*जिल्हा परिषद ची निवडणूक म्हणजे..चोरवो पडता थय देवचार ओढात!

*जिल्हा परिषद ची निवडणूक म्हणजे..चोरवो पडता थय देवचार ओढात!*

*पैशांच्या खिरीवर बसलेला मतदाररूपी ‘देवचार’ आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीला लागलेले लोकशाहीचे ग्रहण**

*या निवडणुकीत ज्यांनी मनात मांडे रचले त्यांच्या पदरात धोंडेच पडणार व सिंधुदुर्ग म्हणजे नारायण राणे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होणार*

सिंधुदुर्ग
कोकणात एक जुनी म्हण आहे – “चोरवो पडता थय देवचार ओढात.”
भातशेती आटोपली की सडलेल्या तांदळाची खीर करून शेतात ठेवली जाते. त्या खिरीच्या – चोरव्याच्या – आशेवर देवचार त्या शेतीचे रक्षण करतो, म्हणून त्याचा वाटा ठरलेलाच. आज हाच देवचार जिल्हा परिषद निवडणुकीत उतरलेला दिसला. फरक इतकाच की, यावेळी शेत नाही तर लोकशाही, आणि चोरवा नाही तर रोख रक्कम होती.ज्याच्या वाटपाची खीर मोठी, त्याच्याकडे मतदार घिरट्या घालत होते.दोन हजार, पाच हजार, दहा हजार… काही ठिकाणी तर मताची बोली थेट वीस हजारांवर पोहोचली. दोन मतांसाठी चाळीस हजारांची देवाणघेवाण उघडपणे झाली. लोकशाहीचा बाजार भरला होता आणि मतदार स्वतःला विकत होता पाच वर्षांसाठी.
ही एखाद-दुसरी घटना नव्हे. लोकसभा, विधानसभा, नगरपरिषद, आणि आता पंचायत समिती–जिल्हा परिषद… प्रत्येक निवडणुकीत पैशाचा मारा वाढतच गेला. रात्री १० ते पहाटे २ वाजेपर्यंत बॅगा फिरत होत्या. पैसे देणारेही होते आणि पैसे येण्याची वाट पाहणारेही. ही लाच नव्हे, हा जणू “हक्क” बनला होता.विशेष म्हणजे यावेळी दोन्ही बाजूंनी पैसे वाटले. पण सगळ्यांत पुढे कोण होते?अपक्ष!एरवी पाचशे रुपये खर्च करायला हात आखडता घेणारे उमेदवार अचानक पाच-पाच हजार वाटू लागले. तेव्हा गावोगाव एकच चर्चा – “एवढा पैसा आला कुठून? आठ दिवसांत हा करोडपती कसा झाला? याच्या मागे कोण अदृश्य कुबेर उभा आहे?”
सिंधुदुर्गातील अनेक मतदारसंघांत यावेळी भाजप-शिंदे शिवसेनेला उबाठाचे नव्हे, तर अपक्षांचेच खरे आव्हान होते. पण हे आव्हान उभं राहिलं तरी कशाच्या जोरावर? केवळ ‘लोकसमर्थनावर’? की रोख रकमेच्या बळावर?
एक जिल्हा परिषद मतदारसंघ – साधारण ८ ते १० हजार मतदार.मताला सरासरी २ हजार रुपये धरले, तर एका मतदारसंघाचा खर्च थेट दोन कोटी रुपये!आणि हा खर्च बहुतेक ठिकाणी झाला, हे कटू वास्तव आहे.
जशी मोफत धान्याची सवय लावली, तशीच आता “पैसे द्या, नाहीतर मत नाही” ही सवय लागली आहे. ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा नाही, तर थेट मृत्यूची चाहूल आहे.
याचा अनुभव आम्हाला प्रत्यक्ष आला.निवडणूक दिवशी संध्याकाळी एका चहाच्या टपरीवर आमची टीम थांबली. टपरीवाला विचारतो –
“साहेब, मतदान किती टक्के झालं?”
“सुमारे ६५ टक्के,” असं उत्तर दिल्यावर तो शांतपणे म्हणाला –
“आम्ही मतदान केलं नाही.”
“का?”“पैसे दिले नाहीत म्हणून.”
हे वाक्य अंगावर काटा आणणारं होतं.तो पुढे म्हणाला – “तुम्हीच पैसे देण्याची सवय लावली. आता पैसे नाहीत, तर मतदान नाही.”
अनेक गावांत हीच परिस्थिती होती. पैसे न मिळाल्याने मतदारांनी मतदानच केलं नाही. लोकशाहीचा अधिकार विकला गेला आणि कुठे-कुठे तर वापरलाच गेला नाही.
पण हा पैशांचा पाऊस सहज पडलेला नव्हता.यामागे एक ठरवलेला राजकीय डाव होता.
खासदार नारायण राणे यांनी एका फटक्यात सिंधुदुर्गात भाजप–सेना युती जाहीर करून जागावाटप स्पष्ट केलं. आणि नेमकं त्याच क्षणी ‘बी प्लॅन’ सुरू झाला. असंतुष्टांना फोन गेले.
“अपक्ष भरा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत.”खतपाणी घातलं गेलं. पक्षीय बंडखोरीला खतपाणी मिळालं. अपक्षांना मोठी सावली मिळाली. अदृश्य कुबेराचा हात डोक्यावर आला आणि काही अपक्ष बेभान झाले.हे सगळं कशासाठी?
एकाच हेतूसाठी – सिंधुदुर्गात राणेंचं अस्तित्व डळमळीत करण्यासाठी.
पण हे मनसुबे धुळीस मिळणार, हे आम्ही आधीच लिहिलं होतं.
आज सिंधुदुर्गात जी भाजप किंवा शिंदे शिवसेना दिसते, तिचे मूळ जनक नारायण राणेच आहेत. हे सांगायला जोतिषाची गरज नाही. सूर्यप्रकाशाइतकं हे सत्य आहे.
ज्यांनी मनात मांडे रचले, त्यांच्या पदरात धोंडेच पडणार.
आजची राजकीय स्थिती स्पष्ट आहे – दोन-चार अपवाद वगळता सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पूर्ण बहुमताने भाजप–शिंदे सेनेच्याच ताब्यात येणार. आणि या निकालातून पुन्हा एकदा राणेंचं नेतृत्व अधोरेखित होणार आहे.पण या सगळ्यात सर्वांत मोठा पराभव कुणाचा झाला
लोकशाहीचा.चोरव्याच्या खिरीवर बसलेला देवचार शेती वाचवतो.
पण पैशांच्या खिरीवर बसलेला मतदार लोकशाहीला पोखरतो.
आणि हे थांबवलं नाही, तर उद्या मतदान केंद्रांवर मतपेटी नाही, तर थेट दरपत्रक लावलेलं दिसेल.
हीच खरी पोलखोल आहे.
आणि हाच लोकशाहीसमोर उभा ठाकलेला सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.