🛑सासोली जमीन प्रकरणाच्या मुळाशी काय?

*🛑सासोली जमीन प्रकरणाच्या मुळाशी काय?*

 

*🛑‘द ओरिजिन’च्या ६०० एकरांच्या कहाणीचा शोध; जमीन, प्लॉटिंग, परवानग्या आणि महसूल नोंदींची आता होऊ द्या दूध का दूध, पाणी का पाणी!*

 

*🎥 KOKAN LIVE BREAKING ||NEWS CHANNEL*

 

*✍️ संपादकीय : सीताराम गावडे*

 

*🎴सिंधुदुर्ग, दि- १३:-* सिंधुदुर्गच्या सासोलीत सध्या जमीन प्रकरणावरून वातावरण तापले आहे. कुठे वृक्षतोडीचे आरोप, कुठे अवैध उत्खननाचे आरोप, कुठे महसूल परवानग्यांचा दावा, तर कुठे जमीन मालकी आणि हक्कांवरून प्रश्नचिन्ह! मात्र या सगळ्या धुरामागे एक मोठा प्रश्न उभा आहे—सासोलीच्या जमिनीवर नेमके चालले तरी काय आहे?

आणि हा प्रश्न केवळ एखाद्या मशीनने माती हलवली की नाही, एवढ्यापुरता मर्यादित नाही.

कारण ‘द ओरिजिन सासोली’च्या उपलब्ध प्रकल्प माहितीनुसार हा साधासुधा छोटा प्लॉटिंग प्रकल्प नाही. प्रकल्पाचा विस्तार ६०० एकरांहून अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ५,५०० पासून ४४,००० चौ.फुटांपर्यंत निवासी प्लॉट्स, निसर्ग, वेलनेस, क्लब हाऊस, स्विमिंग पूल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्पोर्ट्स, मनोरंजन आणि विविध सुविधांची मोठी संकल्पना या प्रकल्पासाठी मांडली जाते.

म्हणजेच प्रश्न एका शेतजमिनीच्या व्यवहाराचा नसून संपूर्ण भूभागाच्या भवितव्याचा आहे.‘द ओरिजिन’ आहे तरी कोण?येथे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.द ओरजीन’ ही केवळ एखाद्या स्थानिक व्यक्तीची जमीन म्हणून पाहण्याची बाब राहिलेली नाही. प्रकल्पाच्या अधिकृत प्रचारमाहितीत Axon

Developersचे नाव ठळकपणे येते. Axon स्वतःला भारतातील रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कंपनी म्हणते आणि जमीन ओळख, अधिग्रहण, प्रकल्प नियोजन, विकास तसेच लँड डेव्हलपमेंट आणि प्लॉटिंग या क्षेत्रांत काम करत असल्याचे सांगते. त्यांच्या प्रकल्पांच्या यादीत ‘दी ओरीजीन ’चा समावेश आहे.

उपलब्ध कंपनी माहितीनुसार Axon Developersची कॉर्पोरेट उपस्थिती गुरुग्राम, हरियाणा येथे आहे. कंपनीच्या अधिकृत माहितीनुसार Ankit Kansal हे Founder & MD असून Sanjeev Arora हे CEO आहेत.

म्हणूनच सासोलीतील प्रश्नाला आता केवळ ‘गावातील जमीन वाद’ म्हणून झटकून चालणार नाही.

जमीन कुणाकडून आली?किती जमिनीचे व्यवहार झाले?कधी झाले?कोणत्या किंमतीत झाले?कोणत्या व्यक्ती किंवा संस्थांच्या नावावरून व्यवहार झाले?त्या जमिनींचे मूळ स्वरूप काय होते?अकृषिक परवानग्या कधी मिळाल्या?

लेआऊट मंजुरी कधी झाली?

आणि आज त्या जमिनींचे बाजारमूल्य किती आहे?

या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर कागदावर मिळाले पाहिजे.

१७० आणि १७१ क्रमांकां भोवतीचा प्रश्न सध्याच्या वादात सर्व्हे क्रमांक १७० आणि १७१ विशेष चर्चेत आले आहेत.

