सिंधुदुर्गच्या विकासाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र सुधारित रिजनल प्लॅनची मागणी

सिंधुदुर्गच्या विकासाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र सुधारित रिजनल प्लॅनची मागणी

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आमदार दीपक केसरकर यांची आग्रही भूमिका; सर्व विभागांची संयुक्त बैठक लवकर

मुंबई, दि. 15 जून 2026 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र द्रुतगती प्रादेशिक योजना (रिजनल प्लॅन) लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यात यावी, यासाठी आमदार दीपक केसरकर यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. तसेच या विषयासंदर्भात संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करण्याची आग्रही मागणी केली. यावेळी शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर उपस्थित होते.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग प्रादेशिक योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 अंतर्गत मंजूर होऊन 15 फेब्रुवारी 1988 पासून अंमलात आली. त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाल्यानंतर 2004 मध्ये स्वतंत्र पर्यटन विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला. मात्र, या आराखड्यातील सुमारे 75 टक्के क्षेत्र शेती, वने, इतर वने आदी झोनमध्ये समाविष्ट असल्याने विकासकामांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
दरम्यान, डिसेंबर 2020 पासून रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करण्यात आले असून, 4 मार्च 2024 रोजी शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र द्रुतगती प्रादेशिक योजना जाहीर केली आहे. मात्र, अद्याप या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यवाही, प्रादेशिक मंडळाची स्थापना किंवा प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
सध्या सिंधुदुर्गमध्ये विकासकामांसाठी पर्यटन आराखडा, सीआरझेड नियम, जलसंपदा नियंत्रण रेषा, झोन प्लॅन, विकास आराखडे, वनक्षेत्र, कांदळवन क्षेत्र यांसह विविध विभागांच्या परवानग्या घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे विकास प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर विलंब होत असून, परवानगी प्रक्रियेत सुलभता आणि एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी सुधारित प्रादेशिक आराखडा अत्यंत आवश्यक असल्याचे आमदार केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुधारित रिजनल प्लॅन तयार करून त्याची अंमलबजावणी गतीने व्हावी, यासाठी नगरविकास, महसूल, पर्यटन, वन, पर्यावरण, जलसंपदा आदी सर्व विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक बोलावण्यात यावी. तसेच या बैठकीस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आमदार दीपक केसरकर यांच्या या मागणीची दखल घेत उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरात लवकर बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
*कोकण लाईव्ह विशेष:*
सिंधुदुर्गच्या पर्यटन, उद्योग आणि पायाभूत विकासाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र सुधारित रिजनल प्लॅन हा काळाची गरज बनला आहे. त्यामुळे या संदर्भातील प्रस्तावित बैठक आणि त्यातून होणारे निर्णय जिल्ह्याच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.