महायुतीचा जिल्हा परिषदेत दबदबा! चारही विषय समित्या बिनविरोध

*महायुतीचा जिल्हा परिषदेत दबदबा! चारही विषय समित्या बिनविरोध*

*शिक्षण व आरोग्य समितीवर भाजपचे प्रितेश राऊळ, महिला व बालकल्याण समितीवर अनुराधा (सुलोचना) नारकर, तर शिंदे शिवसेनेकडून वित्त व बांधकाम समितीवर संतोष साटविलकर आणि समाजकल्याण समितीवर रुहिता तांबे*

ओरोस दि २५

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात महायुतीने पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवत चारही विषय समिती सभापती पदांवर बिनविरोध कब्जा केला आहे. विरोधकांचा पूर्णपणे खेळ खल्लास करत भाजप आणि शिंदे शिवसेनेच्या सदस्यांची या पदांवर वर्णी लागली आहे.

शिक्षण व आरोग्य समितीवर भाजपचे प्रितेश राऊळ, महिला व बालकल्याण समितीवर अनुराधा (सुलोचना) नारकर, तर शिंदे शिवसेनेकडून वित्त व बांधकाम समितीवर संतोष साटविलकर आणि समाजकल्याण समितीवर रुहिता तांबे यांची निवड झाली. विशेष म्हणजे यामध्ये अनुभवी आणि नवख्या सदस्यांचा समतोल साधत महायुतीने आपली राजकीय रणनीती स्पष्ट केली आहे.

निवडणूक प्रक्रिया भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी तथा पीठासन अधिकारी शारदा पोवार यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात शांततेत पार पडली. सकाळपासूनच राजकीय हालचालींना वेग आला होता. भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी अध्यक्ष दालनात आपल्या वाट्याच्या दोन समित्यांसाठी उमेदवारांची घोषणा केली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, गटनेते संजय बोबडी यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यानंतर शिवसेनेच्या उपाध्यक्ष दालनात जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या उपस्थितीत उपनेते संजय आंग्रे यांनी उर्वरित दोन समित्यांसाठी उमेदवार जाहीर केले. संतोष साटविलकर आणि रुहिता तांबे यांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

महायुतीच्या चारही उमेदवारांचे अर्ज एकत्रित दाखल झाल्यानंतर दुपारी ३ वाजता विशेष सभेला सुरुवात झाली. प्रत्येक पदासाठी एकच अर्ज आल्याने चारही निवडी बिनविरोध झाल्याची घोषणा पीठासन अधिकाऱ्यांनी केली आणि सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

निवडीनंतर अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि उपाध्यक्ष दादा साईल यांनी नव्या सभापतींना त्यांच्या दालनात विराजमान केले. कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी करत जल्लोष केला, अभिनंदनासाठी रांगा लागल्या.

👉 राजकीय अर्थ काय?

महायुतीने कोणतीही चुरस होऊ न देता सर्व पदे बिनविरोध जिंकणे म्हणजे जिल्हा परिषदेत विरोधक पूर्णपणे निष्क्रिय झाल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. पुढील काळात जिल्हा परिषदेत निर्णय प्रक्रियेवर महायुतीचा पूर्ण वर्चस्व राहणार हे निश्चित झाले आहे.