कंपनीकडून करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार या जमिनींची पोटहिस्सा मोजणी झाली असून स्वतंत्र सातबारा उतारे आणि नकाशे उपलब्ध आहेत. या मोजणीला न्यायालयात आव्हान नसल्याचा कंपनीचा दावा आहे. तसेच रस्ता कामासाठी महसूल प्रशासनाची परवानगी घेतल्याचेही कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.

पण येथेच खरी कसोटी सुरू होते.

कंपनीचा दावा खरा असेल तर महसूल विभागाने तो स्पष्टपणे कागदावर मांडावा.आणि जर ग्रामस्थांचे आक्षेप रास्त असतील तर त्यांच्याकडे असलेले जुने सातबारे, फेरफार नोंदी, हिस्सेवारी, मोजणी नकाशे आणि

खरेदीखतांची साखळी प्रशासनाने तपासावी.कारण जमीन व्यवहारात ‘माझा सातबारा बरोबर’ आणि ‘माझी मोजणी बरोबर’ एवढे सांगून प्रश्न सुटत नाही.मूळ सातबारा कोणता?फेरफार कसा झाला?

हिस्सा कसा पडला?मोजणी कोणत्या आदेशाने झाली?

मोजणीच्या वेळी कोण उपस्थित होते?हरकती नोंदल्या गेल्या का?

आणि आजचा नकाशा जुन्या अभिलेखाशी तंतोतंत जुळतो का?

याची पडताळणी झाली पाहिजे.

*६०० एकरांचा आकडा छोटा नाही!*

सासोलीच्या प्रकरणात सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे प्रकल्पाच्या प्रचारात ६०० एकरांहून अधिक क्षेत्राचा उल्लेख होतो.६०० एकर म्हणजे फक्त काही शेतकऱ्यांनी जमीन विकली आणि प्रकरण संपले, अशी ही बाब नाही.इतक्या मोठ्या भूभागाचा विकास होत असेल तर त्याचा थेट परिणाम गावाच्या रस्त्यांवर, पाण्यावर, वाहतुकीवर,

पर्यावरणावर, जमिनीच्या किमतीवर, स्थानिक रोजगारावर आणि भविष्यातील ग्रामरचनेवर होणार आहे.म्हणूनच प्रशासनाने ‘कंपनीला परवानगी आहे की नाही?’ एवढ्यापुरती चौकशी न करता संपूर्ण प्रकल्पाचा जमीन इतिहास तपासला पाहिजे.

*‘गोव्याजवळ’चा ब्रँड आणि जमिनीची किंमत*

या प्रकल्पाच्या जाहिरातीत मॉपाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून सुमारे १५ मिनिटांचे अंतर, NH-66ची जवळीक, थिवीम रेल्वे स्थानक आणि गोव्याशी असलेली कनेक्टिव्हिटी यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.

म्हणजे सासोलीला ‘सिंधुदुर्गातील गाव’ एवढे न दाखवता

गोव्याजवळील प्रीमियम सेकंड-होम डेस्टिनेशन म्हणून बाजारात आणले जात आहे.

हीच खरी आर्थिक बाजू आहे.

जमीन घेताना ती गावची शेती होती.

विकासाच्या नकाशावर आली की तिची किंमत बदलते.

ब्रँडिंग झाले की किंमत आणखी बदलते.आणि जेव्हा

‘गोव्याजवळील लक्झरी सेकंड होम’ म्हणून ती बाजारात विकली जाते, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो—

या मूल्यवृद्धीचा लाभ स्थानिक जमीनमालकांना किती मिळाला आणि या भूविकासातून निर्माण होणाऱ्या प्रचंड आर्थिक मूल्याचा लाभ नेमका कुणाला होणार?

हा प्रश्न विचारणे म्हणजे कोणत्याही कंपनीला विरोध करणे नव्हे. उलट हा स्थानिकांच्या हिताचा मूलभूत प्रश्न आहे.

*महसूल विभागाने आता कागद उघडण्याची वेळ*

सासोली जमीन प्रकरणात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. कंपनीने वृक्षतोड आणि अवैध उत्खननाचे आरोप फेटाळले आहेत आणि परवानगीनुसार काम सुरू असल्याचे म्हटले आहे.

