिजिनमध्ये नेमके काय उभारले जाणार आहे? कोणासाठी? किती युनिट्स? विक्री कोणाला? स्थानिकांना त्यात किती सहभाग?हे स्पष्ट झाले तर अनेक गैरसमज दूर होतील.

‘शेतकरी आहेत’ एवढ्याने कंपनीचा प्रश्न सुटत नाही!

कंपनीच्या संचालकांकडे शेती आहे आणि ते शेतकरी आहेत, असे सांगण्यात आले आहे.

ठीक आहे.पण एखाद्या कंपनीचे संचालक शेतकरी आहेत की नाहीत, हा मुद्दा दुय्यम आहे.

मुख्य प्रश्न जमीन व्यवहारांचा आहे.

जमीन कुणाकडून घेतली?किती दराने घेतली?मध्यस्थ कोण? किती जमीन कोणाच्या नावावर होती?कंपनीच्या नावावर किती आली?एन.ए. प्रक्रिया कशी झाली?पर्यावरणीय नियम कोणते लागू आहेत?भविष्यातील प्रकल्पाचे स्वरूप काय?

या प्रश्नांची कागदोपत्री उत्तरे मिळाली पाहिजेत.

ताकाला जाऊन भांडे लपवण्यापेक्षा ते जनतेसमोर आणा!

कंपनीने आपल्या खुलाशातून अनेक आरोप फेटाळले आहेत. तो त्यांचा अधिकार आहे.

मात्र खुलासा म्हणजे प्रश्न विचारणाऱ्यांचे खच्चीकरण नव्हे.

कंपनीवर आरोप करणारे सर्वजण चुकीचे आहेत, असे गृहीत धरून चालणे जितके चुकीचे आहे, तितकेच कंपनीचे प्रत्येक म्हणणे अंतिम सत्य मानणेही चुकीचे आहे.

म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कागदोपत्री चौकशी झाली पाहिजे.

महसूल विभाग, भूमिअभिलेख, वन विभाग, पर्यावरण विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी केलेल्या सर्व परवानग्या व अहवालांची पडताळणी झाली पाहिजे. जमीन व्यवहारांची साखळी तपासली पाहिजे. शेतकऱ्यांना मिळालेल्या मोबदल्याची वस्तुस्थिती समोर आली पाहिजे. पर्यावरणीय नुकसान झाले असल्यास त्याचे मूल्यांकन झाले पाहिजे.

आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे—

चौकशीत कंपनी निर्दोष ठरली तर तिच्या विरोधातील आरोप करणाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे; आणि गैरप्रकार आढळले तर कंपनी असो वा मध्यस्थ—कोणालाही पाठीशी घातले जाऊ नये.

द ओरिजिनसमोर आता आव्हान एकच — ‘दावे नकोत, दस्तऐवज द्या!’

जनतेला सोशल मीडिया युद्ध नको आहे.जनतेला एकमेकांवर आरोप नकोत.जनतेला ‘एजंट’, ‘ब्लॅकमेलर’, ‘अपप्रचारक’ अशा उपाध्याही नकोत.जनतेला सत्य हवे आहे.म्हणून कंपनीने पुढाकार घेऊन जमीन व्यवहार, परवानग्या, रॉयल्टी, पर्यावरणीय बाबी, न्यायालयीन निकाल, संचालकांचे व्यवहार, स्थानिक रोजगार आणि प्रस्तावित प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडा पारदर्शकपणे जनतेसमोर ठेवावा.

कारण ज्यांच्या हातात कागदपत्रे आहेत, त्यांनी आरोपांना आरोपांनी उत्तर देण्याची गरज नसते—एक कागद हजार आरोपांची हवा काढू शकतो.

‘द ओरिजिन’च्या खुलाशाने प्रश्न संपलेले नाहीत; उलट आता या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे देण्याची जबाबदारी कंपनीवर आली आहे.

कोकणची जमीन, कोकणची माती आणि कोकणची वनराई ही केवळ व्यवहाराची वस्तू नाही. तिच्याशी जोडलेला प्रत्येक व्यवहार कायदेशीर, पारदर्शक आणि स्थानिकांच्या हिताचा आहे की नाही, हे तपासले जाणे हा जनतेचा अधिकार आहे.

प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही; पण प्रश्नांना कागदोपत्री उत्तर न देता प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे—हा पारदर्शकतेचा मार्ग नक्कीच नाही!

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_