मग प्रशासनाने उशीर कशाला करायचा?संपूर्ण फाईल जनतेसमोर आणा.संबंधित सर्व्हे क्रमांकांचे जुने व नवे सातबारे तपासा.सर्व फेरफार नोंदी तपासा.

पोटहिस्सा मोजणीचे आदेश तपासा.मोजणी नकाशे सार्वजनिक करा.खरेदीखतांची साखळी तपासा.अकृषिक परवानग्या तपासा.लेआऊट मंजुरी तपासा.

रस्ता व सपाटीकरणासाठी दिलेल्या परवानग्या तपासा.

पर्यावरण आणि वृक्षतोडीसंबंधी लागू असलेल्या परवानग्या तपासा.

प्रत्यक्ष जागेचा पंचनामा करून नकाशाशी तुलना करा.

स्थानिकांच्या हरकतींची स्वतंत्र नोंद घ्या.आणि सर्वात महत्त्वाचे—

जमिनीच्या व्यवहारापासून आजच्या प्रकल्पापर्यंतची संपूर्ण टाइमलाइन जनतेसमोर ठेवा.

कंपनी दोषी आहे असे आम्ही म्हणत नाही; पण प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे!ही बाब स्पष्ट असली पाहिजे.

एखाद्या कंपनीवर आरोप झाले म्हणून ती दोषी ठरत नाही. त्याचप्रमाणे कंपनीने सर्व काही कायदेशीर असल्याचे सांगितले म्हणून प्रश्न संपतही नाहीत.

कंपनीला आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

पण ग्रामस्थांनाही प्रश्न विचारण्याचा तितकाच अधिकार आहे.आणि प्रशासनाची जबाबदारी तर त्याहून मोठी आहे.

कारण जमीन ही फक्त मालमत्ता नसते; ती गावाची सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय ओळख असते.‘द ओरिजिन’ची खरी परीक्षा आता सुरू!

‘द ओरिजिन’च्या प्रचारात निसर्ग, वेलनेस आणि लक्झरी

जीवनशैलीची मोठी स्वप्ने दाखवली जात आहेत. ६०० एकरांच्या प्रकल्पाची ही संकल्पना भविष्यात सासोलीचा चेहरामोहरा बदलू शकते.

बदल होऊ नये असे कोणी म्हणत नाही.

विकासाला विरोध करण्याचा प्रश्नही नाही.पण विकासाच्या नावाखाली जमिनीचा इतिहास, मालकीचे हक्क, महसूल प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय नियम बाजूला पडता कामा नयेत.सासोलीला विकास हवा आहे; पण पारदर्शक विकास हवा आहे.सासोलीला गुंतवणूक हवी आहे; पण स्थानिकांच्या हक्कांची किंमत मोजून नव्हे.सासोलीला रोजगार हवा आहे; पण गावच्या जमिनीचा कायमस्वरूपी ताबा गमावून नव्हे.

आणि सासोलीला पर्यटन हवे आहे; पण निसर्गाची राखरांगोळी करून नव्हे.

*आता प्रशासनाने ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ करावे!*

आज सर्वात मोठी गरज आहे ती स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कागदपत्राधारित चौकशीची.

जमीन व्यवहारात काही चुकीचे नसेल तर ते स्पष्टपणे समोर येऊ द्या.परवानग्या नियमानुसार असतील तर त्या जनतेसमोर ठेवा.

मोजणी कायदेशीर असेल तर तिचे अभिलेख दाखवा.वृक्षतोड झाली नसेल तर पंचनामा आणि अधिकृत अहवाल समोर आणा.उत्खनन झाले नसेल तर संबंधित विभागाने ते स्पष्ट करावे.आणि जर कुठे नियम मोडले असतील तर—

मोठे नाव आहे म्हणून माफी नाही आणि स्थानिक आहे म्हणून सूट नाही.

*कायद्याची तलवार दोन्ही बाजूंनी सारखीच चालली पाहिजे*.

सासोलीच्या मातीत आज फक्त माती हलत नाहीये; जमिनीच्या भवितव्याचा प्रश्न हलतो आहे.

म्हणूनच प्रशासनाने आता मौन सोडावे.‘द ओरिजिन’च्या ६०० एकरांच्या कहाणीची सुरुवात कुठून झाली, जमीन कुणाची होती, व्यवहार कसे झाले, परवानग्या कशा मिळाल्या आणि आज त्या जमिनीवर नेमके काय उभे राहत आहे—या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर कागदावर द्यावे.कारण उद्या सासोली बदलल्यानंतर प्रश्न विचारून उपयोग होणार नाही.

आजच सत्य समोर आले पाहिजे!

सासोलीची जमीन कोणाची?

हक्क कोणाचा?फायदा कोणाचा?

आणि जबाबदार कोण?याचा फैसला आता फक्त चर्चेत नव्हे—सरकारी अभिलेखात आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर झाला पाहिजे.

*सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा…….👇👇👇👇*

 

 

_________________________

*❇️कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग न्यूज चॅनेल च्या व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा*

 

https://chat.whatsapp.com/GX6edZZhJPuIF8DertMr8J

——————————–

 

💡💡 *लाईट बिल जास्त येते ?* 💡💡

🌠🌠 *सौर उर्जेची वीज निर्मिती कमी झाली?* 🌠🌠

🥰 *काळजी करु नका, आम्ही तुमचं वीज बील भरू !* 😊

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ *महाराष्ट्रात प्रथमच* 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

 

🌞🌞 *पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजना* 🌞🌞

 

श्रीराम बोअरवेल प्रस्तुत,

☀️☀️ *श्रीराम सोलर, सावंतवाडी* ☀️☀️

 

🛣️नवीन शिरोडा नाका, माजगाव रोड, सावंतवाडी. पिन – ४१६ ५१०

 

👉👉आमची हमी 🤷🏻‍♀️

 

जर सोलरने कमी युनिट मिळाली, तर उरलेली प्रती युनिट रक्कम थेट MSEB खात्यात जमा करू !

 

🎪☀️ *आमचे लक्ष “घरोघरी मोफत बिजली !”* 🌞🎪

 

☀️💫 *घरगुती सबसिडी ON-GRID* 🌞💫

 

🌞१ किलोवॅट ३०,०००/-

 

🌞२ किलोवॅट ६०,०००/-

 

🌞३ किलोवॅट पासून पुढे ७८,०००/-

 

🎪☀️ *अपार्टमेंट / सोसायटी सबसिडी* 🎪☀️

 

💫₹18,000/- प्रती किलोवॅट

 

💫कमास ५०० ₹90,00,000

 

☀️🌞 *आपण सोलर कुठे बसवू शकता?* ☀️🌞

 

🏘️ घर / अपार्टमेंट

🏬 शाळा / कॉलेज

🏢 हॉटेल

🏭 कंपनी / ऑफीस

🏥 हॉस्पीटल

⛺ नर्सरी

सर्व ठिकाणी सोलर बसवू शकता !

 

🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️तर आजच अधिक माहितीसाठी आवश्य संपर्क साधा

 

📱0888 999 8824

📱0777 592 1004

 

☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️🌞☀️

________________________________

*🎴कोकण लाईव्ह फेसबुक पेज👇🏻*

https://www.facebook.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह युटयूब चॅनल 👇🏻*

https://www.youtube.com/channel/UC4OBZsXZuVI8r7ezVUUeOJg

 

*🎴कोकण लाईव्ह वेबसाईट👇🏻*

Home

 

*🎴कोकण लाईव्ह इंस्टाग्राम👇🏻*

https://www.instagram.com/kokanlivebreaking/

 

*🎴कोकण लाईव्ह टेलिग्राम👇🏻*

https://t.me/kokanlive

 

*🎴कोकण लाईव्ह ट्विटर👇🏻*

Posts by LiveKokan

 

*🖥️ कोकण लाईव्ह ब्रेकिंग*

_अचूक बातमी थेट हल्ला_